न्यायालय

Court

उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, अँटिलिया प्रकरणी अटकेसाठी मंजुरीची आवश्यकता नाही बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाचे निरीक्षण

अँटिलिया स्फोटकं आणि व्यापारी मनसुख हिरण हत्येप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला अटक करण्यात आली. तेव्हा, तो अधिकृत कर्तव्य बजावत नव्हता. त्यामुळे त्याच्या अटकेसाठी कोणत्याही पूर्व मंजुरी किंवा परवानगीची आवश्यकता नव्हती, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सचिन वाझेची याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया घराबाहेर जेव्हा …

Read More »

निर्माता दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट धनादेश न वटण्याचे प्रकरणी न्यायालयाने जारी केले वॉरंट

धनादेश न वटण्याचे प्रकरणी चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांचा तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित करण्याची याचिका मुंबईतील न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि वर्माविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंटही बजावले. जानेवारी महिन्यामध्ये वर्मा यांना न्यायालयाने तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती तसेच दंडही ठोठावला होता. यापूर्वी २१ जानेवारीला, अंधेरीच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी वर्मा यांना तीन महिने तुरुंगवास आणि तीन लाख ७२ …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, वनीकरणासाठी निधी अयोग्य कारणासाठी का वापरला? वनीकरणासाठीच्या पैशातून आयफोन, लॅपटॉपची खरेदी

देशभरातील हरित आच्छादन सुधारण्यासाठी असलेल्या कॅम्पा (भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण) निधीच्या कथित गैरवापराची गंभीर दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने आज उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांना हे निधी अयोग्य कारणांसाठी (आयफोन, लॅपटॉप इत्यादी खरेदीसह) का वापरण्यात आले हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे अशीही विचारणा केली की, “कॅम्पा निधीचा …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, डॉ आंबेडकर यांचा आदर कमी झाला, हा गुन्हा ठरत नाही औरंगाबाद खंडपीठाचा एका प्रकरणी निकाल देत गुन्हा केला रद्द

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांमुळे त्यांच्याबद्दलचा आदर कमी झाला आहे असे दुसऱ्या व्यक्तीला सांगणाऱ्या फोनवरून एका व्यक्तीविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने (औरंगाबाद खंडपीठ) रद्द केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांना विचारणे की ते त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवू शकत नसताना त्यांचे नाव का वापरत आहेत आणि अशा अनुयायांमुळे त्यांचे (आंबेडकरांचे) …

Read More »

अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणी ठाणे न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान राज्य सरकारने दिले न्यायालयात आव्हान

बदलापूर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकमकीतील मृत्यूप्रकऱणी पाच पोलिसांना जबाबदार धरण्याऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या ठाणे सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ठाणे न्यायालयाच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर सरकारने हे अपील दाखल केले आहे. तळोजा कारागृहातून पोलिस व्हॅनमध्ये घेऊन जाताना आरोपीने पोलिसांची बंदूक हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर व्हॅनमध्ये उपस्थित पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ त्याच्यावर गोळीबार केला. या …

Read More »

अपंग तक्रार निवारण मंडळाची बैठक घेण्यास विलंब का? उच्च न्यायालयाचा सवाल उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

अपंगस्नेही पदपथ उपलब्ध करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी अपंग तक्रार निवारण मंडळाची बैठक घेण्यास विलंब केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाचे मंगळवारी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. अपंगाबाबत सरकारची ही संवेदनशील आहे का? आम्ही जानेवारीमध्ये आदेश दिला आणि सरकार मार्चमध्ये बैठक आयोजित करते? ही तुमची संवेदनशीलता आहे का ?, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने यावेळी केली. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त …

Read More »

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, जीएसटी प्रकरणावरून मॅड ओव्हर डोनट्सवर वसुली नको जीएसटी वसुलीप्रकरणी पाठविली होती नोटीस

रेस्टॉरंट चेन आणि बेकरी व्यवसायांवर तसेच वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत अन्न सेवांच्या वर्गीकरणावर अवलंबून असलेल्या अनेक उद्योगांवर लक्षणीय परिणाम होत असल्याचे दिसून येत असलेल्या प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सध्या तरी वादग्रस्त वर्गीकरणावर कर अधिकाऱ्यांकडून मॅड ओव्हर डोनट्सविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे मत, खाजगी रूग्णालयांच्या तुलनेत सरकारी रूग्णालये तयारच नाहीत पुरेशी आरोग्य पायाभूत सुविधा पुरविण्यात अपयशी

खाजगी रुग्णालये रुग्णांना केवळ रुग्णालयाने शिफारस केलेल्या फार्मसीमधून औषधे इत्यादी खरेदी करण्यास भाग पाडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेत, सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशभरातील राज्यांना पुरेशी आरोग्य पायाभूत सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या अपयशामुळे सर्व प्रकारच्या रुग्णांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खाजगी रुग्णालये (जरी प्रसिद्ध …

Read More »

मुंबई उच्च न्यायालयाचा माधबी पुरी बुच यांना दिलासाः वाचा सविस्तर गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशाला न्यायालयाची स्थगिती

मुंबई उच्च न्यायालयाने सेबीच्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच आणि पूर्णवेळ सदस्यांसह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देणाऱ्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आज दिली. माधबी पुरी बुच आणि इतर अधिकाऱ्यांनी नंतर हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार …

Read More »

आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस तेलंगणातील बीआरएसच्या सात आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय़

बीआरएस तिकिटावर निवडणूक लढवणाऱ्या परंतु सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) च्या सात आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांनी विलंब केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तेलंगणा सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, …

Read More »