विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची घोषणा, आता आमदारांकडून येणाऱ्या माहितीवरही नियंत्रण आता लेखी माहिती आधी दिली तरच पॉईंट ऑफ इन्फॉरमेशनवर बोलायला संधी देणार असल्याची घोषणा

मागील काही वर्षापासून राज्यात आणि केंद्रात सत्तास्थानी असलेल्या भाजपाच्या सरकारकडून अनेक सांसदीय संस्थांवर नियंत्रण मिळवले, या संस्थांमार्फत अनेक संस्थांच्या काराभारावर नियंत्रण आणले असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्यामुळे अनेक घटनांमागील कारणांवर बोलताना संबधित संस्थेवरील भाजपाच्या नियंत्रणाची चर्चा सर्वसामान्य व्यक्तीपासून ते आमदार-खासदारांबरोबर खाजगी चर्चेत ती मान्य ही केले जात असल्याने अनेक वेळा दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर आता राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्याच पद्धतीने आता राज्याच्या विधानसभेतही कामकाज सुरु केल्याचे दिसून येत असून त्याची माहिती आजच विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर पॉईंट ऑफ प्रोसिजर, पॉईंट ऑफ इन्फॉरमेशन विविध माध्यमातून कोणत्याही पक्षाच्या आमदाराला एखाद्या नियमबाह्य गोष्टीची माहिती किंवा, एखाद्या आमदाराकडे असलेली माहिती सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे काम आमदारांकडून करण्यात येत असते. पंरतु विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांकडून पॉईंट ऑफ इन्फॉरमेशन खाली जास्तच माहिती आमदारांच्या माध्यमातून सभागृहात येत आहे. त्यामुळे सभागृहाचा अधिकचा वेळ जात असल्याचा मुद्दा स्वतः विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उपस्थित केला.

विशेषतः सत्ताधारी बाकावरील सदस्यांपेक्षा विरोधी बाकावरील आमदारांकडून पॉंईट ऑफ इन्फॉरमेंनशच्या माध्यमातून विविध स्तरावरील माहिती विधानसभेत कामकाज सुरु असताना दिली जात. त्यामुळे या माहितीचे करायचे काय असा सवालही विधानसभा अध्यक्षांना न कळत पडल्याचे दिसून आले. त्यामुळे यापुढे ज्या पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षांना स्थगन प्रस्ताव लेखी दिल्यानंतरच तो स्विकारायचा किंवा तो फेटाळून लावायचा याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आहेत. अगदी त्याच धर्तीवर कोणत्या पॉईंट ऑफ इन्फॉरमेशन मांडण्यास कोणाला संधी द्यायची या निर्णय आता विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर यांना असली तरी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून एक प्रकारे आमदारांकडून सभागृहाच्या निदर्शनास माहिती आणून देणाऱ्या कृत्यावरच एक प्रकारचे नियंत्रण आणण्यात येत असल्याची भावना एका आमदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.

केंद्रातील भाजपा सरकारकडून जसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कार्य पद्धतीने जसा विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या बोलण्यावर नियंत्रण आणले जात आहे. अगदी त्याच पद्धतीने कळत न कळत आता महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षातील आमदारांच्या बोलण्यावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सत्ताधारी पक्षातील अन्य एका आमदाराने सांगितले.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना शासकीय आरोग्य योजना राबविणे बंधनकारक विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासा दरम्यान दिली माहिती

राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *