आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे असे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल. सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, आशा सेविकांच्या आणि अंगणवाडी सेविकांच्या वेतनात वाढ करण्याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. मात्र या घोषणेची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात मागील मार्चच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारला जाबही विचारला होता. मात्र त्यावर नंतर अंमलबजावणीबाबतची घोषणा करू असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगत याप्रकरणी वेळ मारून नेली. त्याचबरोबर आशा सेविकांना मोबाईल देण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. त्याचीही अद्याप पूर्तता झाली नसताना आता विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर आशा सेविका, गट प्रवर्तक आणि अंगणवाडी सेविका यांना विमा कवच देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने सरकारला खरेच या सुविधा द्यायच्या आहेत की, नुसत्याच पोकळ घोषणा करायच्या आहेत याबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.