Tag Archives: state government

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त एमटीडीसीकडून महिला पर्यटकांसाठी ५० टक्के सवलत पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांची माहिती

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे (MTDC) आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून राज्यातील महिला पर्यटकांसाठी  १ ते ८ मार्च २०२५ या कालावधीत एमटीडीसीच्या पर्यटक निवासांमध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीसह विविध पर्यटन उपक्रम देखील राबविण्यात येणार आहेत. “आई” महिला केंद्रित/लिंग समावेशक पर्यटन धोरणांतर्गत हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, अशी …

Read More »

भूसंपादनाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे निरीक्षण; ठोठावला दोन लाख रुपयांचा दंड

साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले. स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील …

Read More »

हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका, अवमान करा आणि पुरस्कार व संरक्षण घ्या! राज्य सरकारचे धोरण महिलांवरील बलात्कार सरकारचे अपयश, गृह विभागाचा कारभार घाशीराम कोतवालाच्या हातात असल्याचे द्योतक

हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना राज्याभिषेक नाकारणारे, त्यांच्याबद्दल अपप्रचार करणाऱ्या विचारांची मंडळी आज केंद्र आणि राज्यात सत्तेत आहेत. शिवाजी महाराजांना छळले तो विचार आजही जिवंत आहे. शिवाजी महाराजांचा अपमान  करणाऱ्या मंडळींच्या मागे राजाश्रय आहे म्हणूनच महाराजांचा अवमान करणाऱ्यांना संरक्षण व पुरस्कार दिले जात आहेत ही अत्यंत खेदाची बाब …

Read More »

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा इशारा, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी काँग्रेसचे आंदोलन महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रश्नांवर ४ मार्चला महानगरपालिका क्षेत्रात काँग्रेसचे आंदोलन.

भाजपाच्या राज्यात शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट असून शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. निवडणुकीच्या काळात भाजपा युतीने शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली परंतु अद्याप त्यावर निर्णय घेतला नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ३ मार्च रोजी काँग्रेस राज्यभर आंदोलन करणार आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रातील विकास कामे व जनतेची …

Read More »

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्त्यात केली वाढः असुधारीत वेतन कर्मचाऱ्यांनाही लाभ ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्य सरकारने महागाई भत्यात केली वाढ

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता पर्यंत ५० टक्क्यापर्यंत असलेला महागाई भत्ता आता ५३ टक्क्यावर पोहोचला आहे. हा महागाई भत्ता १ जुलै २०२४ पासून देण्यात येणार आहे. तसेच हा भत्ता थकबाकीसह रोखीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दर सहा महिन्यांनी …

Read More »

उच्च न्यायालयात मुंबई महापालिकेची माहिती, १४०० कोटींचे सफाई कंत्राट रद्द निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची महापालिकेवर नामुष्की

झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असताना महापालिकेने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेऐवजी अन्य संस्थांना कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. या निविदा प्रक्रियेवर मागील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली. महापालिकेने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा ई-रिक्षा प्रकरणी राज्य सरकारला दोन आठवड्यांचा दिला वेळ माथेरान येथे ई रिक्षा वाटप प्रकरणी प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे दिले आदेश

माथेरान या पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या टेकडीवरील शहरातील मूळ हातगाडी चालकांना २० ई-रिक्षा परवाने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्याला २ आठवड्यांचा वेळ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने डोंगराळ शहरातील पायलट ई-रिक्षा प्रकल्पाशी संबंधित मुद्द्यांवर सुनावणी केली. महाराष्ट्राच्या …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे आदेश, पालघर जिल्हा ग्राहक मंच ४ आठवड्यात कार्यरत करा राज्य सरकारला न्यायालयाने दिले आदेश

पालघर जिल्हा मुख्यालय संकुलात स्थापन करण्यात आलेले पालघर जिल्हा ग्राहक मंच चार आठवड्यात कार्यरत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. पालघर जिल्ह्यात जिल्हा ग्राहक मंच स्थापन करण्याची मागणी दत्ता अदोदे यांनी व जनहित याचिकेतून केली होती, त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या …

Read More »

नाना पटोले यांचा सवाल, आणखी किती मृत्यू होण्याची वाट भाजपा सरकार पाहणार आहे? महिनाभरात ८ मृत्यू होऊनही राज्य सरकारला जीबीएस आजाराचे गांर्भीय नाही

राज्यात जीबीएस GBS चा पहिला रुग्ण सापडून एक महिना झाला आणि या एका महिन्यात या आजाराने ८ मृत्यू झाले आहेत. या आजाराचे रुग्ण आता मुंबईतही सापडू लागले आहे परंतु राज्य सरकार मात्र या आजाराकडे फारसे गांभिर्याने पहात असल्याचे दिसत नाही, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालाच्या कृती विरोधात याचिका तामीळनाडू सरकारची न्यायालयात याचिका

राज्यपाल डॉ. आर.एन. यांना पदावरून हटवण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. १२ विधेयकांना संमती न देणाऱ्या रवीविरुद्ध दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर निकाल राखून ठेवला. यातील सर्वात जुने विधेयक जानेवारी २०२० पासून प्रलंबित आहे. सरकारने विशेष अधिवेशनात विधेयके पुन्हा मंजूर केल्यानंतर, राज्यपालांनी पुन्हा मंजूर केलेले काही कायदे राष्ट्रपतींकडे …

Read More »