Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी (२० जुलै, २०२५) सांगितले की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या हकालपट्टीसाठी संसदेत प्रस्ताव आणण्यासाठी १०० हून अधिक खासदारांनी आधीच स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामुळे लोकसभेत महाभियोग मांडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाठिंब्याचा आकडा ओलांडला आहे.कि
पुढे बोलताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, सोमवार, २१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरसह महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. केंद्र कोणत्याही विषयापासून मागे हटणार नाही आणि सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालविण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचेही यावेळी सांगितले.
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर बोलताना किरेन रिजिजू म्हणाले की, संसदेत ऑपरेशन सिंदूरसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. सभागृहाचे कामकाज योग्यरित्या चालावे यासाठी सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये समन्वय असला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या युद्धबंदीच्या दाव्यांवर विरोधी पक्षांनी चर्चा करण्याच्या योजनेबद्दल विचारले असता, किरेन रिजिजू यांनी उत्तर दिले की, सरकार संसदेच्या आत सर्व प्रश्नांची उत्तरे देईल, बाहेर नाही. आम्ही संसद अधिवेशनात योग्य उत्तरे देऊ, असे ही यावेळी सांगितले.
किरेन रिजिजू यांनी रचनात्मक चर्चेचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा जेव्हा महत्त्वाचे विषय उपस्थित होतात तेव्हा ते नेहमीच संसदेत उपस्थित राहतात असा दावा केला.
तसेच किरेन रिजिजू यांनी असेही म्हणाले की, सरकार पावसाळी अधिवेशनात १७ विधेयके मांडण्यास तयार आहे आणि चर्चेदरम्यान सर्व प्रश्नांची उत्तरे देईल. आम्ही खुल्या मनाने चर्चेसाठी तयार आहोत. आम्ही नियम आणि संसदीय परंपरांना महत्त्व देतो, असेही सांगितले.
सर्वपक्षीय बैठकीत ५१ राजकीय पक्षांचा सहभाग होता, ज्यात ५४ सदस्य उपस्थित होते. किरेन रिजिजू यांनी बैठकीला रचनात्मक म्हटले, असे सांगून की सर्व पक्षांनी, एनडीए, यूपीए (भारत गट) आणि अपक्षांनी त्यांचे विचार मांडले आणि विविध मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी केली.
केंद्राने या मुद्द्यांची दखल घेतली आहे आणि सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष दोघांनाही एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले आहे. “आपण वेगवेगळ्या विचारसरणीचे असू शकतो, परंतु संसद व्यवस्थित चालावी हे सुनिश्चित करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे – विरोधी पक्षांची आणि सरकारचीही, असेही किरेन रिजिजू यावेळी सांगितले.
न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावावर १०० हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे, जो सरकार चालू संसद अधिवेशनात मांडण्याची योजना आखत आहे. तो सादर करण्याची वेळ अद्याप निश्चित झालेली नाही आणि योग्य वेळी ती सांगितली जाईल असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना किरेन रिजिजू म्हणाले की, सरकार या अधिवेशनात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणेल. खासदारांनी महाभियोग प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. वेळ आत्ताच सांगता येत नाही, आम्ही निर्णय घेऊ आणि नंतर तुम्हाला सांगू, असे ही सांगितले.
शिवाय, माध्यमांशी बोलताना किरेन रिजिजू यांनी मान्य केले की, कमी सदस्य असलेल्या पक्षांच्या खासदारांना बोलण्यासाठी अनेकदा कमी वेळ मिळतो.
शेवटी बोलताना किरेन रिजिजू म्हणाले की, सरकार हा मुद्दा लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांसमोर उपस्थित करेल जेणेकरून योग्य वेळ वाटप होईल आणि तो व्यवसाय सल्लागार समिती (BAC) मध्ये घेतला जाईल.
