काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एम. वीरप्पा मोइली यांनी मंगळवारी असा दावा केला की, मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात, पक्षातीलच काही नेत्यांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली चौकशी रोखून धरली होती. बेंगळुरू येथे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशन सोहळ्यात बोलताना मोइली म्हणाले, “त्यामुळेच आज आपल्याला त्रास सहन करावा लागत आहे.”
या कार्यक्रमात बोलताना एम. वीरप्पा मोइली यांनी २००९ ते २०११ दरम्यान केंद्रीय कायदा मंत्री म्हणून काम केल्याची आठवण सांगितली आणि सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणातील तपासाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह यांचाही समावेश होता.
एम. वीरप्पा मोइली म्हणाले, “त्यावेळी मी कायदा मंत्री होतो. जर तसे झाले असते, तर अमित शाह आज केंद्रीय गृहमंत्री नसते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना (शहा यांना) गुजरातबाहेर काढण्यात आले होते (तडीपार करण्यात आले होते). त्यांचे खटले दुसऱ्या राज्यात चालवावे लागले होते. तुरुंगात जाणारे ते पहिले शक्तिशाली नेते होते. त्यानंतर मोदींचा क्रमांक होता आणि त्यांनाही गुजरातबाहेर काढले गेले असते.” मात्र, त्यांनी यावर अधिक भाष्य केले नाही.
एम. वीरप्पा मोइली पुढे बोलताना म्हणाले की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारमधील काही व्यक्तींनीच नरेंद्र मोदींविरुद्धची चौकशी रोखून धरली होती, असा आरोप करत त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घेतला नव्हता, तर पक्षातील इतर काही नेत्यांनी घेतला होता.
पुढे बोलताना एम. वीरप्पा मोइली म्हणाले, “या पक्षांतर्गत घडलेल्या शोकांतिका होत्या. मोदींविरुद्धची चौकशी आणि तपास आमच्याच सरकारने थांबवला होता. हे मनमोहन सिंग यांच्यामुळे घडले नव्हते, तर पक्षातील इतर काही नेत्यांमुळे घडले होते. आज आपल्याला त्याचा फटका बसत आहे.”
एम. वीरप्पा मोइली यांनी असाही दावा केला की, जर पक्षातील काही नेत्यांनी सोनिया गांधी अध्यक्ष असताना प्रस्तावित केलेल्या संघटनात्मक सुधारणांना विरोध केला नसता, तर काँग्रेसने मोदींना पंतप्रधान होण्यापासून रोखले असते.
एम. वीरप्पा मोइली यांनी हेही सांगितले की, सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसमध्ये “क्रांतिकारी बदल” घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला होता आणि भविष्यातील राजकीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पक्षाची दिशा ठरवण्यासाठी त्यांच्या (मोइली यांच्या) नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली होती. त्यांच्या मते, सोनिया गांधी समितीच्या शिफारसी लागू करण्यास उत्सुक होत्या, परंतु काही नेत्यांनी प्रस्तावित बदलांना विरोध केला, कारण त्यांना सध्याच्या व्यवस्थेतून बाहेर पडायचे नव्हते.
एम. वीरप्पा मोइली पुढे म्हणाले की, “पण तुम्हाला आमच्या काही नेत्यांबद्दल माहीतच आहे. ते जैसे-थे (status quo) स्थितीच्या पलीकडे एक पाऊलही टाकायला तयार नसतात. मला त्या नेत्यांची नावे घ्यायची नाहीत. त्यांनी असे म्हटले की, सुचवलेले बदल अमलात आणणे कठीण आहे,” असे सांगून त्यांनी पुढे जोडले की, या आक्षेपांमुळे अखेरीस ती प्रक्रियाच थांबली.
एम. वीरप्पा मोइली पुढे म्हणाले, “जर ते बदल लागू केले गेले असते, तर आज मोदींच्या सत्तेत येण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता.”
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एम. वीरप्पा मोइली म्हणाले की, काँग्रेसने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास आणि ते धैर्याने अमलात आणण्यास संकोच करू नये.
शेवटी बोलताना एम. वीरप्पा मोइली म्हणाले, “आपल्या मनात शंका नसावी; शंका बाळगणे म्हणजे शत्रूला संधी देणे आणि स्वतःचा विनाश ओढवून घेणे होय.”
Marathi e-Batmya