Marathi e-Batmya
Related Articles
पदोन्नतीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिले असतानाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाने पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या मंत्रालयातील मागासवर्गीय अधिकार- कर्मचाऱ्यांची अडवणूक केली आहे. पदोन्नतीचे आदेश जारी करण्याबाबत चालढकल होत असल्याने मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबतचा शासन आदेश २९ जुलै २०२५ रोजी जारी करण्यात आला होता. या आदेशाला काही अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात ( मॅट ) आव्हान दिल्यानंतर तो रद्द करण्यात आला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात ‘जैसे थे’ आदेश दिला होता. तरीही सामान्य प्रशासन विभागाने २९ जुलैचा शासन आदेश डावलून खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी केले. हा आदेश काढताना विभागाच्या सचिवांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली नसल्याचे सांगण्यात येते.
सामान्य प्रशासन विभागाने १९ नोव्हेंबर २०२५ ते २३ फेब्रुवारी २०२३ या दरम्यानच्या आदेशाने खुल्या प्रवर्गातील सहाय्यक ते कक्ष अधिकारी, कक्ष अधिकारी ते अवर सचिव आणि अवर सचिव ते उपसचिव अशा जवळपास १०८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली. मात्र, त्याचवेळी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गाच्या जवळपास १०६ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रोखून धरली आहे. यातील अनेक अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला केवळ पत्र काढायचे आहे. त्यासाठी विभागाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी नुकतीच मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीत राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, असा अभिप्राय घेणे म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याची मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भावना झाली आहे.
‘ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गृह विभागाने काही संवर्गांमध्ये न्यायालयीन आदेशाच्या अधीन राहून पदोन्नती आणि संबंधित प्रशासकीय कार्यवाही पुढे नेली. तर काही प्रकरणांमध्ये पात्र उमेदवारांना पदोन्नती देण्यात आली असून ती न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवण्यात आली आहे. मात्र, मंत्रालयीन सेवांमधील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवड झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अद्याप एकसमान मार्गदर्शक सूचना निर्गमित झाल्या नसल्याने पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली आहे’
पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी
लिपिक ते सहाय्यक………………………..४०
सहाय्यक ते कक्ष अधिकारी ………………..६०
कक्ष अधिकारी ते अवर सचिव………०६
