Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अंतर्गत चौकशी समितीने १४ मार्च रोजी रात्री भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना सादर केलेल्या अहवालानुसार, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आगीदरम्यान रोख रक्कम आढळल्याची पुष्टी केली आहे. या घटनेची माहिती असलेल्या सूत्रांनी दिली की भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) यांच्या निर्देशानुसार हा अहवाल न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पाठवण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांना निष्कर्षांवर उत्तर देण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
पुढील कारवाई करण्यापूर्वी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना उत्तर देण्याची योग्य संधी मिळावी यासाठी हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार करण्यात आले आहे असे समजते. उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा राजीनामा देण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. जर त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला तर महाभियोग प्रक्रिया सुरू करावी लागू शकते.
न्यायमूर्ती वर्मा आठवड्याच्या अखेरीस सरन्यायाधीशांसमोर त्यांचे उत्तर सादर करतील अशी अपेक्षा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सूत्रांनी असेही सांगितले आहे की, पुढील आठवड्यात निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे पद सोडण्यापूर्वी भविष्यातील कारवाईबाबत निर्णय घेण्याचा विचार करीत आहेत. निवृत्त सरन्यायाधीशांनी घेतलेल्या शेवटच्या महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी हा एक असेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सोमवारच्या कामकाजापूर्वी सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचीही भेट घेतली. या बैठकीत न्यायाधीशांना अहवालातील निष्कर्षांची माहिती देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे.
या मोठ्या अहवालात १४-१५ मार्च रोजी झालेल्या घटनेचा तथ्यात्मक कालक्रम समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीची वेळी, रोख रक्कम सापडली आणि आपत्कालीन सेवांचा प्रतिसाद मिळाला याची माहिती आहे. या घटनेदरम्यान कोण उपस्थित होते याचीही नोंद अहवालात आहे.
या पॅनलने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा, त्यांचे कर्मचारी, अग्निशमन अधिकारी आणि आगीच्या वेळी पोहोचलेले दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांच्यासह प्रतिसाद देणारे पोलिस अधिकारी यांचे जबाब नोंदवले.
गोळा केलेल्या पुराव्यांमध्ये जळालेल्या चलनी नोटांचे फोटो आणि व्हिडिओ, प्रथम प्रतिसादकर्त्यांनी गोळा केलेल्या पुराव्यांचे फॉरेन्सिक विश्लेषण आणि न्यायाधीशांनी निवासस्थानाला भेट देताना नोंदवलेले दृश्य दस्तऐवजीकरण यांचा समावेश आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, हा अहवाल केवळ तथ्य शोधण्याच्या चौकशीवर आधारित आहे आणि कोणतेही निष्कर्ष बंधनकारक नाहीत. भविष्यातील कारवाईबाबत अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश घेतील.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करून, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी २२ मार्च रोजी अंतर्गत चौकशी सुरू केली.
१४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी आग लागली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना एका स्टोअररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोकड आढळल्याचा आरोप आहे. जाळलेल्या नोटांचे व्हिडिओ ऑनलाइन समोर आले, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले.
वादाच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की ही बदली एक प्रशासकीय उपाययोजना होती आणि ती अंतर्गत चौकशीपासून वेगळी होती.
