मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) औपचारिकपणे प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागण्यासाठी विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोमवारी दाखल केलेल्या एका अर्जात, त्यांनी आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोगाने सुरू असलेल्या कार्यवाहीला दिलेल्या प्रतिसादात, सर्वोच्च न्यायालयासमोर संबंधित तथ्ये आणि समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर करण्याऐवजी केवळ दावे केले आहेत.
अर्जात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, एसआयआर प्रक्रियेच्या विविध पैलूंवर अधिकृत नोंदींच्या आधारावर सविस्तर उत्तरे मिळवण्यासाठी ही चौकशी आवश्यक आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, मागितलेली माहिती आणि कागदपत्रे केवळ निवडणूक आयोगाकडेच उपलब्ध आहेत आणि हे प्रश्न केवळ माहिती मिळवण्यासाठी केलेली चौकशी नसून, निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या दाव्यांची पडताळणी करण्याच्या उद्देशाने विचारले जात आहेत.
इंडिया आघाडीच्या याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ४८ प्रश्न सादर केले असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, त्यांचे सहकारी आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्यासह उप निवडणूक आयुक्त भानू प्रकाश येटुरू यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मागितली आहेत.
“आयोगाने एक संस्था म्हणून विशिष्ट निर्णय घेतले होते का; ते केव्हा आणि कोणत्या पद्धतीने घेतले गेले; आयोगाच्या नावाने विशिष्ट कृतींना कोणी अधिकृत केले; आणि ECINET ची रचना, त्यात बदल आणि संचालन कसे केले गेले आहे. याचिकाकर्त्यांना प्रतिवादींशिवाय या तथ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही,” असे याचिकेत या निर्णयाची आवश्यकता स्पष्ट करताना युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
देशव्यापी विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) सुरू करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या देशव्यापी एसआयआर SIR आयोजित करण्याच्या निर्णयावर, मंजुरी प्रक्रियेवर आणि निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांमधील संभाव्य मतभेदांवर स्पष्टता मागितली आहे. अशा मतभेदांविषयीच्या अलीकडील एका अहवालामुळे मोठा गदारोळ झाला आहे आणि इंडिया आघाडीने देशव्यापी आंदोलने केली आहेत, ज्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे.
देशव्यापी एसआयआर SIR च्या निर्णयावर, विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाला हे उघड करण्याची मागणी केली आहे की, देशभरात विशेष सखोल पुनरावलोकन आयोजित करण्याचा निर्णय केव्हा, कसा आणि कोणत्या अधिकृत प्रक्रियेद्वारे घेण्यात आला. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या (ECI) २०२५ च्या देशव्यापी विशेष सुधारणा आदेशाची (SIR) घोषणा करणाऱ्या आदेशात आणि नंतरच्या माहिती अधिकार (RTI) प्रतिसादात असलेल्या स्पष्ट विरोधाभासावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते की अशा निर्णयासंबंधी कोणतीही माहिती आयोगाकडे उपलब्ध नव्हती.
“प्रत्येक विशेष सुधारणा आदेशाच्या (SIR) संदर्भात, आयोगाचा निर्णय ज्या फाईलमध्ये घेण्यात आला त्या फाईलचा क्रमांक, निर्णयाची तारीख, तो बैठकीत, फाईल प्रसारित करून किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे घेण्यात आला होता का, आणि प्रत्येक सदस्याने कोणत्या तारखेला मंजुरी दर्शवली,” अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
त्यांनी मतदार यादी डेटाबेसमध्ये प्रवेश, मतदारांची भर आणि वगळण्याची ऑडिट ट्रेल्स, फॉर्म ६ मधील बदल, पश्चिम बंगालमधील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या आदेशांविरुद्धची अपीले आणि पुनर्विलोकनादरम्यान वगळलेल्या मतदारांची संख्या यासंबंधी तपशीलही मागितला आहे. याचिकाकर्त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक संवादाद्वारे प्राप्त झालेल्या नोंदींसह, निर्णय आणि मंजुरींच्या नोंदींचीही मागणी केली आहे.
आयोगामधील कथित मतभेदांसंदर्भात, याचिकाकर्त्यांनी विचारले, “१९.०२.२०२५ ते २६.१०.२०२६ या कालावधीत, डॉ. सुखबीर सिंग संधू किंवा डॉ. विवेक जोशी यांनी एसआयआर (SIR), ईसीआयनेट (ECINET), फॉर्म ६ किंवा अपील दाखल करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही बाबीवर लेखी स्वरूपात आक्षेप, असहमती किंवा आरक्षण नोंदवल्याच्या प्रसंगांची संख्या सांगा; आणि, अशा प्रत्येक प्रसंगासाठी, त्याची तारीख, फाईल क्रमांक आणि विषयवस्तू सांगा.”
“२०२३ च्या कायद्याच्या कलम १८(२) अन्वये एसआयआर (SIR) संबंधित कोणताही निर्णय बहुमताने घेण्यात आला आहे का, हे सांगा; आणि, तसे असल्यास, अशा प्रत्येक निर्णयाचा तपशील सांगा आणि असहमती दर्शवणाऱ्या सदस्याची ओळख सांगा,” असे त्यात पुढे म्हटले होते.
अर्जात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, मतदार याद्या तयार करण्यावर देखरेख, मार्गदर्शन आणि नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेले एक घटनात्मक प्राधिकरण म्हणून निवडणूक आयोगाने, न्यायालयासमोर खरी वस्तुस्थिती मांडण्याच्या संधीचे स्वागत केले पाहिजे.
याचिकाकर्त्यांनी मतदार यादी डेटाबेसमध्ये प्रवेश आणि मतदार नोंदींमध्ये केलेल्या बदलांच्या लेखापरीक्षणीयतेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी डेटाबेसमध्ये नोंदी जोडणे, हटवणे, सुधारणे किंवा पुनर्संचयित करण्यासाठी अधिकृत असलेल्या अधिकाऱ्यांचा आणि इतर संस्थांचा तपशील मागितला आहे, ज्यामध्ये खाजगी विक्रेते किंवा कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांना विशेष किंवा लेखी प्रवेश होता की नाही याचाही समावेश आहे.
या प्रश्नांमध्ये पुढे ECINET च्या ऑडिट ट्रेल्सचा तपशील मागवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये मतदार यादीतील नोंदींमधील प्रत्येक बदल वापरकर्ता खाते, तारीख, वेळ आणि निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याच्या संबंधित आदेशासह नोंदवला जातो की नाही याचा समावेश आहे.
या अर्जात ऑनलाइन फॉर्म ६ प्रक्रियेवर स्पष्टीकरणही मागण्यात आले आहे, ज्यामध्ये घोषणापत्राचा समावेश आणि घोषणापत्र किंवा मॅपिंग तपशील सादर न केल्यामुळे नाकारलेल्या किंवा प्रलंबित ठेवलेल्या अर्जांच्या संख्येचा समावेश आहे.
पश्चिम बंगालच्या बाबतीत, याचिकाकर्त्यांनी न्यायिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या समावेशाच्या आदेशांविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलांचा तपशील मागितला आहे, ज्यामध्ये अपीलांची संख्या, त्यांना अधिकृत करणारे अधिकारी आणि अपीलासाठी प्रकरणे निवडण्यासाठी वापरलेले निकष यांचा समावेश आहे.
हा अर्ज निवडणूक आयोग आणि एसआयआर प्रक्रियेला इंडिया गटाने दिलेल्या व्यापक कायदेशीर आव्हानाचा एक भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गटाच्या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी निश्चित केली आहे. २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली होती, ज्यामध्ये निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की एसआयआर संबंधित सर्व तीन प्रमुख निर्णय एकमताने घेण्यात आले होते.
Marathi e-Batmya