Tag Archives: bombay high court

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि सोलापूर महापालिकेला रु. मुंबई जमीन मागणी कायदा, १९४८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्यांच्या मालमत्तेची मागणी केली होती आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ अंतर्गत संपादनाची औपचारिक अधिसूचना न देता मागणीचा कालावधी संपल्यानंतरही म्हाडाच्या ताब्यात राहिल्या अशा तीन जमीनमालकांना प्रत्येकी …

मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (३ जानेवारी) एका लैंगिकच्या प्रश्नावरून वृद्ध दाम्पत्यांवर ताशेरे ओढले, ज्यांनी त्यांच्या दत्तक मुलीच्या २० आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती, ज्याचा दावा त्यांनी केला होता की, “मानसिकदृष्ट्या अस्थिर” आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने १९८८ मध्ये मुलगी दत्तक घेतलेल्या ज्येष्ठ नागरिक …

मुंबई उच्च न्यायालय साल २०२४ ला अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांसाठी गाजले. तंत्रज्ञानातील कायदा दुरूस्ती, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जी एन साईबाबा अशा अनेक महत्वाच्या प्रकरणांमुळे उच्च न्यायालयाने सर्वाचे लक्ष वेधले गेले. राष्ट्रवादीचे नेते बाबा सिद्दीकीची हत्या आणि बॉलीवूड अभिनेता सलमान खानच्या निवासस्थानाबाहेर गोळीबार तर वरळी हिट अँण्ड रन प्रकऱण तथा बदलापूर लैंगिक …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची २२ डिसेंबर २०२४ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी अधिवक्ता प्रविण शेषराव पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी न्यायिक अधिकारी आशिष नाथानी यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविण शेषराव पाटील …

बनावट कागदपत्राद्वारे फसवणूक, ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला खंडणी, फौजदारी कट रचल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु, सरकारच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती न केल्याने याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. …

मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्याच्या क्षमतेवर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. ५० कैद्यांच्या बराकमध्ये २०० ते २२० कैदी ठेवण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत कैद्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्वाचा आणि गहन असल्याचेही स्पष्ट करून अर्जदार आरोपीच्या तळोजा कारागृहातून ऑर्थर मध्यवर्ती कारगृहात स्थलांतरीत करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकऱणी अटेकत …

अर्जदार आणि पीडितेमध्ये प्रस्थापित झालेले शारीरिक संबंध हे दोघांच्याही परस्पर संमतीने असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकताच पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या अर्जदाराला जामीन मंजूर केला. घटनेदरम्यान पीडिता मुलगी अल्पवयीन होती हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे, सामग्री रेकॉर्डवर ठेवलेली नाही. प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला असता लक्षात येते की, अर्जदार आणि पीडित …

मुंबईतील ‘कठोर’ वायू प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना अधिकाऱ्यांना सांगितले की, हवा शुद्ध करण्यासाठी वाऱ्यावर देवावर विसंबून राहू शकत नाही, त्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही ‘इच्छाशक्ती’ दाखवण्याची गरज आहे असे मतही यावेळी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती …

मंजूर आकारापेक्षा फलक मोठे असल्याचे माहीत असूनही कारवाई का केली नाही ? ते फलक कायम का राहू दिले ? सतत नियमभंग करणाऱ्या जाहिरात कंपन्यांना काळ्या यादीत का टाकले नाही ? ठाणे महापालिका हद्दीतील ४९ बेकायदा महाकाय फलकांवर तोंडदेखल कारवाई केल्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ठाणे महानगरपालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. प्रश्नांची सरबत्ती …

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुदाला देण्याच्या सरकारला निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.सौदी अरेबियास्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीची आव्हान दिले होते. मात्र त्यांची याचिका फेटाळून लावल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहातर्फेच केला जाणार यावर आता शिक्कमोर्तब झाले आहे. याचिकेवरील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर २ ऑगस्ट रोजी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार …