Tag Archives: संसद

मुंबईची उपनगरीय रेल्वे ही लाईफलाईन आहे. परंतु दररोज होणारे अपघात आणि असुरक्षित प्रवासाने ती डेथलाईन बनली. लोकलने जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. रेल्वे विभाग व सरकारकडे सातत्याने लोकल सेवेबद्दल तक्रार करूनही त्यात काही फरक पडलेला नाही. मुंबईतील लोकल सेवेसाठी सरकारने काय काय उपाययोजना केल्या, असा सवाल मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष …

सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन आयकर विधेयक २०२५ चा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संसदीय निवड समितीने नवीन विधेयकातील तरतुदी कायम ठेवल्या आहेत ज्यामुळे कर अधिकाऱ्यांना आवश्यक असल्यास, ते ज्या लोकांवर शोध आणि जप्तीची कारवाई करत आहेत त्यांच्या सोशल मीडिया आणि खाजगी ईमेलमध्ये जबरदस्तीने प्रवेश करण्यास सक्षम केले जाईल. आयकर विधेयक २०२५ …

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी (२० जुलै, २०२५) सांगितले की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या हकालपट्टीसाठी संसदेत प्रस्ताव आणण्यासाठी १०० हून अधिक खासदारांनी आधीच स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामुळे लोकसभेत महाभियोग मांडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाठिंब्याचा आकडा ओलांडला आहे.कि पुढे बोलताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, सोमवार, २१ …

संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या कामकाजाचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे, ज्यामध्ये आधार बायोमेट्रिक पडताळणीच्या उच्च दरासह अनेक चिंता व्यक्त केल्या आहेत ज्यामुळे अनेक लाभार्थी सामाजिक कल्याणकारी योजनांमधून वगळले जाऊ शकतात. गुरुवारी (१७ जुलै, २०२५) झालेल्या बैठकीत, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला …

अमेरिका आणि इस्रायलशी वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणच्या संसदेने नाट्यमयरित्या दावे वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रविवारी, कायदेकर्त्यांनी इराणी अणुस्थळांवर अलिकडेच झालेल्या अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांनंतर जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यासाठी एक अरुंद परंतु महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. सरकारी प्रेस टीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा निर्णय आता इराणच्या …

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना संसद किंवा राज्य विधिमंडळांनी पारित केलेले कायदे असंवैधानिक घोषित करण्याचा अधिकार असेल, तेव्हा त्यांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसारख्या संवैधानिक अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक कामे करण्यासाठी निर्देश देण्याचा अधिकार देखील असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर यांनी शनिवारी (१९ एप्रिल २०२५) चेन्नई येथे सांगितले. ते …

काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांच्या पाठोपाठ एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी वक्फ दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, ज्यांनी या कायद्याविरोधात सर्वप्रथम याचिका दाखल केली होती. ही दुरुस्ती असंवैधानिक आहे आणि मुस्लिम समाजाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तिवाद ओवेसी यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. हैदराबादच्या …

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाच्या समर्थनार्थ कनिष्ठ सभागृहात बोलताना म्हटले की, “विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडून नकळत किंवा राजकीय कारणांमुळे अनेक चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. वक्फ म्हणजे ‘अल्लाहच्या नावाने धार्मिक धर्मादाय संस्थांना दान’. वक्फ हा एक प्रकारची धर्मादाय देणगी आहे ज्यामध्ये तो परत घेण्याचा कोणताही हेतू नाही. देणगी …

केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत सुधारित वक्फ विधेयकावर चर्चेसाठी आठ तासांची तरतूद केली आहे, विरोधक आणि विविध मुस्लिम संघटनांच्या जोरदार विरोधामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. वक्फ विधेयकाच्या चर्चेसाठी दिलेल्या वेळेवरून झालेल्या जोरदार वादानंतर सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्यवसाय सल्लागार समिती (बीएसी) बैठकीतून विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर मंगळवारी संभाव्य संघर्षाचा दृष्य दिसून …

पर्यटक म्हणून किंवा शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि व्यवसायासाठी भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाचे स्वागत आहे, परंतु देशाला धोका निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी (२७ मार्च २०२५) दिले. अमित शाह पुढे बोलताना म्हणाले की, मुख्य मुद्दा असा आहे की स्थलांतर हा एक वेगळा विषय …