Tag Archives: state government

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कोठडी मृत्युसाठी दंडाधिकाऱ्यांनी जबाबदार पाच पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचेही स्पष्ट केले. या प्रकरणी प्रथमदर्शनी गुन्हा घडल्याचे उघड झाले असून दंडाधिकाऱ्यांनी अहवालात ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक …

सततची नापिकी, लहरी निसर्ग, वातावरणातील बदल, जमिनीची मर्यादित सुपीकता यामुळे पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरते. अशावेळी कमी पाण्यावर होणारी तुती लागवड ही शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर, आणि आर्थिक पाठबळ देणारी शाश्वत शेती म्हणून उत्तम पर्याय समोर येत आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी राज्यशासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विविध योजनांची …

पावसाळ्यानंतर रस्त्यांमध्ये खड्डे पडतात. असे खड्डे जलद दुरुस्त करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डे तक्रार निवारण प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता खड्डयांबाबतची तक्रार ऑनलाईन करता येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजाचे संगणकीकारण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यासोबतच खड्ड्यासाठी तक्रार प्रणाली विकसित केली आहे. नागरिक …

अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्तांना ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींसाठी ‘ओपन लायसन्स पॉलिसी’ – ज्यावर ऑटोरिक्षा युनियनने प्रश्न उपस्थित केला आहे – राज्यात ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींची संख्या मर्यादित करण्यासाठी थांबवता येईल का हे ठरवण्याचे आदेश दिले. पुणे येथील सावकाश ऑथॉरिकशा युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये असा …

कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी या मुद्द्यावर एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेसमोर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. १९९९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्यात विविध खाजगी कोचिंग सेंटर्स कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय …

फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) यांच्या अधिसूचनेद्वारे पदविका धारक विद्यार्थ्यांना राज्य फार्मसी कौन्सिलकडे फार्मासिस्ट म्हणून (परवाना करिता) नोंदणी करण्यापूर्वी डिप्लोमा इन फार्मसी “एक्झिट एक्झामिनेशन” ही परीक्षा देणे आवश्यक केले आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाद्वारे औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करणा-या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत असून प्रमाणपत्राकरिता “एक्झिट” परीक्षा बंधनकारक करण्यात आलेली …

महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१७ मार्च) शेतकऱ्यांना ‘उशीराने आणि कमी’ रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्याची तरतूद करणारा शासन निर्णय़ (GR) रद्द केला आणि रद्दबातल ठरवला कारण त्याचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने …

मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला  उपलब्ध केल्याची माहिती राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी …

महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ हा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो राज्यात हुकूमशाही लादण्याच्या दिशेने उचललेले धोकादायक पाऊल आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास, लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्या नागरिकांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना आणि संघटनांना अवाजवी दडपशाहीला सामोरे जावे लागेल अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुंबई …

एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या माध्यमातून हिंदी भाषा लागू करण्याचा घाट केंद्रातील भाजपाकडून घातला जात असल्याच्या मुद्यावरून तामीळनाडू सरकारने केंद्राच्या भूमिकेच्या विरोधात धोरण स्विकारले आहे. त्यातच केंद्र सरकारनेही तामीळनाडूला पंतप्रधान श्री शाळा योजनेंतर्गत देण्यात येणारा निधी अडवला आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून तामीळनाडूने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तयार …