भारतात २०२० मध्ये कोविड- १९ संसर्ग जन्य आजाराच्या काळात नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष सायन्स ॲडव्हान्सेसने प्रकाशित केलेल्या आपल्या अहवालात काढण्यात आला. मात्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने हा अभ्यास असमर्थनीय आणि अस्वीकार्य अंदाजांवर आधारित असल्याचे सांगत सायन्स अॅडव्हान्सेसने केलेला दावा फेटाळू लावला.
२०२० मध्ये सायन्स ॲडव्हान्सेस आपल्या संशोधन अहवालात मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ११.९ लाख मृत्यूंची नोंद झाली आहे, हा एक ढोबळ आणि दिशाभूल करणारा दावा केला. हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की साथीच्या आजारादरम्यान अतिरिक्त मृत्यू म्हणजे सर्व कारणांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये वाढ आणि थेट कोविड-१९ मुळे झालेल्या मृत्यूशी त्याची बरोबरी करता येणार नसल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले.
आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पेपरमध्ये वय आणि लिंग वरील परिणामांचा अहवाल देण्यात आला आहे, जो भारतातील कोविड-१९ वरील संशोधन आणि राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रम डेटाच्या विरुद्ध आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की स्त्रिया आणि लहान वयोगटातील (विशेषत: ०-१९ वर्षे वयोगटातील मुले) व्यक्तींमध्ये जास्त मृत्युदर जास्त होता. कोविड-१९ विषाणूमुळे सुमारे ५.३ लाख मृत्यूची नोंद झाली, तसेच समूह आणि नोंदणीकृत संशोधन डेटामध्ये सातत्याने स्त्रियांपेक्षा पुरुषांमध्ये (२:१) आणि वृद्ध वयोगटातील (कित्येक पट जास्त) या विषाणूमुळे मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. ०.१५ वयोगटातील मुलांपेक्षा ६० वर्षे वयोगटातील). प्रकाशित पेपरमधील हे विसंगत आणि स्पष्ट न करता येणारे परिणाम त्यांच्या दाव्यांवरील विश्वास कमी करतात.
शनिवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २०२० मध्ये सायन्स ॲडव्हान्सेस पेपरमध्ये नोंदवलेला जादा मृत्यू हा ढोबळ आणि भ्रामक अंदाज आहे. अभ्यास चुकीचा आहे आणि लेखकांनी केलेले दावे विसंगत आणि अस्पष्ट असून अनुसरण केलेल्या पद्धतीमध्ये गंभीर त्रुटी आहेत; २०२० मध्ये भारतातील मागील वर्षाच्या तुलनेत सर्व कारणास्तव जादा मृत्यू हा सायन्स ॲडव्हान्सेस पेपरमध्ये नोंदवलेल्या ११.९ लाख मृत्यूंपेक्षा कमी आहेत.
अभ्यासाचे निष्कर्ष आणि स्थापित कोविड-१९ मृत्यूच्या नमुन्यांमधली तफावत त्याच्या विश्वासार्हतेला आणखी कमी करते. अभ्यासाने भारताची मजबूत नागरी नोंदणी प्रणाली (CRS) मान्य करण्यात अयशस्वी ठरला, ज्याने २०२० मध्ये मृत्यू नोंदणीमध्ये (९९% पेक्षा जास्त) लक्षणीय वाढ नोंदवली, केवळ साथीच्या रोगाला कारणीभूत नाही, असे स्पष्टीकरणही मंत्रालयाने दिले.
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5 (NFHS-5) चे विश्लेषण करण्यासाठी मानक पद्धती पाळल्याचा लेखक दावा करत असताना, पद्धतीमध्ये गंभीर त्रुटी आहेत.
त्यात नमूद करण्यात आले आहे की सर्वात महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे लेखकांनी जानेवारी ते एप्रिल २०२१ दरम्यान NFHS-5 सर्वेक्षणात समाविष्ट असलेल्या कुटुंबांचा एक उपसंच घेतला आहे, २०२० मध्ये या कुटुंबांमधील मृत्यूची २०१९ शी तुलना केली आणि परिणाम संपूर्ण देशासमोर मांडले आहेत.
NFHS नमुना हा देशाचा प्रतिनिधी असतो तेव्हाच त्याचा संपूर्ण विचार केला जातो. या विश्लेषणामध्ये १४ राज्यांतील २३% कुटुंबांना देशाचे प्रतिनिधी मानले जाऊ शकत नाही. इतर गंभीर त्रुटी समाविष्ट केलेल्या नमुन्यातील संभाव्य निवड आणि अहवालाच्या पूर्वाग्रहांशी संबंधित आहे कारण कोविड-१९ साथीच्या रोगाच्या आधारावर हा डेटा संकलित करण्यात आला होता, मंत्रालयाने म्हटले आहे की पेपर पद्धतशीरपणे सदोष आहे. आणि असमंजस आणि अस्वीकार्य असे परिणाम दाखवत असल्याचा दावाही यावेळी केला.
भारतासह कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधील महत्त्वाची नोंदणी प्रणाली कमकुवत असल्याचा दावा करून अशा विश्लेषणांच्या गरजेसाठी अहवाल चुकीच्या पद्धतीने युक्तिवाद करतो. तसेच हा अहवाल बरोबर असण्यापासून खूप दूर आहे. भारतातील CRS अत्यंत मजबूत आहे आणि ९९% पेक्षा जास्त मृत्यूची संख्या मोजतो. हा अहवाल २०१५ मधील ७५% वरून २०२० मध्ये ९९% पेक्षा अधिक वाढला आहे. या प्रणालीतील डेटा २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये मृत्यू नोंदणीमध्ये ४.७४ लाखांनी वाढ झाल्याचे दर्शविते. मृत्यूमध्ये ४.८६ लाख आणि ६.९० लाख इतकीच वाढ झाली आहे. संबंधित मागील वर्षांपेक्षा २०१८ आणि २०१९ मध्ये नोंदणी, उल्लेखनीय म्हणजे, CRS मधील एका वर्षातील सर्व अतिरिक्त मृत्यू हे साथीच्या रोगाला कारणीभूत नसतात. CRS मध्ये मृत्यू नोंदणीचा वाढता ट्रेंड (२०१९ मध्ये ९२% होता) आणि त्यानंतरच्या वर्षात मोठ्या लोकसंख्येमुळे देखील जास्त संख्या असल्याचेही यावेळी मंत्रालयाने नोंद असल्याचे सांगितले.
Media reports highlighting Excess Mortality in 2020 from study in journal 'Science Advances' based on untenable and unacceptable estimates
Excess mortality reported in the 'Science Advances' paper in 2020 over the previous year is a gross and misleading…
— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) July 20, 2024