काही महिन्यापूर्वी विनोद घोसाळकर यांचे सुपुत्र अभिषेक घोसाळकर यांच्याबरोबरील वाद मिटविण्यासाठी अभिषेक घोसाळकर यांना मॉरिस नोरोन्हाने त्यांच्या कार्यालयात बोलावले. तसेच दोघांमधील वाद संपुष्टात आल्याचा फेसबुक लाईव्ह केल्याचे जाहिरही केले. त्यानंतर लगेच अभिषेक घोसाळकर यांच्यावर मोबाईल कॅमेऱ्याच्या मागून गोळीबार करून ठार मारल्याची घटना घडली. मात्र गोळीबार प्रकरणातील मुख्य आरोपीला अद्याप अटक केली नसल्याने ह्या घटनेचा तपास सीबीआयकडे द्यावा अशी मागणी अभिषेक घोसाळकर यांच्या पत्नी शिवसेना तेजस्वी घोसाळकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
४१ वर्षीय अभिषेक घोसाळकर यांची ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी मॉरिस नोरोन्हा यांनी फेसबुक लाईव्ह दरम्यान गोळ्या झाडून हत्या केली. या घटनेनंतर लगेचच नोरोन्हा यानेही आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
मुंबई पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तपासात अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून, अभिषेक घोसाळकर यांच्या पत्नी तेजस्वी घोसाळकर यांनी याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाकडे या प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथक (एसआयटी) किंवा सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली.
या आधीच्या सुनावणीत, मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला माहिती दिली होती की, मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाचा सर्व संभाव्य कोनातून तपास केला आहे आणि अद्याप “पूर्वनियोजित हत्येची” कोणतीही शक्यता समोर आलेली नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
खंडपीठाने “इन-कॅमेरा” कार्यवाहीमध्ये घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि त्यानंतरचे दृश्य देखील पाहिले होते. त्यानुसार त्यांनी याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता.
शुक्रवारी खंडपीठाने आज निकाल देताना म्हटले की, “सर्व कोनातून तपास होत नसल्याने आणि काही त्रुटी असल्याने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला जात असल्याचे यावेळी सांगितले.
न्यायाधीशांनी सीबीआयच्या झोनल डायरेक्टरला पोलीस अधीक्षक पदापेक्षा कमी नसलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्याकडे तपास सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मुंबई पोलिसांना या प्रकरणाची कागदपत्रे दोन आठवड्यांत सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली.