भजनलाल शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना, राजस्थानमधील पंचायत राज निवडणुकांचे निकाल सत्ताधारी भाजपसाठी चिंतेची बाब ठरत आहेत.
शुक्रवारी सायंकाळी ४:३० वाजेपर्यंत ४१ पैकी ३७ जिल्ह्यांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. त्यानुसार, काँग्रेसने पंचायत समितीच्या (PS) ३,४३६ जागा जिंकल्या आहेत, तर भाजपला २,०५४ जागा मिळाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या (ZP) जागांचा विचार करता, काँग्रेसने ३२१ जागा जिंकल्या आहेत, तर भाजपला १८५ जागा मिळाल्या आहेत. एकूण ७,५४३ पंचायत समिती जागा आणि १,२७५ जिल्हा परिषद जागांसाठी या निवडणुका झाल्या होत्या.
पहिली गोष्ट म्हणजे, हे निकाल भाजप सरकारविरोधात स्पष्ट ‘सत्ताविरोधी कल’ (anti-incumbency) दर्शवतात. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी चांगली होईल अशी अपेक्षा होतीच, परंतु दोन्ही पक्षांमधील मतांचे किंवा जागांचे अंतर पाहता, राजस्थानमधील जनता ‘सत्ता परिवर्तना’च्या (revolving door) परंपरेलाच कायम ठेवण्यास उत्सुक असल्याचे दिसते. १९९८ पासून, जेव्हा काँग्रेसने भाजपची जागा घेऊन सत्ता मिळवली होती, तेव्हापासून राजस्थानमध्ये प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला सत्तेतून बाहेर काढले गेले आहे; भाजप आणि काँग्रेस आळीपाळीने सत्तेत येत राहिले आहेत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी आपल्या विधानांतून स्वतःला एक ‘कठोर प्रशासक’ (strict taskmaster) म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांनंतरही, त्यांच्या कृती आणि शब्दांत तफावत दिसून येते. त्यांचे सरकार अनेकदा धोरणात्मक निर्णयांबाबत अनिर्णित राहिल्यामुळे आणि निर्णय प्रक्रियेत संथ असल्यामुळे टीकेचे धनी ठरले आहे. पक्षातील नेतृत्वाच्या एका गटाने यासाठी नोकरशहांना (bureaucrats) जबाबदार धरले आहे. एका वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले की, नोकरशहांना शिस्त लावण्यासाठी त्यांना “सुमारे दीड वर्षाचा” कालावधी लागला. याचे एक कारण असेही असू शकते की, अनुभवी सरकारी अधिकारी सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या, तुलनेने अननुभवी राजकारण्यांना हाताळण्यात तरबेज असतात.
भाजपने पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसवून राजस्थानमध्ये एक प्रयोग केला होता. हा प्रयोग पक्षाच्या राज्य युनिटमधील सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा एक भाग होता, ज्यामध्ये पक्षातील ज्येष्ठ नेते आणि प्रभावी स्थानिक नेत्यांना हळूहळू बाजूला सारले गेले होते. पूर्वी, सत्ता मुख्यमंत्र्यांच्या (उदा. वसुंधरा राजे) हातात एकवटलेली असायची. त्यांच्याकडून प्रादेशिक नेते आणि त्यांच्या निष्ठावान सहकाऱ्यांकडे सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले जात असे. या नेत्यांकडे पुरेसा अनुभव आणि वजन असायचे, ज्याद्वारे ते निवडणुकीपूर्वी तळागाळातून पाठिंबा मिळवू शकत असत.
आता, एका नवीन प्रयोगांतर्गत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच पक्षाचा मुख्य चेहरा आहेत आणि भाजप सरकारच्या धोरणांनाच पक्षाची उपलब्धी म्हणून मांडले जात आहे. यामागचा संदेश असा आहे की, पक्ष हा कोणत्याही प्रादेशिक नेत्यापेक्षा मोठा आहे. असे करताना, भाजपने राज्यातील लहान नेत्यांना काही प्रमाणात मोकळीक दिली आहे, परंतु त्यांचा प्रभावही जाणीवपूर्वक मर्यादित ठेवला गेला आहे.
पक्षाने प्रभावी नेत्यांच्या कमतरतेची भरपाई प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु यामुळे प्रतिमा मलिन झाली असून त्याचे परिणामही मर्यादित राहिले आहेत. याचे एक अलीकडील उदाहरण म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका. यात भाजप आणि काँग्रेसला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीतील फरक केवळ ०.९१% होता (भाजपच्या बाजूने). मात्र, शेवटी भाजपने काँग्रेसच्या तुलनेत अनेक पटींनी जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर (बोर्डांवर) ताबा मिळवला. याचे एक कारण म्हणजे अपक्ष उमेदवारांनी सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा देण्याची जुनी परंपरा, तर दुसरे कारण म्हणजे भाजपला पाठिंबा न देणाऱ्या विजयी उमेदवारांविरुद्ध प्रशासनाकडून करण्यात आलेली कथित दडपशाही.
त्या वेळी, भाजपने आपल्या निराशाजनक कामगिरीवर पडदा टाकून लोकांमध्ये आपली प्रतिमा भक्कम राखली होती, परंतु पक्षांतर्गत त्रुटी स्पष्टपणे दिसून येत होत्या. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये बहुतांश ठिकाणी भाजपची सत्ता आल्यामुळे, पक्षाच्या उच्च नेतृत्वासाठी हवी तशी प्रतिमा तयार झाली होती, जी कदाचित जमिनीवरील वास्तवाचे अचूक प्रतिबिंब नव्हती.
निवडणुकीचे निकाल असेही दर्शवतात की, केवळ पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेवर अवलंबून राहणे आणि पक्षाला एका छत्राखालील संघटना म्हणून सादर करणे, हे आता कदाचित पूर्वीसारखे परिणाम देणार नाही. काँग्रेस असा दावा करू शकते की, गेल्या काही वर्षांत पंतप्रधानांचे आकर्षण कमी झाले आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्र्यांना एक खंबीर नेता म्हणून सादर करण्याचे प्रयत्न, काँग्रेसच्या मते, त्यांना ‘पर्ची-मुख्यमंत्री’ (वरिष्ठ नेतृत्वाच्या चिठ्ठीवरून नियुक्त झालेले मुख्यमंत्री) मानले जात असल्यामुळे निष्फळ ठरत आहेत.
आतापर्यंतच्या पंचायती राज निवडणुकीचे निकालही या गोष्टीला पुष्टी देतात की, ग्रामीण भागात काँग्रेसची स्थिती तुलनेने मजबूत आहे, तर भाजप हा प्रामुख्याने शहरी भागातील पक्ष म्हणून अधिक ओळखला जातो. जरी पूर्ण अंतिम निकाल अद्याप आलेले नसले, तरी काँग्रेसच्या बाजूने झालेला कौल हे दर्शवतो की भाजपला आपल्या अंतर्गत बाबी सुधारण्याची गरज आहे; आणि सरकारचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२८ मध्ये संपणार असल्याने, त्यांच्याकडे तसे करण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे. आता भाजप आपल्या निर्णयावर ठाम राहून शर्मा यांना पाठिंबा देणे सुरू ठेवू शकतो किंवा पर्यायी व्यवस्थेचा विचारही करू शकतो.
काँग्रेससमोर आता सर्वात मोठा प्रश्न आपल्या पक्षातील नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना एकत्र ठेवण्याचा, तसेच २०२८ च्या निवडणुकांपूर्वी अंतर्गत गटबाजी रोखण्याचा असेल.
सध्या दोन्ही पक्षांसमोर आपापली मंडळे (बोर्ड) स्थापन करण्याचे आव्हान आहे. ताज्या निकालानंतर, ३७ जिल्ह्यांमध्ये ‘जिल्हा प्रमुख’ पदासाठी २५ नोव्हेंबरला आणि ‘उप-जिल्हा प्रमुख’ पदासाठी २६ नोव्हेंबरला निवडणुका होतील. त्यानंतर, २७ नोव्हेंबरला ‘प्रधान’ आणि २८ नोव्हेंबरला ‘उप-प्रधान’ पदासाठी मतदान होईल.
Marathi e-Batmya