रेस्टॉरंट चेन आणि बेकरी व्यवसायांवर तसेच वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत अन्न सेवांच्या वर्गीकरणावर अवलंबून असलेल्या अनेक उद्योगांवर लक्षणीय परिणाम होत असल्याचे दिसून येत असलेल्या प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सध्या तरी वादग्रस्त वर्गीकरणावर कर अधिकाऱ्यांकडून मॅड ओव्हर डोनट्सविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे मत, खाजगी रूग्णालयांच्या तुलनेत सरकारी रूग्णालये तयारच नाहीत पुरेशी आरोग्य पायाभूत सुविधा पुरविण्यात अपयशी
खाजगी रुग्णालये रुग्णांना केवळ रुग्णालयाने शिफारस केलेल्या फार्मसीमधून औषधे इत्यादी खरेदी करण्यास भाग पाडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेत, सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशभरातील राज्यांना पुरेशी आरोग्य पायाभूत सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या अपयशामुळे सर्व प्रकारच्या रुग्णांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खाजगी रुग्णालये (जरी प्रसिद्ध …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचा माधबी पुरी बुच यांना दिलासाः वाचा सविस्तर गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशाला न्यायालयाची स्थगिती
मुंबई उच्च न्यायालयाने सेबीच्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच आणि पूर्णवेळ सदस्यांसह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देणाऱ्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आज दिली. माधबी पुरी बुच आणि इतर अधिकाऱ्यांनी नंतर हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार …
Read More »आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस तेलंगणातील बीआरएसच्या सात आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय़
बीआरएस तिकिटावर निवडणूक लढवणाऱ्या परंतु सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) च्या सात आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांनी विलंब केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तेलंगणा सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, …
Read More »माधबी पुरी बुच प्रकरणी बीएसई आणि सेबीच्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी एफआयआर नोंदविण्यास प्रतिबंद करणारा तोंडी आदेश
कॅल्स रिफायनरीज प्रकरणात एफआयआरच्या निर्णयाबाबत सेबी आणि बीएसईने केलेल्या अपिलांवर जलद सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ मार्च रोजी संमती दिली. सीएनबीसी-टीव्ही१८ च्या वृत्तानुसार, ४ मार्च रोजी याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्यास प्रतिबंध करण्याचे तोंडी निर्देश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबी अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले, तर वरिष्ठ …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा समय रैना आणि रणवीर अलाहबादिया प्रकरणी महत्वाचा निर्णय ओव्हर स्मार्ट म्हणत लगावली चपराक
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रणवीर अलाहबादिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांचा सहकारी युट्यूबर समय रैनाने कॅनडामध्ये त्यांच्या लाईव्ह शो दरम्यान ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ वादाबद्दल केलेल्या वक्तव्याची दखल घेतली. रैनाच्या युट्यूब शोमधील एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दोन्ही युट्यूबर्सवर टीका झाली होती, ज्यामुळे व्यापक निषेध आणि संताप व्यक्त झाला होता. वेगवेगळ्या …
Read More »वृद्ध सावत्र आईला घराबाहेर काढणाऱ्या मुलाला उच्च न्यायालयाचा दणका पालकांच्या हयातीत सावत्र मुलांचाही मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क नाही
पालकांच्या हयातीत त्यांची मुले त्यांच्या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचा मालकी हक्क सांगू शकत नाहीत किंवा ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकत नाहीत. हा नियम सावत्र मुलांनादेखील लागू असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आणि वयोवृद्ध सावत्र आईला घराबाहेर काढणाऱ्या सावत्र मुलाला दणाक देऊन सावत्र आईचे घर १५ दिवसांत रिकामे करण्याचे …
Read More »सर्वोच्च न्यायालय पीएमएलए कायद्याप्रकरणी आधीच्या निर्णयाचा पुर्नविचार करणार ६ मार्चला होणार सुनावणी साठी लिस्टींगमध्ये
विजय मदनलाल चौधरी यांच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय ६ मार्च रोजी सुनावणी करणार आहे, ज्यामध्ये मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) विविध तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या होत्या. हे लक्षात घेता येईल की न्यायमूर्ती सूर्यकांत, सीटी रविकुमार (आता निवृत्त) आणि उज्जल भुयान यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, विशेष विवाह कायद्याचे प्रमाणपत्र रद्द करता येत नाही पती-पत्नीपैकी एक जण नियमांचे पालन केले जात नाही म्हणून प्रमाणपत्र करत नाही
विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत रीतसर प्रमाणित केलेला विवाह केवळ पती-पत्नीपैकी कोणीही कायद्याच्या कलम ५ चे पालन केले नाही म्हणून बेकायदेशीर किंवा रद्दबातल मानला जाऊ शकत नाही, ज्यामध्ये त्यांच्यापैकी एकाला ज्या जिल्ह्यात ते त्यांचे लग्न नोंदणीकृत करतात तेथे ३० दिवस राहणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ फेब्रुवारी) …
Read More »डॉ पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण : नायर रुग्णालयाच्या डॉ. चिंग लिंग चुंग चियांगही आरोपी करा विशेष न्यायालयाकडून सरकारी पक्षाची मागणी मान्य
डॉ पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी नायर रुग्णालयाच्या संबंधित विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख आणि प्राध्यापक डॉ चिंग लिंग चुंग चियांगही आता आरोपी असणार आहेत. त्यांना आरोपी करण्याची सरकारी पक्षाची मागणी विशेष न्यायालयात मान्य केली आहे. डॉ पायल तडवी यांनी वारंवार तक्रारी करूनही डॉक्टर चिंग यांनी तिन्ही आरोपी डॉक्टरांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे, आरोपींनी …
Read More »
Marathi e-Batmya