माघी गणेशोत्सावाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा आदेश राज्य सरकारसह एमपीसीबी आणि सर्व महापालिकांना सीपीसीबीच्या नियमांचे कठोरपालन करण्याचे आदेश

अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या माघी गणेशेत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मूर्ती घडविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या वापरावर (पीओपी) बंदी घालण्याच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) सुधारित नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पीओपी गणेशमूर्ती तयार करणे, विक्री करणे आणि विसर्जन करण्यास सीपीसीबीने बंदी घातली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही ही मार्गदर्शक त्तत्वे योग्य ठरवल्यामुळे, माघी गणेश जयंती उत्सवात पीओपी गणेश मूर्तींची कुठेही विक्री होऊ देऊ नका. ती झाली असल्यास त्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करू देऊ नका, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने गुरूवारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांना दिले.

उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितले की, पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या पीओपी मूर्तींमुळे नैसर्गिक जलशयांत विसर्जन आणि उत्सवांत अशा मूर्तींची विक्रीवर सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे पूर्ण बंदी आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांची माघी गणेशोत्सवादरम्यान काटेकोर अंमबजावणी करण्याचे आदेश यंत्रणांना दिले.

उच्च न्यायालयाने सांगितले की, तत्पूर्वी, सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन केले जाईल, असे आश्वासन यंत्रणांनी ऑगस्ट महिन्यात पार पडलेल्या गणेशोत्सवाच्या वेळी न्यायालयाला दिले असतानाही माघी गणेशोत्सवासाठीही मोठ्या प्रमाणात पीओपीच्या मूर्ती विकल्याची बाब याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांच्यामार्फत वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

तर, सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन केले जात असल्याचा दावा मुंबई महापालिकेसह अन्य यंत्रणांनी केला. न्यायालयाने सगळ्या पक्षकारांच्या बाजू ऐकल्यानंतर माघी गणेशोत्सवास पीओपीच्या मूर्तींची विक्री करू देऊ नका, ती झाली असल्यास त्याचे विसर्जन करू देऊ नका, असे आदेशही यंत्रणांना दिले.

About Editor

Check Also

सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, निवडणूकीच्या नावाखाली आपण आंधळे व्हायला नको आयोगाच्या एसआयआर संदर्भात व्यक्त केली चिंता

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावर (SIR) प्रमुख चिंता व्यक्त केली. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *