Marathi e-Batmya
Related Articles
अटकेत असलेल्या व्यक्तीला साक्षीदारांचे जबाब त्याला माहीत असलेल्या भाषेत म्हणजेच भाषांतरित न केल्यामुळे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकतेच नाशिकमधील अर्जदाराविरुद्धचे अटकेचे आदेश रद्द केले.
अटकेतील व्यक्तीला माहीत असलेल्या भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देण्यात आले नाहीत, अर्जदाराला मराठी भाषा समजत नाही, त्याला उर्दू भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देणे, आवश्यक होते, तसे न केल्यामुळे तो अटकेच्या आदेशाला तातडीने आव्हान देऊ शकणार नाही, असे निरीक्षणही न्या. सारंग कोतवाल आणि एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने अर्जदाराविरुद्धचे अटकेचे आदेश रद्द करताना नोंदवले. अटकेचा आदेश देण्यापूर्वी साक्षीदारांच्या जबाबांसह संपूर्ण कार्यवाही मराठीत झाली होती. परंतु, अर्जदाराला अटकेच्या आदेशाचे उर्दू भाषांतर देण्यात आले होते. तथापि, साक्षीदारांचे जबाब उर्दू भाषेत भाषांतरात केले नाहीत. प्रशासनाने अर्जदाराला इन-कॅमेरा जबाबांचे मराठीतून उर्दू भाषेत भाषांतर करून देणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. तसेच अर्जदाराला आवश्यक माहिती योग्य वेळेवर न मिळाल्यामुळे अटकेच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी आणि आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्यावाचून वंचित ठेवण्यात आले. ज्यामुळे संविधानानुसार अर्जदाराच्या मूलभूत अधिकारावर परिणाम झाल्याचेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
मुहम्मद युसूफ यांनी जुलै २०२४ मध्ये नाशिक जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांचा मुलगा शहाबाज अहमद मोहम्मद युसूफविरुद्ध काढलेल्या अटकेच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, शहाबाजविरुद्ध नऊ खटले प्रलंबित होते. त्यानंतर अटकेचा आदेश देण्यात आले होते. परंतु, साक्षीदारांचे जबाब आरोपीला उर्दू भाषेतून उपलब्ध न केल्यामुळे ते आदेश न्यायालयाने रद्द केले.
