स्फोटके नियम २००८ मध्ये सुधारणेसाठी राज्य शासन केंद्राला प्रस्ताव सादर करणार जीवितहानी टाळण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणेवर भर · मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण

नागपूर जिल्ह्यात मागील अडीच वर्षात स्फोटकांच्या कंपन्यांमधील अपघातांमध्ये जीवितहानीच्या घटना लक्षात घेता स्फोटके नियम २००८ मध्ये सुधारणा सुचविणारा प्रस्ताव राज्य शासन केंद्राला सादर करणार आहे. या प्रस्तावाच्या मसुद्यात जीवितहानी टाळण्यासाठी कंपन्यांमध्ये स्वयंचलित प्रक्रियेसह सुरक्षेशी संबंधित जागतिक मानकांचा अवलंब करण्याच्या शिफारसी सुचविण्यात आल्या आहेत.

रामगिरी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यासगटाने या मसुद्याचे सादरीकरण केले. यात राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयाचे तज्ज्ञ तसेच स्फोटके निर्मिती करणाऱ्या कंपनीच्या प्रतिनिधींचा प्रामुख्याने समावेश होता. अभ्यासगटाने प्रस्तावाच्या मसुद्यात अनेक शिफारसी सुचविल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने स्फोटकांच्या निर्मिती प्रक्रियेतील जोखीम कमी करण्यासाठी ती जास्तीत जास्त प्रमाणात स्वयंचलित करण्यात यावी व त्यासाठी रोबोट्सचा वापर करावा, प्रत्यक्ष जोखमीच्या प्रक्रियेच्या जागी कमीतकमी मनुष्यबळ उपस्थित राहील, हे सुनिश्चित करावे, तसेच त्यासाठी सुरक्षेशी संबंधित जागतिक मानकांचा आधार घेण्यात यावा, या प्रमुख शिफारसींचा समावेश आहे. या शिफारसींना अनुसरून स्फोटके नियम २००८ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या जाणार आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर जिल्ह्यातील स्फोटकांच्या कंपन्यांमधील अपघातांच्या घटनांची अत्यंत गंभीर दखल घेऊन स्फोटकांशी संबंधित नियमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्याचे सूतोवाच केले होते. याअनुषंगाने अभ्यास करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांना दिल्या होत्या. त्यानंतर पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वातील अभ्यासगटाने यासंदर्भात विविध घटकांशी चर्चा करून नियमातील प्रस्तावित सुधारणांचा एक मसुदा तयार केला आहे. या प्रस्तावित मसुद्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर करण्यात आले.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी सादरीकरण केले. यावेळी अभ्यासगटाचे राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयाचे संचालक ए.आर. सोनटक्के, सहाय्यक संचालक गगन उपाध्याय आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

About Editor

Check Also

रामदास आठवले यांची मागणी, जातनिहाय जनगणना होईपर्यंत अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करु नये सर्वोच्च न्यायालयाची मात्र राज्यांना निर्णय घेण्याची मोकळीक

अनुसुचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल होता. अलिकडे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या राज्यांना …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *