राज्यात औष्णिक वीज पुरवठ्याचे कंत्राट अदानी ट्रान्समिशनला देण्याचा माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. तसेच, याचिकाकर्त्याला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. अदानी ट्रान्समिशला दिलेल्या ६६०० मेगावॅटच्या कंत्राटाबाबत केलेले आरोप हे तथ्यहीन असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रिट …
Read More »उच्च न्यायालयाचे मत, भारतात मानसिक आजारकडे दुर्लक्ष स्क्रिझोफ्रेनिया ग्रस्त आणि दोषसिद्ध आरोपीला जामीन मंजूर, जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित
समाजाकडून बहिष्काराची किंवा भेदभावाच्या भीतीपोटी भारतात मानसिक आजार लपवून ठेवला जातो. परिणामी, मानसिक आजाराकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे मत उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणात नोंदवले. तसेच वडिलांच्या खुनप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आणि स्क्रिझोफ्रेनियाग्रस्त ३५ वर्षीय व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करत त्याचे शिक्षेविरोधातील अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित …
Read More »उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश, न्यायालयाच्या सुनावण्यांना प्राथमिकता द्या २० हजाराचा दंड ठोठावल्यानंतर उच्च न्यायायचे पोलिसांना खडे बोल
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवले की राज्याचे पोलीस महासंचालक लवकरच एक परिपत्रक जारी करून राज्यभरातील पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन कामकाज ‘गांभीर्याने’ घेण्याच्या आणि इतर कामांच्या तुलनेत ‘प्राधान्य’ देण्याच्या सूचना देणार आहेत. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ३ डिसेंबर रोजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन कामकाजाला ‘अत्यंत कमी …
Read More »उच्च न्यायालयाची कोरेगाव-भीमा येथे शौर्यदिन साजरा करण्यास परवानगी २२ डिसेंबर ते ५ जानेवारीदरम्यान तयारीस राज्य सरकारला न्यायालयाची अनुमती
कोरेगाव-भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त येत्या १ जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. या कार्यक्रमाची व्यवस्था करण्यासाठी तसेच ऐतिहासिक विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पुणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात विजयस्तंभाच्या वादग्रस्त जागेवर …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, आरोग्याचा निधी खर्च आणि रिक्त पदांचा तपशील द्या न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या तुलनेत किती निधी वाटप करण्यात आला आणि किती खर्च केले ? त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, वितरीत केलेला निधी खर्च झाला नसेल किंवा केला नसेल तर तो का केला गेला नाही याची कारणेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद …
Read More »उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, प्रत्येक महिलेला आपले भविष्य निवडण्याचा अधिकार मुस्लिम युवकाबरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याप्रकरणी याचिका
प्रत्येक महिलेचे स्वतःचे वैयक्तिक जीवन आहे. कोणासोबत रहावे कोणासोबत नाही, हे भविष्य निवडण्याची परवानगी त्या महिलेला आहे, असे एका मुस्लिम पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिप राहत असलेल्या हिंदू महिलेसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावनीदरम्यान उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. पुढे बोलताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आम्ही तिला स्वतःचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देत आहोत. तिला जे …
Read More »उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपीस जामीन नाहीच लग्नाचे आमिष दाखवून लैगिंक शोषण केल्याचा गुन्हा
विवाह जुळवणाऱ्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ओळख काढून पीडिता महिलेशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. या प्रकरणाशी मिळताजुळता आणखी एक गुन्हा अर्जदाराविरोधात दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी १२ ऑगस्ट २०२१ मध्ये त्याला जामीन मिळाल्यानंतर अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत त्याल अन्य एका अशाच प्रकारच्या प्रकरणात …
Read More »नवाब मलिक यांच्याविरोधातील प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा मुंबई पोलिसांना उच्च न्यायालयाचे आदेश
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रोसिटी) दाखल गुन्ह्याचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी मुंबई पोलिसांना दिले. केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी २०२२ मध्ये केलेल्या तक्रारीच्या आधारे मलिक यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल, टीपू सुलतानच्या जंयतीवर बंदी का ? कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण नव्हे
म्हैसूरचा शासक टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने टिपू सुलतान याच्या जयंतीनिमित्त मिरवणूक काढण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना दिले. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, अशी टिप्पणीही केली. …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल…तर सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय ? पोलीस आणि पालिका प्रशासनाला पुन्हा विचारणा
बेकायदा फेरीवाल्यांनी शहरातील एकही गल्ली किंवा जागा सोडलेली नाही. पदपथावरील बेकायदा फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना एखाद्या दुकानात जाणेही कठीण होऊ बसले आहेत. त्यातील बहुसंख्य फेरीवाले अधिकृत आहेत, तरीही अशा फेरीवाल्यांना त्यांचे मूलभूत असतील, मग पदपथावरून चालणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय?, ते डावलून चालेल का?, अशी विचारणा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका …
Read More »
Marathi e-Batmya