Marathi e-Batmya
Related Articles
भांडुपमधील महापालिका रुग्णालयात अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया करून गर्भवती महिला आणि बाळाच्या मृत्यूची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या तीस प्रसूतीगृहांचे सामाजिक लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आठ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
महानगरपालिका रुग्णालयातील वाईट, बिकट परीस्थितीची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिल्यानंतर न्या.रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने समिती स्थापन करण्याचे उपरोक्त आदेश दिले. समितीतील आठ सदस्यांपैकी सहा सदस्यांची नियुक्ती याचिकाकर्त्याच्या शिफारशींनुसार करण्यात आली, तर पालिका प्रशासनाच्या शिफारसीनुसार मुंबईतील अनुक्रमे जे. जे आणि नायर रुग्णालयातील दोन तज्ज्ञांची शिफारस करण्यात आली आहे.
कोण कोण आहेत समितीचे सदस्य ?
डॉ. कामक्षी भाटे – केईएम रुग्णालयातील निवृत्त प्राध्यापक आणि महिलांच्या अत्याचाराविरुद्ध फोरमच्या सदस्य.
डॉ. पद्मजा – केईएम रुग्णालयातील स्त्रीरोगशास्त्राच्या प्रमुख आणि मान्यताप्राप्त लिंग तज्ञ.
डॉ. रिना वाणी कूपर – एचओडी, कूपर स्त्रीरोगशास्त्र विभागातील प्राध्यापक.
ब्रिनेल डिसूझा – अध्यक्ष, आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य केंद्र, सामाजिक कार्य शाळा, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था.
सोन्या गिल – अन्न सुरक्षा, आरोग्यसेवा प्रवेश आणि महिलांवरील हिंसाचार, विशेषतः उपेक्षित आणि अल्पसंख्याक समुदायांसाठी काम करणाऱ्या
संगीता रेगे – लिंग-संवेदनशील आरोग्यसेवेमध्ये विशेषज्ञता असलेल्या आरोग्य आणि महिला हक्कांच्या समर्थक.
जे.जे रुग्णालयातील एक प्रतिनिधी
नायर रुग्णालयातील एक प्रतिनिधी.
प्रकरण काय ?
भांडुप पश्चिम येथील महानगरपालिकेच्या सुषमा स्वराज रुग्णालयात मोबाईलच्या टॉर्चच्या प्रकाशात याचिकाकर्ता खुसरूद्दीन अन्सारीची गर्भवती पत्नी शहिदान्निसावर शस्त्रक्रिया केल्यामुळे तिच्यासह त्यांच्या नवजात बाळाचाही मृत्यू झाला. पत्नीला रुग्णालयात दाखल केल्यापासून करण्यात आलेले उपचार, शस्त्रक्रिया, दुसऱ्या रुग्णालयात हलविल्यानंतर तिचा झालेला मृत्यू या सगळ्यांशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे आणि वैद्यकीय नोंदी उपलब्ध कराव्यात यासाठी रुग्णालय प्रशासनाकडे करून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. पत्नीच्या मृत्यूचे कारण जाणून घेण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, या माहितीशिवाय आपण कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे, याचिका केल्याचा दावा अन्सारीने याचिकेत केला आहे.
