राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले हे महत्वाचे निर्णय नागपूरातील प्रकल्प बांधितांसाठी एक हजाराचे शुल्क आणि न्यायवैद्यक विद्यापीठास जमिन

भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि त्यानंतर अमेरिकेच्या सांगण्यावरून भारत-पाक दरम्यान झालेली शस्त्रसंधी या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाची पहिलीच बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण सहा निर्णय घेण्यात आले. यापैकी दोन निर्णय हे नागपूरशी संबधित आहेत.

नागपूरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित होम स्वीट होम च्या घरांना एक हजारांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तर राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या नागपूरातील उपकेंद्रास २० हेक्टर जमिन देण्याचा निर्णयही आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच

नागपूरातील प्रकल्पबाधित ‘होम स्वीट होम’ च्या घरांना एक हजारांचे मुद्रांक शुल्क

भाडेपट्टा दस्त नोंदणीसाठी एक हजार रूपयांचे शुल्क

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत मौजा पुनापूर येथे वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्टा दस्त नोंदणीसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टमुळे बाधित झालेल्यांना २८ घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. या घरांसाठी दस्त नोंदणी करताना सुमारे ४० ते ४५ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार होते. वस्तुतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठी एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले होते. याच धर्तीवर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत ज्यांची घरे प्रकल्पासाठी घेतली गेली त्यांना घरांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार ‘होम स्वीट होम’ योजनेंतर्गत मौजा पुनापूर येथील अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात आलेल्या २८ घरांच्या भाडेपट्टयांच्या दस्तांना एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

………….

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रास नागपूरमध्ये जमीन

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विदयापीठाच्या नागपूर येथील उपकेंद्रास मौजे चिंचोली (ता. कामठी, जि. नागपूर) येथील २० हेक्टर २३ आर जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत गुजरातमधील गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठ हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एकमेव विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाचे उपकेंद्र नागपूर मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. हे उपक्रेंद्र विश्वास सेल, पोलिस हेल्प सेंटर इमारत, परसोडी-सुभाषनगर, नागपूर येथील इमारतीत तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर कार्यरत करण्यात येणार आहे. या उपकेंद्रासाठी २०२५-२८ साठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १२० कोटी अनुदान मंजूर केले आहे. या उपकेंद्रासाठी कायमस्वरूपी प्रांगण उपलब्ध व्हावे यासाठी चिंचोली (ता.कामठी) येथील ही जमीन देण्यात येणार आहे. या उपकेंद्राचा फायदा न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई व अधिपत्याखालील सर्व प्रादेशिक प्रयोगशाळा व लघु प्रयोगशाळांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तसेच न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी तसेच सरकारी अभियोक्ता यांना होणार आहे. यातून न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतीमान होण्यासाठी मदत होणार आहे.

 

About Editor

Check Also

रमेश चेन्नीथला यांचा इशारा, शेतकरी, बेरोजगार, महिला, कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर सरकारला जाब विचारणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाकडून लोकशाहीची हत्या, विपरित परिस्थितीत काँग्रेस कार्यकर्ते निर्धाराने लढले

काँग्रेस पक्ष राज्यात आगामी वर्ष संघटन बांधणीवर भर देत गावपातळीपर्यंत नियुक्त्या करण्याबरोबर सेल, विभाग, सेवादलही मजबूत करणार …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *