Marathi e-Batmya
Related Articles
बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान ‘फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस’ (FRRO) द्वारे बजावण्यात आलेल्या नोटीसविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. या नोटीसमध्ये त्याला ‘फॉरेनर्स ॲक्ट’चे (परदेशी नागरिक कायदा) उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत, २८ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडून जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याचिका दाखल झाल्यानंतर, ती तातडीने सुनावणीसाठी सादर केली जाईल. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
इम्रान खान यांच्या वतीने ‘एमझेडएम लीगल एलएलपी’ (MZM Legal LLP) चे वकील झुल्फिकार मेमन, परवेझ मेमन आणि चिराग नाईक बाजू मांडणार आहेत.
ही प्रशासकीय कारवाई १० ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात झालेल्या एका निदर्शनानंतर करण्यात आली आहे. या निदर्शनादरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली होती.
या निदर्शनानंतर, भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते किरीट सोमय्या यांनी गावदेवी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यांनी आरोप केला की, अमेरिकेचे नागरिक असलेले हे अभिनेते राजकीय मोर्चामध्ये सहभागी होऊन ‘फॉरेनर्स ॲक्ट’चे उल्लंघन केले आहे.
त्यानंतर गावदेवी पोलिसांनी ही तक्रार पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी एफआरआरओ FRRO कडे वर्ग केली.
या तक्रारीची दखल घेत, इमिग्रेशन प्राधिकरणाने (स्थलांतर विभाग) संबंधित अभिनेत्याला देश सोडण्याची नोटीस बजावली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एफआरआरओ FRRO च्या आदेशात त्यांच्या अमेरिकन नागरिकत्वाचा उल्लेख करण्यात आला असून, निदर्शनातील सहभागाला इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिकविषयक नियमांचे उल्लंघन मानले गेले आहे.
इम्रान खान यांना २८ ऑक्टोबर रोजी किंवा त्यापूर्वी भारताची सीमा सोडून जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
इम्रान खान हे ‘ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्डधारक आहेत.
२००५ च्या OCI योजनेनुसार, भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिकांना भारतात येण्यासाठी आणि राहण्यासाठी आजीवन व्हिसा मिळतो; मात्र, यामुळे त्यांना भारतीय नागरिकत्व किंवा मतदान करणे, निवडणूक लढवणे यांसारखे राजकीय अधिकार मिळत नाहीत.
‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट, २०२५’ (Immigration and Foreigners Act, 2025) अंतर्गत, केंद्र सरकारला कोणत्याही परदेशी नागरिकाला “भारतात किंवा भारतातील विशिष्ट भागात न राहण्याचे” निर्देश देण्याचा अधिकार आहे.
