Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत. भविष्यात एकही मनुष्य मृत्यूमुखी पडणार नाही, यासाठी यंत्रणा सतर्क केली आहे. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच बिबट्यांची नसबंदी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविणार असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
राज्यातील बिबट्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरून चर्चेला उत्तर देताना मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. बिबट्या हा प्राणी केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची १ मध्ये असल्याने कार्यवाही करण्यात मर्यादा आहेत. त्यामुळे बिबट्याचा समावेश अनुसूची १ मधून २ मध्ये करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. त्याबरोबर केंद्रीय वन विभागाने राज्यातील पाच बिबट्यांच्या नसबंदीची परवानगी दिली असून याबाबतची कार्यवाही सुरू झाली आहे. सहा महिन्यात त्याचा अहवाल आल्यानंतर आणखी बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येईल.
पुढे बोलताना गणेश नाईक म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यात जुन्नर येथे बिबट्यांसाठी बचाव केंद्र सुरू करण्यात आले असून त्याची क्षमता वाढविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय अहिल्यानगरमध्येही बचाव केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यात १२०० पिंजरे देण्यात आले असून नाशिक आणि अहिल्यानगरमध्येही पिंजरे देण्यात आले आहेत. भविष्यात आणखी पिंजरे वाढविण्यात येतील. तसेच लोकप्रतिनिधींनी मागणी केल्यास तातडीने पिंजरे पुरविण्याच्या सूचना विभागास देण्यात आले आहेत. तसेच बिबट्यांवर लक्ष ठेवून त्याच्या हालचालींची माहिती ग्रामस्थांना देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. बिबट्यांचा वावर असलेल्या परिसरातील शाळांची वेळ बदलण्यात आल्याचेही यावेळी सांगितले.
शेवटी बोलताना गणेश नाईक म्हणाले की, बिबट्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणी गस्त घालण्यासाठी गृह, वन आणि महसूल विभागाची पथके तयार करण्यात आली आहेत. यामध्ये स्थानिक तरुणांना सहभागी करून घेण्याचा विचार करण्यात येत आहे. जंगलातच वन्य जीवांना खाद्य मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जंगलाच्या सीमेवर बांबूचे कुंपण लावण्याचे नियोजन आहे. या प्रश्नांवर सर्व लोकप्रतिनिधी, वन आणि महसूल विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्व प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही यावेळी सांगितले.
