Marathi e-Batmya
Related Articles
दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक स्थगित करण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्तीबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ नियम ४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यात ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्हयातील सहकारी संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. अशा संस्थांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये कलम ७३ अअअ (३) मधील तरतुदीनुसार प्रशासक नियुक्त केला जाऊ शकतो. प्रत्यक्षात अशा संस्थांनी त्यांची निवडणूक घेण्यासाठी प्रारूप मतदार यादीसह निवडणूक निधी जमा करणे अशी अनुषंगिक प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. तथापि, निवडणुका पुढे ढकलल्या असल्याने सहकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार या संस्थांच्या संचालक मंडळाची कोणतीही चूक नसताना प्रशासक नेमला जाऊ शकतो. दुष्काळाची व्याप्ती लक्षात घेता अशा संस्थांवर दीर्घकाळ प्रशासक कार्यरत राहील, अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अशा संस्थांवर प्रशासक नियुक्ती करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. या कारणास्तव राज्यातील अशा अ प्रकारातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित अठरा संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार नाही.
याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (३) च्या पहिल्या परंतुकामध्ये “समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा आणि तिच्या पदाधिकाऱ्यांचा पदावधी निवडणुकीच्या दिनांकापासून पाच वर्षापर्यत असेल आणि पदाधिकाऱ्यांची मुदत समितीच्या मुदती इतकीच असेल (आणि समितीची मुदत समाप्त झाल्यावर सदस्यांनी समितीचे सदस्य म्हणून आपली अधिकार पदे रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल.) कलम ७३ अअअ (३) च्या परंतुकातील “महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ चे नियम ४ मध्ये विहीत केलेल्या “अ” प्रकारच्या संस्थांच्या समितीची निवडणूक वगळता” हे शब्द वगळण्यात येतील.”
अशी सुधारणा करण्यास व त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
