Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्याच्या राजकारणात सत्तास्थानी विराजमान झालेल्या आणि मंत्री पदाचे नाव जाहिर झाल्यापासून संबधित मंत्र्यांकडे पीएस आणि ओएसडी पदावर वर्णी लागावी या साठी अनेक अधिकाऱ्यांचे लॉबिंग सुरु होते. पुढे त्या संबधित पीएस आणि ओएसडीच्या माध्यमातून त्या संबधित मंत्री आणि विभागात काय चालते याची वंदता सर्वतोमुखी आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्यानंतर मंत्र्याकडील पीएस आणि ओएसडीच्या नियुक्तीकरिताही मुख्यमंत्री कार्यालयाची मंजूरी आवश्यक ठरली आहे. तसेच त्या संबधित काम करू इच्छिणाऱ्या पीएस आणि ओएसडीचे बँक खाते आणि व्यक्तीमत्व क्लिअर असेल तरच संबधित अधिकाऱ्याला पोस्टींग देण्याची अट घातल्याने अनेक मंत्री त्यांच्या पीएस आणि ओएसडीशिवायच कामकाज हाकत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
भाजपा प्रणित महायुतीचे सरकार सत्तेवर येऊन जवळपास तीन महिन्याहून अधिक काळ झाला. मात्र त्यातील पहिले दिड महिने राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात गेले. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर मंत्रालयातील आणि विविध शासकीय विभागात काम करणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या पीएस अर्थात खाजगी सचिव आणि ओएसडी अर्थात विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी लॉबिंग सुरु केले. मात्र महायुतीतील कोणत्याही मंत्र्याकडे रूजू होणऱ्या पीएस आणि ओएसडीच्या नियुक्तीला मुख्यमंत्री कार्यालयाची मंजूरी मिळत नाही. तोपर्यंत त्यांना पोस्टींग न देण्याचा निर्णय घेत तसे आदेश सर्व मंत्र्यांना बजावले.
त्यानंतर सर्व इच्छुक मंत्र्यांनी त्यांच्याकडे अपेक्षित असलेल्या पीएस आणि ओएसडीच्या पदाकरीता आलेल्या नावांची फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अंतर्गत असलेल्या समितीकडून या इच्छुक पीएस आणि ओएसडी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेली माहिती खरी आहे किंवा नाही याची तपासणी कऱण्यास सुरुवात करण्यात आली. जे पीएस आणि ओएसडी पहिल्या फेरीत उत्तीर्ण झाले त्यांची तपासणी वेगळ्या पद्धतीने दुसऱ्या फेरीत करण्यात येत आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मागील पाच वर्षातील इच्छुक पीएस आणि ओएसडी यांच्या बँक खात्याची माहितीही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून गोळा करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्रालयातील एका विश्वसनीय अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
भाजपाकडील मंत्र्यांकडे पीएस आणि ओएसडी म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्यांची यादी जानेवारी महिन्याच्या शेवटी अंतिम तपासणी करून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी करण्यात आली. तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याकडील काही भाजपाच्या मंत्र्यांकड़ील इच्छुक पीएस आणि ओएसडी अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री कार्यालयाने मंजूर केलेली यादी फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या १० दिवसात जाहीर करण्यात आल्याचेही यावेळी या संबधित अधिकाऱ्याने सांगितले.
पुढे बोलताना या संबधित अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही जण पहिल्या यादीत मंजूर होतात तर काही जण दुसऱ्या यादीत नापास होतात. त्यामुळे आयत्यावेळी मंत्र्यांनाही नवख्या पीएस आणि ओएसडीसोबत जुळवून घेत काम करावे लागत असल्याचे सांगितले. मात्र सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नियुक्त करण्यात येत असलेल्या पीएस आणि ओएसडीच्या नियुक्त्या करताना संबधित इच्छुक अधिकाऱ्याचे बँक खाते आवर्जून तपासले जात असून ज्याचे बँख खाते क्लिन क्लेअर आहे अशानांच पीएस आणि ओएसडी पदासाठी संधी देण्यात येत असल्याचेही शेवटी सांगितले.
दरम्यान, अजित पवार पक्षाचे हसन मुश्रीफ, शिंदे यांच्या शिवसेनेचे प्रकाश आबिटकर आणि भाजपाच्या काही मंत्र्याच्या पीएस आणि ओएसडीच्या नियुक्त्या बँक खात्याच्या स्टेटमेंटसाठी अडल्या असल्याची माहितीही पुढे आली आहे.
