मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणती पावले उचचली?, त्यासाठी काय प्रयत्न केले, अशी विचारणा सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. मोटार वाहन न्यायाधिकरणाच्या दाव्यांमध्ये जलदगतीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत मोटार अपघात दाव्यांच्या न्यायाधिकरणात पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. …
Read More »उच्च न्यायालयाकडून ८७ अ खालील करदात्यांचा मार्ग केला मोकळा कर विवरणातील रिबेटचा दावा करण्यास परवानगी
मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी करदात्यांसाठी आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ८७अ अंतर्गत कर आकारणी वर्ष २०२४-२५ आणि त्यानंतरच्या कालावधीसाठी सवलतीचा दावा करण्याचा मार्ग मोकळा केला, सॉफ्टवेअर अपडेटने कर विवरणपत्रे भरण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अशा दाव्यांवर बंदी घातल्यानंतर काही महिने झाले [द चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंट्स विरुद्ध डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्कम टॅक्स …
Read More »उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या वडीलांची केली निर्दोष मुक्तता मुलीवरच अत्याचार केल्याचा तिच्या वडीलांवर आरोप
स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या ४३ वर्षीय पुरूषाची निर्दोष मुक्तता करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की सामान्य परिस्थितीत, मुलगी तिच्या वडिलांवर असा आरोप करणार नाही आणि वडीलही स्वतःच्या मुलीवर बलात्कार करणार नाहीत. नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी ‘चुका’ कोणत्या ‘मानवी मानसशास्त्रात’ घडू शकतात याचा विचार …
Read More »उच्च न्यायालयाने ईडीला सुनावले, चौकटीत राहून वर्तन करा १ लाख रूपयांचा ठोठावला दंड
मंगळवार मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) वर १ लाख रुपयांचा दंड आकारताना असे निरीक्षण नोंदवले की ईडीसारख्या केंद्रीय संस्थांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून स्वतःचे वर्तन करावे आणि कायदा हातात घेऊन नागरिकांना त्रास देणे थांबवावे. एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव म्हणाले की, नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी कायदा …
Read More »उच्च न्यायालयात नवाब मलिक यांना दिलासा तर समीर वानखेडे यांना दणका पोलिस अॅट्रोसिटी खटल्यात क्लोजर रिपोर्ट सादर करणार
मुंबई पोलिसांनी अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) (एससी/एसटी कायदा) [समीर वानखेडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य] अंतर्गत दाखल केलेल्या खटल्यात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्याचा विचार करत आहेत. अतिरिक्त सरकारी वकील एस.एस. कौशिक यांनी …
Read More »उच्च न्यायालयात अहवाल सादर, अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणी पाच पोलिस दोषी पाच पोलिसांवर खटले दाखल करण्याचे आदेश
बदलापूर शाळेतील कथित लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे यास बनावट चकमकीत मृत्युमुखी पाडलेल्या शिंदे यांच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने महादंडाधिकाऱ्यांमार्फत चकमकीची चौकशी करण्याचे आदेश आदेश दिले होते. त्याचा अहवाल आज सादर करण्यात आला आहे. त्यात या चकमक प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना जबाबदार धरले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती …
Read More »माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा आरोप, भाजपामुळेच अक्षय शिंदे याचा एन्कांऊटर बदलापूर लैगिंक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्कांऊटर प्रकरणी अनिल देशमुख यांचा गौप्यस्फोट
बदलापूर येथील दोन लहान मुलींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाची निगडीत संस्थेचा अध्यक्ष आपटे याच्या आदर्श शाळेतील शिपाई याला अक्षय शिंदे यास पोलिसांनी अटक केली. मात्र आपटे याच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. परंतु अक्षय शिंदे याला उशीराने का होईना अटक करून त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. परंतु न्यायालयातून त्याला …
Read More »उच्च न्यायालयाचे एचडीएफसी बँकेला आदेश, सीसीटीव्ही फुटेज सादर करा न्यायाधीश धनंजय निकम लाच प्रकरणी न्यायालयाचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच सातारा येथील एचडीएफसी बँकेच्या एका शाखेला ९ डिसेंबर २०२४ रोजीचे सीसीटीव्ही फुटेज लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकलेल्या जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांना [धनंजय निकम विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य] देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, हे फुटेज सरकारी वकिलांच्या दाव्याला समर्थन देऊ शकते की आरोपी न्यायाधीश आणि तक्रारदार एचडीएफसी बँकेकडे …
Read More »उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा, डिझेल, पेट्रोलच्या वाहनांना बंदी घालणे शक्य आहे का? सरकारला आदेश समिती स्थापन करा
मुंबईसह मुंबई महानगरप्रदेशातील (एमएमआर)वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंदी घालून फक्त इलेक्ट्रीक व सीएनजीवर आधारित वाहनांना परवानगी देणे शक्य आहे का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच, हा तोडगा व्यवहार्य आहे की नाही ? याचा अभ्यास करण्यासाठी पंधरा दिवसांत तज्ज्ञ, महापालिका आणि वाहतूक …
Read More »दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्या. उपाध्याय यांची वर्णी न्या. आलोक अराध्ये नवे मुख्य न्यायमूर्ती
मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्य़मान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून वर्णी लागली आहे. केंद्र सरकारच्या न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारसीवर राष्ट्रपतींनी मंगळवारी मंजूरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ७ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शिफारस केली होती. …
Read More »
Marathi e-Batmya