Marathi e-Batmya
Related Articles
काही महिन्यांपूर्वी मुंबईतील विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु असताना एका ऐकीव माहितीच्या आधारे मुस्लिम युवकांकडून हिंदू मुलींशी लग्न करून त्यांना मुस्लिम धर्मात धर्मांतरीत करण्याचे प्रकार सुरु असल्याचा आरोप, विद्यमान भाजपाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केला. तसेच अशी एक कोटी प्रकरणे झाल्याचा दावा केला होता. त्यावर विधानसभेतील विरोधी पक्षाने आणि मुस्लिम आमदार अबु आझमी यांननी हरकत घेत अशा घटनांची लेखी माहिती, पोलिसी रेकॉर्डवरील माहिती सभागृहात सादर करावी असे आव्हान दिले. त्यावर मंगल प्रभात लोढा यांनी अशी माहिती आपण ऐकली होती असे सांगत त्यावेळी विधानसभेत स्वतःच केलेल्या आरोपातून सुटका करून घेतली. त्यानंतरही मुंबईतील विधिमंडळाच्या अधिवेशात नाशिकच्या भाजपाच्या महिला आमदार देवयानी फरांदे यांनी मुस्लिम महिलांच्या तलाकचा विषय मांडत केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही कायदा करावा अशी मागणी केली. मात्र ती मागणी समान नागरी कायद्याची नव्हती. त्या वेळी काँग्रेसनेही हा मुद्दा केंद्र सरकारशी संबधित असल्याचे सांगत सदर मुद्यावर भाष्य करण्याचे टाळले. परंतु राज्यातील गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सभागृहातच देवयानी फरांदे यांनी मांडलेला मुद्दा समान नागरी कायद्याशी जोडत तो कायदा राज्यात आणणार असल्याची घोषणा केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुजोरा दिला.
त्याचबरोबर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यावेळी अधिवेशनात हा कायदा राज्यात बनविताना हरकती व सूचना मागविणार असल्याचे जाहिर केले. त्यानंतर जवळपास एक वर्षानंतर राज्य सरकारकडून हा कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी जनसुनावणी घेणार असल्याचे जाहिर केले. त्यानुसार समान नागरी कायद्याबाबत (यूसीसी) विविध हितसंबंधी गट, संस्था आणि नागरिकांच्या सूचना, हरकती व मते जाणून घेण्यासाठी मुंबई शहर जिल्ह्याची जनसुनावणी २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ ते दुपारी १२ या वेळेत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या कोकण भवन, नवी मुंबई येथील कार्यालयात होणार आहे. संबंधितांनी या जनसुनावणीस उपस्थित राहावे, असे आवाहन मुंबई शहर तहसीलदार डॉ. मानसी मार्लेवार यांनी केले आहे.
हेही वाचा
राज्यमंत्री योगेश कदम यांची स्पष्टोक्ती, महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदाः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, बहिणींच्या संरक्षणासाठी
अमित शाह यांची घोषणा, सत्तेवर येताच संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा
समान नागरी कायदाः मोदी सरकारने मागविल्या हरकती व सूचना
समान नागरी कायद्याबाबत सूचना, हरकती आणि मते जाणून घेण्यासाठी गठित समितीमार्फत या जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले आहे. विविध हितसंबंधी गट, संस्था आणि नागरिकांना जनसुनावणीत आपली भूमिका मांडता येणार असल्याचे सांगत भाजपाचे धोरण सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यासाठी आणि मुस्लिम समाजाच्या विरोधातील धोरण राबविण्यासाठी एक प्रकारे सरकारी खुला मंचच उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने राज्यातील हिंदूत्ववादी सरकारने आखलेला दिसत आहे.
