Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून काम करताना, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड हे नियुक्तींच्या बाबतीत सरकारसमोर “अतिशय नम्र” (deferential) होते. एकदा तर त्यांनी कॉलेजियमची बैठक होण्यापूर्वीच सरकारची “संमती” घेण्याचा प्रयत्न केला होता. इतकेच नव्हे, तर अल्पसंख्याक धर्मीय न्यायाधीशांच्या उमेदवारीबाबत सरकारने उपस्थित केलेला एक “विचित्र” प्रश्न—जो उमेदवाराच्या जातीशी संबंधित होता—तोही त्यांनी पुढे मांडला होता.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी त्यांच्या ‘विदाऊट फिअर ऑर फेव्हर’ (Without Fear or Favour) या आगामी पुस्तकात (जे या महिन्याच्या अखेरीस ‘जगरनॉट’द्वारे प्रकाशित होणार आहे) असा खुलासा केला आहे की, अशा “राजकीय वर्गाशी” (political class) कसा व्यवहार करावा—जो सतत अधिक मागण्या करत राहतो—या मुद्द्यावरून तत्कालीन सरन्यायाधीशांशी त्यांचे मतभेद होते, ज्यामुळे त्यांच्या संबंधांत तणाव निर्माण झाला होता.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने पाहिलेल्या या पुस्तकाच्या हस्तलिखितानुसार, न्यायमूर्ती कौल—जे डिसेंबर २०२३ मध्ये सरन्यायाधीशांनंतरचे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश (J1) म्हणून १४ महिने काम केल्यानंतर निवृत्त झाले—यांनी अनेकदा अशा गोष्टींना विरोध केला आणि एकदा तर ते चक्क “बैठकीतून बाहेर पडून” गेले होते.
सध्याच्या काळात, तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या सरकारसमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे अधिक बारकाईने पाहिले जात असताना, न्यायमूर्ती कौल यांची ही टीका एका महत्त्वाच्या स्पष्टीकरणासह येते. कौल लिहितात, “माझ्या लक्षात आले की, सरकार अशा न्यायाधीशांचा अधिक आदर करते ज्यांच्याकडे स्वतःचा कणा (नैतिक धैर्य) असतो. जे न्यायाधीश स्वतःचा आदर करतात, त्यांचा सरकारही आदर करते.” त्यांनी अशा अनेक प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे, जिथे सरकारने, जेव्हा न्यायालयाकडून ठाम भूमिका घेतली गेली, तेव्हा न्यायालयाच्या शिफारसी स्वीकारल्या होत्या.
त्याच वेळी, ते हेही स्पष्ट करतात की न्यायालयासाठी काही ‘रेड लाईन्स’ (अतिक्रमण न करण्याच्या सीमा) आहेत. ते लिहितात, “न्यायालय हे सत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी (check and balance) एक संस्था आहे. ती अशी भूमिका घेऊ शकते जी सत्ताधारी व्यवस्थेला कदाचित आवडणार नाही, परंतु न्यायालय हे विरोधी पक्षाच्या बचावासाठी काम करणारे साधन बनू शकत नाही.” त्यांनी राफेल लढाऊ विमान प्रकरणाची आठवण करून दिली, ज्यामध्ये त्यांच्या खंडपीठाने या कराराविरुद्धचे आव्हान फेटाळून लावले होते. ते म्हणतात, “जे लोक सध्याच्या सरकारला विरोध करतात, त्यांना अशी अपेक्षा असते की न्यायालयाने त्यांना मदत करावी. परंतु, हे न्यायालयाचे काम नाही.” खरं तर, गेल्या दशकातील न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील सर्वात कटू वादाच्या विषयावर, म्हणजेच २०१५ मध्ये ‘नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉइंटमेंट्स कमिशन’ (NJAC) रद्द करण्याच्या निर्णयावर, न्यायमूर्ती कौल अधिक स्पष्टपणे भाष्य करतात. या प्रणालीद्वारे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये सरकारला ‘व्हेटो’चा (नकारधिकार) अधिकार मिळाला होता. न्यायमूर्ती कौल लिहितात, “माझ्या मते, NJAC प्रणालीला लगेचच न्यायपालिकेने पूर्णपणे फेटाळून लावण्याऐवजी, तिला काम करण्याची संधी मिळायला हवी होती.”
त्यांची तक्रार सरकारला या प्रक्रियेत स्थान असावे याबद्दल नाही, तर ते स्थान मिळवण्याच्या पद्धतीबद्दल आहे. ते लिहितात, “सल्लामसलत (consultation) आणि ज्याला मी ‘पूर्व-मंजूरी’ (pre-approval) मानतो—म्हणजेच कॉलेजियमने औपचारिक चर्चा करण्यापूर्वीच सरकारची संमती मिळवण्याचा प्रयत्न करणे—या दोन गोष्टींत फरक आहे. यामुळे चुकीचा संदेश जातो. जर तुम्ही राजकीय वर्गाला थोडीही संधी दिली, तर ते नक्कीच स्वतःचा प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करतील. हा काही पक्षपाती किंवा राजकीय मुद्दा नाही, तर सत्तेच्या अपरिहार्य गतिशास्त्राचा (dynamics of power) प्रश्न आहे.”
या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती कौल यांनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या कार्यपद्धतीबद्दलच्या आपल्या शंका मांडल्या आहेत. जून २०२२ मध्ये ते स्वतः कॉलेजियमचे सदस्य बनल्यानंतर, त्यांनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना असा प्रस्ताव दिला होता की, “आपण दोघांनी मिळून सरकारचा सामना करावा—जणू काही ‘गुड-कॉप, बॅड-कॉप’ (एक मवाळ, तर दुसरा कठोर) अशी भूमिका घ्यावी. मी सरन्यायाधीश नसल्यामुळे, मी अधिक कठोर भूमिका घेऊ शकत होतो.”
न्यायमूर्ती कौल लिहितात की, सरकारलाही हा दृष्टिकोन अमान्य नव्हता; त्यांना माझी पूर्ण कल्पना होती आणि त्यांना ठाऊक होते की, मी सहज नमणारा माणूस नाही किंवा मला दुर्लक्षितही करता येणार नाही. मात्र, “काही अपवाद वगळता, धनंजय (सरन्यायाधीश चंद्रचूड) यांनी सरकारसोबतचे हे संबंध स्वतःहून हाताळणेच पसंत केले.”
सहा रिक्त जागा भरण्यासाठी कॉलेजियमने घेतलेल्या पहिल्या मोठ्या निर्णयाच्या वेळी हा संघर्ष दिसून आला. सदस्यांनी आधीच पाच नावांवर सहमती दर्शवली होती. न्यायमूर्ती कौल लिहितात, “बैठकीला जात असताना, धनंजय (सरन्यायाधीश चंद्रचूड) यांनी सहावे नाव सुचवले.” इतर न्यायाधीशांनी याला विरोध केला. “मला संशय आला की, हे नाव कदाचित सरकारच्या सांगण्यावरून सुचवण्यात आले असावे.” त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी त्यांना बाजूला नेले आणि “सरकारचे मत जाणून घेण्यासाठी त्यांना फोन करावा का, असा प्रश्न उपस्थित केला.” कौल लिहितात: “माझा संशय खरा ठरला आणि मी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला: कॉलेजियमच्या प्रक्रियेदरम्यान तो असे काहीही करू शकत नव्हता.” पाच नावांना मंजुरी मिळाली, पण सहाव्या नावाला नाही. ते लिहितात, “मी माझ्या मूल्यमापनात नेहमीच स्पष्टवक्ता राहिलो आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होणे हा काही कोणाचा अधिकार नाही किंवा अशी गोष्ट नाही जी कोणाच्या तरी ‘कानांत शब्द टाकून’ (शिफारस करून) मिळवता येईल.”
ते अल्पसंख्याक धर्मीय न्यायाधीशाच्या उमेदवारीबाबत उपस्थित केलेल्या एका अधिकृत प्रश्नाचाही उल्लेख करतात आणि सांगतात की, अशा मुद्द्यांवरून सरन्यायाधीश आणि त्यांच्यातील “तणाव” शिगेला पोहोचला होता.
त्यांच्या मते, सरकारने असा प्रश्न उपस्थित केला की, अल्पसंख्याक धर्मीयांचे अधिक प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे का? त्यांनी इतर अल्पधर्मीय न्यायाधीशांचा दाखला दिला जे आधीच कार्यरत होते. कौल लिहितात, “या तर्काने मला अस्वस्थ केले.” त्यानंतर, त्या अल्पसंख्याक उमेदवाराच्या कुटुंबाच्या जातीबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, जो त्यांना “अत्यंत विचित्र” वाटला: “आम्हाला हे कसे माहीत असणार? त्यांचे कुटुंब पिढ्यानपिढ्या त्या धर्माचे पालन करत आले आहे.”
कौल पुढे लिहितात, “कोणत्याही परिस्थितीत, हा प्रश्न असंबद्ध होता. त्यानंतर आलेली प्रतिक्रिया धक्कादायक होती: धन (सरन्यायाधीश) यांनी मला सरकारची एक भूमिका सांगितली—जी मला आता गोपनीय ठेवायची आहे (उल्लेख टाळायचा आहे)—पण त्या गोष्टीने मला संतापले. मी त्यांना म्हटले, ‘जर आपण अशा प्रकारे न्यायाधीशांची नियुक्ती करणार असाल, तर मग तुम्ही स्वतःच सल्लामसलत करून कोणाचीही नियुक्ती का करत नाही? कॉलेजियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी सरन्यायाधीश स्वतःच न्यायाधीशांची नियुक्ती करत असत. तुम्ही तसे करा. अशा निर्णयाचा मी भाग होऊ शकत नाही.’”
“मी फाईल बंद केली आणि खोलीतून बाहेर पडलो. बैठक तातडीने स्थगित करण्यात आली. काही काळ कोणतीही बैठक झाली नाही, त्यानंतर सरकारने आपली भूमिका बदलली आणि उमेदवाराच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली,” असे ते लिहितात.
“नियुक्ती प्रक्रियेचे वास्तव हेच आहे. कॉलेजियम राजकीय दबावापासून पूर्णपणे अलिप्त आहे, असे मानणे म्हणजे एक भ्रम आहे. सरकारे स्वतःचा प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करतात. जर त्यांना थोडीही संधी मिळाली, तर ते त्याचा फायदा घेतात. अशा दबावांचा सामना करताना संस्थेची अखंडता टिकवून ठेवणे हेच खरे आव्हान असते. खरं तर, माझ्या अनुभवानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये सरकार अशा न्यायाधीशांचा अधिक आदर करते, जे ठाम भूमिका घेतात आणि समतोल राखण्याची समज ठेवतात,” असे कौल लिहितात.
या विधानांवर प्रतिक्रिया विचारली असता, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले: “संजय कौल यांनी काय लिहिले आहे, यावर भाष्य करणे माझ्यासाठी कठीण आहे, कारण मी ते पुस्तक वाचलेले नाही. त्यामुळे, त्यांनी नेमके काय लिहिले आहे आणि कोणत्या संदर्भात लिहिले आहे, हे वाचल्याशिवाय मी सविस्तर प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही.”
“तरीही, मला इतकेच म्हणायचे आहे की, सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून माझ्या कार्यकाळात कॉलेजियमच्या बैठका अत्यंत उत्तम झाल्या आहेत. संजय कौल यांच्यासोबतही कॉलेजियमचे सदस्य म्हणून माझे संबंध नेहमीच आदरपूर्ण राहिले आहेत,” असे ते म्हणाले. “आमच्यात चांगल्या चर्चा झाल्या, तर्कसंगत संवाद झाला आणि कॉलेजियमच्या बैठका अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडल्या.”
“तुम्ही बैठकीतून बाहेर पडण्याचा (वॉकआउट) आणि मतभेदांचा उल्लेख करत आहात. मला अशी कोणतीही घटना आठवत नाही, जेव्हा संजय कौल कॉलेजियमच्या बैठकीतून बाहेर पडले असतील,” असे चंद्रचूड म्हणाले.
“तसेच, मी प्रत्येक कॉलेजियम बैठकीनंतर एक ठराव मंजूर करण्याची पद्धत सुरू केली होती आणि त्या ठरावांमध्ये कोणाचेही असहमती दर्शवणारे मत नोंदवल्याचे मला आठवत नाही. जर न्यायमूर्ती कौल यांनी आपल्या पुस्तकात असा गर्भित अर्थ काढला असेल की सरन्यायाधीश सरकारशी सल्लामसलत करत होते, तर त्यांनी नेमके काय लिहिले आहे, हे मला पुन्हा नीट वाचावे लागेल. पण, सरकारचेही काही म्हणणे असते आणि ते सरन्यायाधीशांशी संवाद साधतच असतात, नाही का? शेवटी, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या वॉरंटवर राष्ट्रपतीच स्वाक्षरी करतात,” असे ते म्हणाले.
पुस्तकात, कौल यांनी आणखी एका घटनेचा उल्लेख केला आहे, जी न्यायव्यवस्थेशी संबंधित होती. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, ‘मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या’ (PMLA) बाबत न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील काही मुद्द्यांवर “पुनर्विचाराची गरज आहे का”, हा प्रश्न सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केला होता. ते लिहितात की, “सरकारच्या दृष्टीने ही एक साधी प्रक्रिया असली तरी, त्यांना ती प्रतिकूल वाटली.” पुढे, “मला कोणतीही कल्पना न देता, हे प्रकरण पूर्णपणे वेगळ्या खंडपीठासमोर गेले.”
त्यांच्या मते, हा आक्षेप तत्त्वाचा होता: “एखादे खंडपीठ काय निर्णय देईल, या भीतीपोटी प्रकरणे एका खंडपीठाकडून दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवली जाऊ नयेत.” खंडपीठाची पुनर्रचना करण्यात आली, परंतु ते निवृत्त होईपर्यंत सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही.
वरिष्ठ वकिलांच्या (Senior Advocate) नियुक्तीबाबत, कौल म्हणतात की त्यांना “नंतर समजले” की काहींनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना सल्ला दिला होता की, त्यांनी (कौल यांनी) निवृत्त होईपर्यंत ही प्रक्रिया पुढे ढकलत राहावी, कारण ते “या प्रक्रियेबाबत अत्यंत कठोर” होते.
ते पुढे म्हणतात: “हे किती खरे होते माहीत नाही, पण अखेर जानेवारी २०२४ मध्ये, माझ्या निवृत्तीनंतरच या नियुक्त्या पार पडल्या.”
कौल यांचे हे कथन एका अंतर्गत संस्थात्मक संबंधांचा एक पैलू मांडते. ज्या व्यवस्थेत त्यांनी काम केले, त्या व्यवस्थेवरही त्यांनी कठोर टीका केली आहे. ते ‘कॉलेजियम’ प्रणालीला “अत्यंत सदोष” मानतात आणि त्यातील “पारदर्शकतेचा अभाव, सत्तेचे केंद्रीकरण आणि अनौपचारिक मार्गांतून सरकारी दबावाला बळी पडण्याची शक्यता” यांसारख्या त्रुटींकडे लक्ष वेधतात.
ते लिहितात, “कॉलेजियम राजकीय दबावापासून पूर्णपणे मुक्त आहे, असे मानणे म्हणजे एक भ्रमच आहे.” त्यांच्या मते, या दबावाचे मुख्य कारण म्हणजे, “२०१५ मध्ये ‘नॅशनल ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी कौन्सिल’ (NJAC) फेटाळले गेल्याचे दुःख राजकीय वर्तुळाला अजूनही पचवता आलेले नाही.”
त्यांच्या अनुभवानुसार, जर कोणी सरकारशी ठामपणे संवाद साधला, तर सरकारही वाजवी भूमिका घेऊ शकते. त्यांच्या आठवणींमध्ये अशा काही प्रसंगांचा उल्लेख आहे, जिथे सरकारने आपली भूमिका बदलली:
एका मोठ्या उच्च न्यायालयाचे प्रमुख म्हणून एका विशिष्ट न्यायाधीशाची नियुक्ती व्हावी, यावर केंद्र सरकार “ठाम” होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कौल यांना सांगितले, “त्यांना थेट तुमच्याशी संपर्क साधू द्या.” कौल लिहितात: “मी सरकारमधील संबंधित व्यक्तीशी चर्चा केली… आणि सरकार सहमत झाले.”
जेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी मिळण्यास विलंब झाला, तेव्हा त्यांनी “थेट कायदा मंत्र्यांशी हा विषय मांडला. सरकारचे कौतुक करायला हवे की, त्यानंतर दोन्ही नावांना मंजुरी देण्यात आली.” अल्पसंख्याक धर्मीय उमेदवाराचा संदर्भ देत कौल लिहितात की, ते (कौल) बाहेर पडल्यानंतर काही काळ ‘कॉलेजियम’ची कोणतीही बैठक झाली नाही; त्यानंतर मात्र सरकारने आपली भूमिका बदलली आणि त्या उमेदवाराची नियुक्ती मंजूर झाली.
सर्वोच्च न्यायालयासाठी सुचवलेल्या पहिल्या पाच नावांच्या बाबतीत, त्यांना असे वाटले की ती नावे “विनाकारण प्रलंबित ठेवली गेली होती”, परंतु “शेवटी सरकारने ज्येष्ठतेच्या क्रमाचा आदर केला”.
कौल यांचे हे संस्मरणात्मक पुस्तक अशा वेळी आले आहे, जेव्हा उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात, योग्य समतोल राखण्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर मोठी चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा २०२२-२३ मधील ‘कॉलेजियम’ आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्षापासून सुरू होते—ज्या काळात तत्कालीन कायदा मंत्री किरेन रिजिजू आणि तत्कालीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सार्वजनिकरीत्या ‘कॉलेजियम’ प्रणालीवर आणि ‘एनजेएसी’ (NJAC) निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच, २०२४ मध्ये सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आपल्या निवासस्थानी आयोजित केलेल्या गणेश पूजेला पंतप्रधान उपस्थित राहिल्यामुळे त्यांच्यावर झालेली टीकाही या चर्चेचाच एक भाग आहे.
न्यायमूर्ती कौल यांची भूमिका अशी आहे की, न्यायालयाने दोन्ही बाजूंनी आपली ठाम भूमिका कायम ठेवली पाहिजे: “आम्ही लोकानुनय करणारे (पॉप्युलिस्ट) न्यायालय नाही आहोत आणि भविष्यातही कधीही तसे बनता कामा नये.”
१९५८ मध्ये एका काश्मिरी कुटुंबात जन्मलेले न्यायमूर्ती कौल यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेज आणि कॅम्पस लॉ सेंटरमध्ये शिक्षण घेतले. २००१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी ते एक वरिष्ठ वकील होते. त्यानंतर त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय तसेच मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम केले. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली.
न्यायव्यवस्थेत २२ वर्षे सेवा दिल्यानंतर, डिसेंबर २०२३ मध्ये ते निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयात असताना, एम. एफ. हुसेन आणि पेरुमल मुरुगन प्रकरणांमध्ये त्यांनी कलात्मक स्वातंत्र्याचे समर्थन करणारे निकाल दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात, २०१७ च्या ‘पुट्टास्वामी’ (गोपनीयतेचा अधिकार) खटल्यात त्यांनी सहमती दर्शवणारे मत नोंदवले, ज्यामध्ये ‘विस्मरणाचा अधिकार’ (राईट टू बी फॉरगॉटन) मान्य करण्यात आला होता. राफेल प्रकरणातील याचिका फेटाळणाऱ्या खंडपीठातही ते होते. समलिंगी विवाहासंदर्भातील खटल्यात (२०२३), त्यांनी ‘सिव्हिल युनियन’च्या (नागरी युती) मुद्द्यावर सरन्यायाधीशांच्या मताचे समर्थन केले. कलम ३७० वरील निकालात (२०२३), त्यांनी एक स्वतंत्र मत नोंदवून जम्मू-काश्मीरसाठी ‘सत्य आणि सलोखा आयोग’ (ट्रुथ अँड रिकॉन्सिलिएशन कमिशन) स्थापन करण्याची शिफारस केली.
आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या महिन्यांत, त्यांना “आता बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे,” असे वाटू लागले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले होते, परंतु ती व्यवस्था अजूनही “पूर्णपणे त्रुटीपूर्ण” असल्याचे त्यांना जाणवले.
सर्वोच्च न्यायालयात घालवलेल्या वर्षांतील आपल्या “वैयक्तिक खंत” (पर्सनल रिग्रेट्स) व्यक्त करताना ते लिहितात: “थोडक्यात सांगायचे तर, माझ्याकडून एक खटला काढून घेण्यात आला; न्यायालयीन नियुक्तींचा विषय ऐनवेळी मागे घेण्यात आला; पदोन्नती किंवा नियुक्तीच्या घोषणा पुढे ढकलल्या गेल्या; आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या माझ्या निवृत्तीच्या दुसऱ्या दिवसापर्यंत लांबणीवर टाकल्या गेल्या.”
