कॅल्स रिफायनरीज प्रकरणात एफआयआरच्या निर्णयाबाबत सेबी आणि बीएसईने केलेल्या अपिलांवर जलद सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ मार्च रोजी संमती दिली. सीएनबीसी-टीव्ही१८ च्या वृत्तानुसार, ४ मार्च रोजी याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्यास प्रतिबंध करण्याचे तोंडी निर्देश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबी अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले, तर वरिष्ठ …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा समय रैना आणि रणवीर अलाहबादिया प्रकरणी महत्वाचा निर्णय ओव्हर स्मार्ट म्हणत लगावली चपराक
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रणवीर अलाहबादिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांचा सहकारी युट्यूबर समय रैनाने कॅनडामध्ये त्यांच्या लाईव्ह शो दरम्यान ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ वादाबद्दल केलेल्या वक्तव्याची दखल घेतली. रैनाच्या युट्यूब शोमधील एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दोन्ही युट्यूबर्सवर टीका झाली होती, ज्यामुळे व्यापक निषेध आणि संताप व्यक्त झाला होता. वेगवेगळ्या …
Read More »वृद्ध सावत्र आईला घराबाहेर काढणाऱ्या मुलाला उच्च न्यायालयाचा दणका पालकांच्या हयातीत सावत्र मुलांचाही मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क नाही
पालकांच्या हयातीत त्यांची मुले त्यांच्या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचा मालकी हक्क सांगू शकत नाहीत किंवा ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकत नाहीत. हा नियम सावत्र मुलांनादेखील लागू असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आणि वयोवृद्ध सावत्र आईला घराबाहेर काढणाऱ्या सावत्र मुलाला दणाक देऊन सावत्र आईचे घर १५ दिवसांत रिकामे करण्याचे …
Read More »सर्वोच्च न्यायालय पीएमएलए कायद्याप्रकरणी आधीच्या निर्णयाचा पुर्नविचार करणार ६ मार्चला होणार सुनावणी साठी लिस्टींगमध्ये
विजय मदनलाल चौधरी यांच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय ६ मार्च रोजी सुनावणी करणार आहे, ज्यामध्ये मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) विविध तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या होत्या. हे लक्षात घेता येईल की न्यायमूर्ती सूर्यकांत, सीटी रविकुमार (आता निवृत्त) आणि उज्जल भुयान यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, विशेष विवाह कायद्याचे प्रमाणपत्र रद्द करता येत नाही पती-पत्नीपैकी एक जण नियमांचे पालन केले जात नाही म्हणून प्रमाणपत्र करत नाही
विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत रीतसर प्रमाणित केलेला विवाह केवळ पती-पत्नीपैकी कोणीही कायद्याच्या कलम ५ चे पालन केले नाही म्हणून बेकायदेशीर किंवा रद्दबातल मानला जाऊ शकत नाही, ज्यामध्ये त्यांच्यापैकी एकाला ज्या जिल्ह्यात ते त्यांचे लग्न नोंदणीकृत करतात तेथे ३० दिवस राहणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ फेब्रुवारी) …
Read More »डॉ पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण : नायर रुग्णालयाच्या डॉ. चिंग लिंग चुंग चियांगही आरोपी करा विशेष न्यायालयाकडून सरकारी पक्षाची मागणी मान्य
डॉ पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी नायर रुग्णालयाच्या संबंधित विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख आणि प्राध्यापक डॉ चिंग लिंग चुंग चियांगही आता आरोपी असणार आहेत. त्यांना आरोपी करण्याची सरकारी पक्षाची मागणी विशेष न्यायालयात मान्य केली आहे. डॉ पायल तडवी यांनी वारंवार तक्रारी करूनही डॉक्टर चिंग यांनी तिन्ही आरोपी डॉक्टरांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे, आरोपींनी …
Read More »आमदार महेश सावंत यांना उच्च न्यायालयाचे समन्स सदानंद सरवणकर यांच्या निवडणूक याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
माहिम विधानसभा मतदारसंघातील उबाठा गटाचे नवनिर्वाचित आमदार महेश सांवत यांच्या आमदाराकीला शिंदे गटाचे सदानंद सरवणकर यांनी निवडणूक याचिकेतून आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने महेश सावंत यांना शुक्रवारी समन्स बजावले आहे. तसेच भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर सदा सरवणकर यांच्या निवडणूक याचिकेवर …
Read More »कंगना राणौत – जावेद अख्तर यांच्या कायदेशीर वादावर पडदा पाच वर्षांनंतर मानहानीच्या खटला सौहार्दाने मिटवला
ज्येष्ठ लेखक आणि गीतकार जावेद अख्तर आणि अभिनेत्री तथा भाजपा खासदार कंगना राणौत यांच्यात सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर शुक्रवारी दोघांनीही मध्यस्थीद्वारे तोडगा काढला आणि तब्बल पाच वर्षांनी या वादावर पडदा पडला. आपल्यामुळे ज्येष्ठ लेखकाला झालेल्या गैरसोयीबद्दल अभिनेत्री कंगना राणौतने जावेत अख्तर यांची माफीही मागितली. शुक्रवारी वांद्रे येथील विशेष न्यायालयात हजर …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने जीएसटी- कस्टम ड्युटी चुकवेप्रकरणी अटकेला योग्य ठरविले न्यायालयाचा निर्वाळा झालेली अटक कायदेशीरच
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी कायदा आणि सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत अटक आणि खटल्याच्या तरतुदींची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. परंतु अटकेसह जबरदस्तीच्या कृतींपासून संरक्षण प्रदान केले. तज्ञांनी अधोरेखित केले की हा निर्णय कर अंमलबजावणीतील एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे आणि कर दहशतवादाला आळा घालण्यास मदत करेल. मुख्य न्यायाधीश संजीव …
Read More »भूसंपादनाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे निरीक्षण; ठोठावला दोन लाख रुपयांचा दंड
साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले. स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील …
Read More »
Marathi e-Batmya