कर विभागाचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे दोन दिवस रजा आंदोलन राज्यातील ११ हजार कर्मचारी संपावर गेल्याने कर वसुलीचे काम ठप्प

मुंबईः प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील उद्योग आणि दुकानदारांकडून वस्तू व सेवा कर गोळा करणारे सर्व अधिकारी व कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आजपासून दोन दिवसांच्या सामुहीक रजा आंदोलनाच्या मार्फत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील कर वसुलीची प्रक्रिया ठप्प झाली असून त्याचा परिणाम राज्याच्या महसूलावर होणार आहे.

पूर्वीचा विक्रीकर तर आताचा महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागातील तब्बल ११ हजार अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन तुटीचा प्रश्न, राज्य कर सह आयुक्त व राज्य कर उपायुक्त पदांच्या उपलब्धतेमध्ये कमतरता, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील कर व सेवा विभागात समान काम, समान पदे व समान वेतन या मागणीसह सेवा भरती नियमांमध्ये बदल करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घ्यावे, ड वर्गातील रिक्त पजे तात्काळ भरावीत आदी मागण्यांच्या प्रश्नावरून या विभागाच्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी सामुहीक रजा आंदोलन पुकारल्याची माहिती महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिकारी-कर्मचारी समन्वय समितीच्यावतीने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये माहीती देण्यात आली आहे.

हे सामुहीक रजा आंदोलन आज ४ जानेवारी आणि ५ जानेवारी असे दोन दिवस चालणार असून आजचा पहिला दिवस आंदोलन १०० टक्के यशस्वी झाल्याचा दावाही या समितीने केले आहे.

आजच्या आंदोलनाच्या दिवशी अवघे ८२ कर्मचारी कामावर हजर असल्याची माहीती या विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

या आंदोलनामुळे विभागाचे कर वसुलीचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा पैसा आता उशीराने खात्यात जमा होणार आहे.

दरम्यान, वस्तू व सेवा कर विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मुंबईतील माझगांव ड़ॉक येथील कार्यालयाच्या समोर सुरु केले असता, विभागाचे आयुक्त राजीव जलोटा यांनी कर्मचाऱ्यांनी अशा पध्दतीने आंदोलन करण्यात येत असल्याबाबत स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली. तसेच कार्यालयात येणाऱ्यांना अडकाठी करू नये अशा स्पष्ट सूचनाही आंदोलनकर्त्यांना दिल्या.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, उद्योगस्नेही धोरणामुळे ‘ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट हब’ म्हणून महाराष्ट्राची ओळख डेन्मार्कच्या राजदूत यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची सदिच्छा भेट

महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन असून परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सर्वाधिक पसंतीचे राज्य आहे. राज्य शासनाच्या उद्योगस्नेही …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *