Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्र सरकारने सोमवारी (१४ जुलै २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की येमेनमधील एका स्थानिक व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात फाशीची वाट पाहणाऱ्या मल्याळी परिचारिका निमिषा प्रियाचा जीव वाचवण्यासाठी ते शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर हजर होऊन भारताचे ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी म्हणाले की, नर्सच्या फाशीला स्थगिती देण्यासाठी सरकार अथक प्रयत्न करत आहे.
१६ जुलै रोजी निमिषा प्रिया यांना फाशी दिली जाऊ शकते असे वृत्त समोर आल्यानंतर वरिष्ठ वकील राघेंथ बसंत आणि वकील सुभाष चंद्रन केआर यांनी ‘निमिषाप्रिया – इंटरनॅशनल अॅक्शन कौन्सिल’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
तथापि, सरकार आणि याचिकाकर्त्या दोघांनीही न्यायालयाला माहिती दिली की त्यांना अद्याप येमेनी अधिकाऱ्यांकडून या वृत्तांची पुष्टी करणारा कोणताही अधिकृत संदेश मिळालेला नाही.
“सरकार निश्चितच आपल्या एका नागरिकाला वाचवण्यास उत्सुक आहे. परंतु त्यांच्याकडे [यमनमध्ये] अशा कोणत्याही संस्था नाहीत जिथे आम्ही त्यांना औपचारिकपणे विनंती करू शकू आणि ते आमचे म्हणणे ऐकतील. हीच संपूर्ण समस्या आहे,” वेंकटरमाणी यांनी सादर केले.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आखाती व्यवहार विभागाचे संयुक्त सचिव, जे विमानाने आले होते, त्यांनी या मुद्द्यावर सविस्तर माहिती दिली होती, असे नमूद करून अॅटर्नी जनरल म्हणाले की, फाशीची शिक्षा स्थगित करण्यासाठी काल उशिरा स्थानिक अभियोक्त्यालाही पत्र पाठवण्यात आले होते.
एका गडद सूचनेनुसार, वरिष्ठ कायदा अधिकाऱ्यांनी सांगितले की पीडितेच्या कुटुंबाशी वाटाघाटी सध्या “काही प्रमाणात थांबल्यासारखे” वाटत आहेत. तथापि, वेंकटरमणी यांनी सुचवले की जर त्यांना अधिक पैसे देण्याचा प्रश्न असेल तर अधिक वाटाघाटी आणि संभाव्य तोडगा काढण्याची संधी असू शकते.
बसंत म्हणाले की परिचारिकेचे कुटुंब पूर्ण आशेने जिवंत आहे. संस्थेने म्हटले आहे की पैशाअभावी परिचारिकेचे जीवन संपवू नये. “आम्ही अधिक रक्तपैसे देण्यास तयार आहोत,” असे त्यांनी परिचारिकेच्या कुटुंबाची निराशा व्यक्त केली.
वकिलांनी स्पष्ट केले की संस्था आणि परिचारिकेचे कुटुंब केंद्र सरकारचे आभारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विरोधी नोटवर खटला दाखल करण्यात आला नव्हता.
ते म्हणाले की येमेनमधील विशेषतः आव्हानात्मक परिस्थिती लक्षात घेता, संघटना आणि चांगल्या समरिटान लोकांनाही परिचारिकेच्या जीवनासाठी वाटाघाटी करण्याची परवानगी मिळत नव्हती. श्री. बसंत म्हणाले की याचिकेचा उद्देश फक्त केंद्र सरकारला “वाटाघाटी करणारा दुवा” मिळू शकतो का हे पाहणे आहे.
वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले की, खून झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला ‘रक्तपैसा [दिय्या]’ देण्याचा आणि गुन्ह्यासाठी माफी मिळवण्याचा पर्याय अजूनही खुला आहे. तथापि, येमेनमधील गृहयुद्ध आणि प्रवास बंदीमुळे कुटुंबाशी प्रभावी वाटाघाटी झालेल्या नाहीत.
न्यायालयाने १८ जुलै रोजी खटला सूचीबद्ध केला आणि केंद्र आणि याचिकाकर्ता-संघटना दोघांनाही पुढील कोणत्याही घडामोडींबद्दल माहिती देण्यास सांगितले.
निमिषा प्रिया ही एक भारतीय नागरिक आहे आणि काही वर्षे येमेनमधील साना येथील खाजगी रुग्णालयात काम करणारी प्रशिक्षित परिचारिका आहे. गृहयुद्धापूर्वी आर्थिक अडचणींमुळे २०१४ मध्ये त्यांचे पती आणि अल्पवयीन मुलगी भारतात परतले होते.
याचिकेत म्हटले आहे की २०१५ मध्ये, निमिषा प्रिया यांनी स्थानिक तलाल अब्दो महदी यांच्यासोबत भागीदारी करून साना येथे स्वतःचे क्लिनिक सुरू केले होते कारण फक्त येमेनी नागरिकांनाच क्लिनिक आणि व्यावसायिक कंपन्या सुरू करण्याची परवानगी होती.
क्लिनिक सुरू केल्यानंतर, तलाल अब्दो महदी यांनी सर्व महसूल ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. निमिषा प्रिया यांनी त्यांना प्रश्न विचारल्यावर ते विरोधक बनले. त्याने नंतर तिला धमकावले, बनावट कागदपत्रे बनवून तिच्या धर्मानुसार लग्न झाल्याचा दावा केला आणि तिच्यावर क्रूरपणे अत्याचार केले, असे याचिकेत म्हटले आहे..
छळ सहन न झाल्याने, निमिषा प्रिया यांनी सना येथील पोलिसांकडे तक्रार केली होती. परंतु तलाल अब्दो महदी यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी, पोलिसांनी निमिषा प्रिया यांना अटक केली आणि सहा दिवस तुरुंगात टाकले. तुरुंगातून परतल्यानंतर, छळाची तीव्रता अनेक पटीने वाढली.
जुलै २०१७ मध्ये, निमिषा प्रिया यांनी त्यांच्या क्लिनिकजवळील तुरुंगाच्या वॉर्डनची मदत घेतली, ज्यांनी त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करावा आणि नंतर त्यांना त्यांचा पासपोर्ट परत देण्यास पटवावे असे सुचवले. तथापि, तलाल अब्दो महदी यांना शांत करण्याचा तिचा प्रयत्न बुमरंग झाला आणि जुलै २०१७ मध्ये त्यांचा अतिरेकामुळे मृत्यू झाला.
निमिषा प्रिया यांना २०२० मध्ये येमेनमध्ये एका खटल्यात न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. त्या देशातील अपीलीय न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळून लावले.
“तिची एकुलती एक मुलगी, १२ वर्षांची मुलगी, एका कॉन्व्हेंटमध्ये राहते. तिची आई एर्नाकुलममध्ये घरगुती मदतनीस आहे आणि तिचा नवरा ऑटोरिक्षा चालक आहे,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
