धर्मस्थळ येथील बलात्कार प्रकरणी १४ वर्षांनी पुर्नचौकशीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तीन महिन्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे कर्नाटक पोलिसांना आदेश

कर्नाटकातील उजिरे येथे २०१२ मध्ये १७ वर्षीय सौजन्यावर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मस्थळ प्रकरणाची पुनर्तपासणी तीन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ऑक्टोबर २०१२ मध्ये सौजन्यावर बलात्कार करून तिची हत्या झाल्यानंतर सुमारे १४ वर्षांनी हा आदेश आला आहे. या प्रकरणाचा तपास यापूर्वी कर्नाटक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CID) आणि नंतर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) केला होता, परंतु तिच्या मृत्यूमागील गुन्हेगार अद्याप अज्ञात आहेत.

बंगळूर-स्थित एशियननेट सुवर्णा न्यूजच्या वृत्तानुसार, सौजन्याच्या आई, कुसुमावती गौडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आणि पूर्वीच्या तपासात त्रुटी असल्याचा आरोप करत त्यांनी या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली होती. ऑगस्ट २०२४ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती, मात्र आरोपीच्या निर्दोष सुटकेनंतर या प्रकरणात आणखी कोणी जबाबदार आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.

या प्रकरणाच्या नव्याने चौकशीसाठी मोहीम चालवणारे कार्यकर्ते महेश शेट्टी थिमरोडी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

“आम्ही ज्या दिवसापासून आंदोलन सुरू केले, तेव्हापासून म्हणत आहोत की धर्मस्थळ प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर देखरेख ठेवली पाहिजे. आमच्या १४ वर्षांपूर्वीच्या विनंतीवर आता सुनावणी झाली आहे. मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो,” असे थिमरोडी यांनी इंडिया टुडे डिजिटलला सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सौजन्याच्या कुटुंबीयांमध्ये आणि समर्थकांमध्ये आशा पुन्हा पल्लवित झाली आहे की तिच्या मृत्यूच्या सभोवतालच्या परिस्थितीची नव्याने चौकशी केली जाईल. या नव्या चौकशीत आता ऑक्टोबर २०१२ मध्ये त्या १७ वर्षीय मुलीसोबत काय घडले हे निश्चित करावे लागेल आणि जबाबदार व्यक्तींना ओळखावे लागेल.

या भागातील एका प्रतिष्ठित मंदिराशी संबंधित एका माजी स्वच्छता कर्मचाऱ्याने केलेल्या आरोपांमुळे २०२५ मध्ये सौजन्या प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले. ३ जून रोजीच्या तक्रारीत, या माहिती देणाऱ्याने आरोप केला की, त्याला शेकडो मृतदेह पुरण्यास किंवा जाळण्यास भाग पाडले गेले होते, ज्यात महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या मृतदेहांचाही समावेश होता, ज्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि हत्येच्या खुणा होत्या. त्याने काही छायाचित्रेही सादर केली, ज्यात त्याच्या मते सांगाड्यांचे अवशेष दिसत होते. यामुळे कर्नाटक सरकारने या कथित सामूहिक दफनांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले.

या आरोपांमुळे कार्यकर्ते आणि सौजन्याच्या कुटुंबीयांकडून २०१२ च्या बलात्कार-हत्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणीही जोर धरू लागली होती. तथापि, एसआयटीचे कार्यक्षेत्र माहिती देणाऱ्याच्या सामूहिक दफनाच्या आरोपांवर केंद्रित होते, तर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय सौजन्या प्रकरण पुन्हा उघडले जाऊ शकत नाही. नंतर एसआयटीने माहिती देणाऱ्याला खोट्या साक्षीशी संबंधित आरोपांखाली अटक केली, तर त्याचे आरोप आणि मानवी सांगाड्यांच्या अवशेषांविषयीचे प्रश्न चालू तपासाचा भाग राहिले.

सौजन्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या संतोष राव यांची जून २०२३ मध्ये सीबीआय विशेष न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. या निर्दोष मुक्ततेमुळे सौजन्यावरील बलात्कार आणि हत्येसाठी जबाबदार कोण होते, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला.

सौजन्याच्या कुटुंबीयांनी राव यांना चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आल्याचा दावा केला होता आणि तपासात गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी असाही आरोप केला आहे की खऱ्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यात आले.

२०२४ मध्ये, सौजन्याची आई कुसुमावती यांनी नव्याने सीबीआय चौकशीची मागणी करत कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २० ऑगस्ट, २०२४ रोजी तिची याचिका फेटाळताना, उच्च न्यायालयाने पुढील तपासाची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते, ज्यात राव यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणीतरी जबाबदार असण्याची शक्यताही नमूद केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, तपास पथकाला तपास पूर्ण करून आपला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. एशियननेट सुवर्णा न्यूजच्या वृत्तानुसार, या आदेशात असे म्हटले आहे की, न्यायालयाने असेही निर्देश दिले आहेत की, जे अधिकारी पूर्वीच्या तपासाचा भाग होते, त्यांनी नवीन तपासात सहभागी होऊ नये.

दशकाहून अधिक काळ न सुटलेल्या या प्रकरणात ही घडामोड एक नवीन वळण दर्शवते.

About Editor

Check Also

राहुल गांधी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, आमच्यासमोर सगळे समान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांचे मत

राहुल गांधी यांच्यावरील फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात, जर तक्रारदाराला हे प्रकरण तातडीने ऐकले जावे असे वाटत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *