Tag Archives: कर प्रणाली

नवीन कर प्रणालीबद्दलचा अनुकूल पक्षपात पाहता, मला अंदाज होता की अर्थमंत्री जुनी कर प्रणाली पूर्णपणे रद्द करतील. तथापि, एकाच वेळी असे करण्याऐवजी, त्यांनी ती व्हेंटिलेटरवर ठेवली आहे. आता नवीन कर प्रणाकरली नवीनतम सुधारणांसह कशी कार्य करेल ते समजून घेऊया. नवीन कर प्रणाली केवळ व्यक्तींसाठी उपलब्ध आहे या सामान्य समजुतीच्या विरुद्ध, …

ज्या अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येक क्षेत्रात किमान १५% जागतिक कर भरावा लागतो, अशा भारतीय कंपन्यांना आगामी अर्थसंकल्पातून मोठ्या आशा आहेत. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पिलर टू कर व्यवस्थेबद्दल सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल. भारत १४० देशांपैकी एक आहे ज्यांनी पिलर टूसाठी ओईसीडीच्या ग्लोबल अँटी बेस इरोशन मॉडेल नियमांवर स्वाक्षरी …

१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या आठव्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाची करदाते आणि व्यवसायांसह स्टेकहोल्डर्स आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या तिसऱ्या टर्मसाठी महत्त्वाच्या घोषणा आणि सरकारच्या आर्थिक दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. ईवाय इंडिया EY India ने एफएम (वित्तमंत्री) FM ला आपल्या विशलिस्टमध्ये शिफारस केली आहे की २०२५ च्या …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मांडण्यासाठी सज्ज असताना, डिलॉईट Deloitte ने असे सांगितले की सरकार पुढील काळात खाजगी वापरास चालना देणाऱ्या उपाययोजना सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. खाजगी उपभोगाची मंदी अशीच चालू राहिल्यास, खाजगी भांडवल चक्राचे पुनरुज्जीवन होण्यास आणखी विलंब होईल आणि त्यामुळे खाजगी वापराला …

स्थावर मालमत्तेवरील भांडवली नफ्याची गणना करण्यासाठी इंडेक्सेशन काढून टाकल्याने मध्यमवर्गाचा फायदा होत असताना श्रीमंतांना लक्ष्य केले जाईल, असे सरकारने मंगळवारी सांगितले. तसेच २००१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी इंडेक्सेशन लाभ सुरू राहतील, असेही स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पात, काही आर्थिक मालमत्तेवरील अल्प-मुदतीचा नफा १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, तर दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या अंतर्गत …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ जवळ येत असताना, दलाल स्ट्रीट इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजारांवर परिणाम करू शकणाऱ्या संभाव्य नवीन नियमांमुळे चिंतेने ग्रासले आहे. २३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये विशेषत: डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील संभावित गोष्टींवर आळा घालण्याच्या उद्देशाने उपाययोजनांचा समावेश अपेक्षित करण्यात येणार असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. अटकळ अल्प-मुदतीच्या …

सरकारने आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या कर प्रणालीला पर्यायी पर्याय म्हणून कलम 115BAC अंतर्गत नवीन कर व्यवस्था लागू केली. १ एप्रिल २०२० (आर्थिक वर्ष २०२०-२१) पासून लागू करण्यात आले, हे सुरुवातीला व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबे (HUF) यांच्यासाठी होते. या पद्धतीने तीन वर्षे काम केल्यानंतर, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय …