बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे चालवल्या जाणारे एक रुग्णालय चालवण्यासाठी खाजगी ऑपरेटरला विक्री करण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र आक्षेप घेत, समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना बुधवारी पत्र लिहिले असून, बोली लावणाऱ्याची आरोग्यसेवेतील पात्रता आणि अनुभव स्वतंत्रपणे पडताळेपर्यंत निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच नागरी संस्थेने हा प्रस्ताव रद्द करून पर्यायांचा शोध घ्यावा, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
बुधवारी आयुक्त भिडे यांना लिहिलेल्या पत्रात आमदार रईस शेख यांनी ४१० खाटांचे लल्लूभाई कंपाउंड रुग्णालय सुरुवातीला १५ वर्षांसाठी, आणि पुढे आणखी १५ वर्षांसाठी वाढवता येईल अशा कालावधीसाठी खाजगी ऑपरेटरला देण्याच्या प्रस्तावाबाबत तीव्र शंका व्यक्त केल्या आहेत. पालिकेच्या माहितीनुसार, हे रुग्णालय चालवण्यासाठी जिया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रा. लि. ही कंपनी बोली लावणारी ठरली आहे.
पुढे बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, बहुविशेषज्ञ रुग्णालयासाठी विशेष आरोग्यसेवा व्यवस्थापन कौशल्य, वैद्यकीय प्रवीणता आणि रुग्णालय प्रशासनातील अनुभव आवश्यक असतो. या आकाराचे रुग्णालय चालवण्यासाठी प्रस्तावित बोली लावणाऱ्याकडे आवश्यक अनुभव, पात्रता आणि क्षमता आहे का, हे पालिकेने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. करदात्यांच्या पैशातून उभारलेली मौल्यवान सार्वजनिक आरोग्य मालमत्ता ३० वर्षांसाठी प्रत्यक्षात खाजगी व्यवस्थापनाखाली जाऊ शकते, ही बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगितले.
आमदार रईस शेख यांनी याप्रकरणी टीपण्णी करत म्हणाले की, पुरेशा छाननीशिवाय सार्वजनिक रुग्णालय ही खाजगी हितसंबंधांना विकण्याची व्यावसायिक मालमत्ता नाही. नागरिकांच्या कल्याणासाठी उभारलेली ती सार्वजनिक मालमत्ता आहे. पालिकेने खाजगी व्यावसायिक हितांपेक्षा सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणीही यावेळी केली.
शेवटी बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, बोली लावणाऱ्याची आरोग्यसेवेतील पात्रता आणि अनुभव स्वतंत्रपणे पडताळेपर्यंत निविदा प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी करताना, शेख यांनी पालिकेला बोली लावणाऱ्याची तांत्रिक पात्रता, संबंधित अनुभव आणि आर्थिक क्षमता सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्याचे आवाहनही केले आहे. एवढ्या दीर्घ कालावधीसाठी सार्वजनिक रुग्णालय विकण्याच्या निर्णयाचा पालिकेने पुनर्विचार करावा आणि अशा पर्यायांचा शोध घ्यावा, ज्यामुळे या सुविधेवर नागरी संस्थेचे थेट नियंत्रण कायम राहील, असेही म्हटले आहे.
Marathi e-Batmya