Marathi e-Batmya
Related Articles
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीशी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या आणि कथित चकमकीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या परिच्छेदाला ठाणे सत्र न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. त्यामुळे, अक्षयच्या चकमकीसाठी जबाबदार ठरवलेल्या पोलिसांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
अक्षयच्या चकमकीचा चौकशी अहवाल दंडाधिकाऱ्यांनी २० जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यात, अक्षयला तळोजा कारागृहातून कल्याणला घेऊन जाणारे ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नीलेश मोरे, हवालदार अभिजीत मोरे, हरीश तावडे आणि खाताळ यांना त्याच्या कोठडी मृत्यूसाठी जबाबदार ठरवले होते. दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातील निष्कर्षांविरोधात दिलासा मिळण्यासाठी या पोलिसांनी वकील सयाजी नांगरे आणि सूरज नांगरे यांच्यामार्फत ठाणे सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. सत्र न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या अर्जावर सुनावणी घेताना चौकशी अहवालातील परिच्छेद ८० आणि ८१ ला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली.
अक्षयने तळोजाहून कल्याणला नेले जात असताना सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नीलेश मोरेकडील पिस्तूल हिसकावून गोळीबार केला. त्यामुळे, मोरे यांनीही अक्षयच्या हल्याला प्रत्युत्तर दिले. यात शिंदे आणि मोरे दोघेही जखमी झाले. तथापि, बेड्या घातलेल्या अक्षयला पोलीस नियंत्रणात ठेवू शकले असते. त्यांच्याकडून बळाचा वापर करणे न्याय्य नव्हते, असा निष्कर्ष नोंदवून दंडाधिकाऱ्यांनी चकमकीवर प्रश्न उपस्थित केला.
परंतु, दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन या प्रकरणी निष्कर्ष काढल्याचा दावा या पोलिसांनी ठाणे सत्र न्यायालयात केलेल्या अर्जात केला आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम १९६ नुसार, दंडाधिकाऱ्यांची चौकशी ही मृत्यूचे कारण निश्चित करण्यापुरती मर्यादित होती. दंडाधिकाऱ्यांना जबाबदारी निश्चित करण्याचा किंवा पोलिसांच्या कृतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही. अहवालातील परिच्छेद ७६, ७७, ७९, ८०, ८१ आणि ८२ मधील निष्कर्ष नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतात. त्यामुळे, ते वगळण्याची मागणीही या पोलिसांनी ठाणे सत्र न्यायालयाकडे केली आहे.
चौकशी अहवालातील परिच्छेद ८० मध्ये न्यायवैद्यक पुरावे गृहित धरून पोलिसांचा दावा अमान्य केला गेला आहे. तर, परिच्छेद ८१ मध्ये बळाचा वापर योग्य होता का ? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे.. तसेच, पोलिस परिस्थिती सहजपणे हाताळू शकतील अशा स्थितीत होते, असा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला होता. दंडाधिकाऱ्यांनी गोपनीयतेचे कारण देऊन अधिकाऱ्यांना अहवालाची प्रत नाकारली होती. त्यानंतर, या पोलिसांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा, त्यांना दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची प्रत उपलब्ध करण्याचे आदेश न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने दिले होते.
