Tag Archives: tamilnadu

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी कोट्टूरपुरम येथील अण्णा सेंटेनरी लायब्ररी ऑडिटोरियममध्ये राज्य शिक्षण धोरण (एसईपी) चे अनावरण केले आणि ते केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला (एनईपी) एक स्पष्ट पर्याय म्हणून मांडले. नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी २०२२ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती मुरुगेसन यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. …

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी गुरुवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला इशारा दिला आणि त्यांच्यावर मतदार यादीतील विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) चा वापर करून “वंचित आणि असंतुष्ट समुदायांमधून” मतदारांना शांतपणे वगळण्याचा आरोप केला, ज्यामुळे निवडणूक निकाल भाजपाच्या बाजूने झुकतील. “हे सुधारणांबद्दल नाही. ते अभियांत्रिकी निकालांबद्दल आहे,” एम के स्टॅलिन …

तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या नीती आयोगाच्या बैठकीतील सहभागाबद्दल विरोधी पक्षांच्या आरोपांवर जोरदार टीका केली आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) नेतृत्व अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना घाबरत नाही असे प्रतिपादन केले. पत्रकारांशी बोलताना उदयनिधी म्हणाले की, नवी दिल्लीतील बैठकीला उपस्थित राहण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (पोक्सो कायदा) अंतर्गत खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी समर्पित अधिक न्यायालये स्थापन करण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले [मुलांवर बलात्काराच्या घटनांमध्ये नोंदवलेल्या संख्येत चिंताजनक वाढ]. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी आणि प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण …

राज्य विधानसभांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा निश्चित केल्यामुळे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे की, त्यांची कृती न्याय्य आहे का आणि संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नसताना त्यांच्यावर अशी कालमर्यादा लादता येईल का असा सवालही केला. या वर्षी एप्रिलमध्ये, …

तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारला काम न करू देता, विधानसभेने दोन दोन वेळा पारित केलेली विधेयके राष्ट्रपतींनाकडे पाठवून दिल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांना चांगलेच फटकारले. त्यानंतरही राज्यपाल आरएन रवी यांनी आता त्यांच्या एका आवाहनातून नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. मदुराई येथील एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एका कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सांगितले की एनडीएच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१४ पूर्वीच्या कालावधीच्या तुलनेत तामिळनाडूच्या विकासासाठी तिप्पट निधी दिला. त्यांच्या दाव्याला विरोध करताना, काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम म्हणाले की, निधी वाटपातील वार्षिक वाढ ही सामान्य प्रक्रियेचा भाग आहे आणि हे मूलभूत ज्ञान आहे, जे प्रथम वर्षाचा …

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्यावर सध्या सुरू असलेल्या भाषिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, त्यांना तामिळनाडूच्या नेत्यांकडून अनेक पत्रे येत असली तरी त्यांच्यापैकी कोणाचीही तामिळमध्ये स्वाक्षरी नाही. जर त्यांना त्यांच्या भाषेचा खरोखर अभिमान असेल तर त्यांनी किमान तामिळ भाषेत त्यांच्या नावावर सही करावी, असे आव्हानही यावेळी दिले. पंतप्रधान …

केंद्र सरकारच्या डिलीमिटेशनच्या विरोधात दक्षिणेतील तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील आज संयुक्त कृती समितीची (जेएसी) आज चेन्नई बैठक झाली. ज्यामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असलेल्या आणि प्रमुख भागधारकांना सहभागी न करणाऱ्या कोणत्याही डिलीमिटेशन (सीमांकना) ला विरोध करणारा ठराव मंजूर केला. या बैठकीला केरळचे मुख्यमंत्री पीनराई विजयन, स्वतः तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम …

एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या माध्यमातून हिंदी भाषा लागू करण्याचा घाट केंद्रातील भाजपाकडून घातला जात असल्याच्या मुद्यावरून तामीळनाडू सरकारने केंद्राच्या भूमिकेच्या विरोधात धोरण स्विकारले आहे. त्यातच केंद्र सरकारनेही तामीळनाडूला पंतप्रधान श्री शाळा योजनेंतर्गत देण्यात येणारा निधी अडवला आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून तामीळनाडूने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तयार …