Marathi e-Batmya
भाजपाच्या अंजेड्यावरील असलेल्या वन नेशन वन इलेक्शन या बहुचर्चित प्रस्तावाला आज केंद्रातील एनडीए सरकारने मंजूरी दिली. तसेच आगामी हिवाळी अधिवेनात हा प्रस्ताव मांडून त्यास संसदेची मंजूरी घेण्याची रणनीती केंद्र सरकारने ठरविली आहे. यापार्श्वभूमीवर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आपले परखड मत व्यक्त करत निवडणूकाचं महत्वच इतकंच वाटत असेल तर आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूका लवकरात लवकर घ्या असा सणसणीत टोला एक्सवर ट्विट करत भाजपाला लगावला.
राज ठाकरे एक्सवर टवि्ट करत पुढे म्हणाले की, ‘एक देश एक निवडणूक’ संकल्पनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल. आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल. आणि कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त केली.
पुढे बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, बरं जर एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं किंवा किंवा तिथली विधानसभा बरखास्त झाली तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का ? त्या राज्याने लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पहायची? किंवा समजा काही कारणांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर देशातील सगळ्या निवडणुका परत होणार का? असा कुठलाच खुलासा झालेला नाही. तो कदाचित होईल अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त केली.
शेवटी राज ठाकरे यांनी भाजपाच्या एक देश एक निवडणूकीवर हल्लाबोल करताना म्हणाले की, पण ‘एक देश एक निवडणूक’ हे सर्व ठीक आहे, आधी राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. येत्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन ४ वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. ते जास्त महत्वाचं नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध सामान्य माणसांच्या जगण्याशी, त्यांच्या प्रश्नांशी असतो. त्याच्याच निवडणुका होत नसतील तर सामान्य माणसाने जायचं कोणाकडे? असा खोचक सवाल भाजपाला करत निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या… अशी मागणीही यावेळी केली.
'एक देश एक निवडणूक' संकल्पनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल. आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल. आणि कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी…
— Raj Thackeray (@RajThackeray) September 18, 2024
