एखाद्या महिलेची आकलन क्षमता कमी म्हणजे बुद्धांक कमी म्हणून तिला आई होण्याचा अधिकार नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित करून दत्तक घेतलेली मुलगी गतिमंद असल्याचा दावा करून तिला गर्भपाताची परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या पालकांच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी आश्चर्य व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. राजेश पाटील …
Read More »कम्युनल फ्रेंझी हिंदू-मुस्लिम कुटुंबियांना न्यायालयाचा दणका एकमेकांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
दाखल केलेल्या दोन्ही गुन्ह्यांचा विचार करता दोन समुदायांमधील जातीय उन्मादामुळे हाणामारी झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे हा केवळ दोन कुटुंबियांतील वाद किंवा भांडण नसून त्यात महिलांना मारहाण आणि शिवीगाळ करण्यात आली आहे तो समाजाविरोधी गुन्हा असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने हिंदू आणि मुस्लिम कुटुंबाने एकमेकांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास उच्च …
Read More »६ वर्षानंतर न्यायालयाकडून अखेर रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे यांना जामीन नजकीच्या काळात खटला पूर्ण होण्याची शक्यता नाही
पुण्यातील एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगांव प्रकरणी कोणत्याही पुराव्याशिवाय अटक करण्यात आलेले संसोधक रोना विल्सन आणि सामाजिक कार्यकर्त्ये सुधीर ढवळे यांना एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अटक केली होती. मात्र या दोघांच्या अटकेला ६ वर्षे झाली तरी अद्याप दोषारोप निश्चित करण्यात एनआयए अपयशी ठरल्याने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने संशोधक रोना …
Read More »उच्च न्यायालयाने म्हाडा आणि महानगपालिकेला १.५ लाखाचा दंड ठोठावला कालावधी पेक्षा जास्त काळ मालमत्ता ताब्यात ठेवल्या प्रकरणी ठोठावला दंड
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि सोलापूर महापालिकेला रु. मुंबई जमीन मागणी कायदा, १९४८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्यांच्या मालमत्तेची मागणी केली होती आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ अंतर्गत संपादनाची औपचारिक अधिसूचना न देता मागणीचा कालावधी संपल्यानंतरही म्हाडाच्या ताब्यात राहिल्या अशा तीन जमीनमालकांना प्रत्येकी …
Read More »मुलीच्या २० आठवड्यांच्या गर्भधारणेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने पालकांना फटकारले दत्तक मुलीच्या गर्भात मानसिक अस्थिर गर्भक
मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (३ जानेवारी) एका लैंगिकच्या प्रश्नावरून वृद्ध दाम्पत्यांवर ताशेरे ओढले, ज्यांनी त्यांच्या दत्तक मुलीच्या २० आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती, ज्याचा दावा त्यांनी केला होता की, “मानसिकदृष्ट्या अस्थिर” आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने १९८८ मध्ये मुलगी दत्तक घेतलेल्या ज्येष्ठ नागरिक …
Read More »२०२४ च्या वर्षभरातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालांची उजळणी धारावी पुनर्विकासापासून ते आयटी दुरुस्तीपर्यंत
मुंबई उच्च न्यायालय साल २०२४ ला अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांसाठी गाजले. तंत्रज्ञानातील कायदा दुरूस्ती, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जी एन साईबाबा अशा अनेक महत्वाच्या प्रकरणांमुळे उच्च न्यायालयाने सर्वाचे लक्ष वेधले गेले. राष्ट्रवादीचे नेते बाबा सिद्दीकीची हत्या आणि बॉलीवूड अभिनेता सलमान खानच्या निवासस्थानाबाहेर गोळीबार तर वरळी हिट अँण्ड रन प्रकऱण तथा बदलापूर लैंगिक …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून न्यायाधीश पदासाठी प्रविण पाटील यांची शिफारस कॉलेजियमच्या बैठकीत अधिवक्ता प्रविण पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची २२ डिसेंबर २०२४ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी अधिवक्ता प्रविण शेषराव पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी न्यायिक अधिकारी आशिष नाथानी यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविण शेषराव पाटील …
Read More »सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या मागणीवरून सरकारची न्यायालयाने केली कानउघडणी सुनावणीला विलंब केला जात आहे – उच्च न्यायालय
बनावट कागदपत्राद्वारे फसवणूक, ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला खंडणी, फौजदारी कट रचल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु, सरकारच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती न केल्याने याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. …
Read More »प्रमाणापेक्षा जास्त गर्दी असलेल्या तुरुंगात कैद्यांच्या स्थलांतरणास न्यायालयाची स्थगिती वकील सतीश उके यांच्या स्थलांतरणास उच्च न्यायालयाची स्थगिती
मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्याच्या क्षमतेवर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. ५० कैद्यांच्या बराकमध्ये २०० ते २२० कैदी ठेवण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत कैद्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्वाचा आणि गहन असल्याचेही स्पष्ट करून अर्जदार आरोपीच्या तळोजा कारागृहातून ऑर्थर मध्यवर्ती कारगृहात स्थलांतरीत करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकऱणी अटेकत …
Read More »पोक्सोतंर्गत गुन्हा दाखल झालेल्यास उच्च न्यायालयाकडून जामीन शारीरिक संबंध दोघांच्याही संमतीनेच
अर्जदार आणि पीडितेमध्ये प्रस्थापित झालेले शारीरिक संबंध हे दोघांच्याही परस्पर संमतीने असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकताच पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या अर्जदाराला जामीन मंजूर केला. घटनेदरम्यान पीडिता मुलगी अल्पवयीन होती हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे, सामग्री रेकॉर्डवर ठेवलेली नाही. प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला असता लक्षात येते की, अर्जदार आणि पीडित …
Read More »
Marathi e-Batmya