मुंबई महानगर प्रदेशासाठी २०५१ पर्यंत आणि पुणे महानगर प्रदेशासाठी २०४७ पर्यंतची लोकसंख्या, नागरीकरण तसेच उद्योगांची वाढती गरज लक्षात घेऊन एकात्मिक, कालबद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य दीर्घकालीन जलनियोजन तयार करावे. नवीन प्रकल्पांबरोबरच प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, पाणीगळती नियंत्रण, पर्जन्यजल संचयन आणि पर्यायी जलस्रोतांवर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. …
Read More »
Marathi e-Batmya