जे.जे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने दाखल केलेल्या वैद्यकीय अहवालाला ग्राह्य धरून लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या ३२ आठवड्यांच्या गर्भवती असलेल्या अल्पवयीन मुलीची गर्भपात करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. गर्भधारणेच्या या टप्प्यावर गर्भपात केल्यास भविष्यातील गर्भधारणेवर परिणाम होईल आणि या टप्प्यावर गर्भपातास परवानगी दिली तरीही बाळ जिवंत जन्माला येईल, हा वैद्यकीय मंडळाच्या …
Read More »नागपूर प्रकरणातील आरोपींच्या घरावर बुलडोझरः उच्च न्यायालयाने फटकारले अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर केले प्रश्नचिन्ह उभा
नागपूर शहरातील अलिकडच्या जातीय हिंसाचारात आरोपी म्हणून नाव असलेल्या व्यक्तींची घरे पाडण्यात ‘उद्धट’ दृष्टिकोन बाळगल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नागपूर महानगरपालिकेला (एनएमसी) फटकारले. मुख्य आरोपी फहीम खानची आई जेरुनिसा शमीम खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की २१ …
Read More »उच्च न्यायालयाबाहेर काळीजादू ? काळी जादू करण्याचे साहित्य मिळाल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या
जिथे जातपात, वर्णभेद, अंधश्रध्दा, श्रध्देला अजिबात स्थान नाही, तिथे फक्त न्यायदानाचे काम सर्वोच्च मानून न्याय प्रक्रिया पार पाडली जाते. अशा ऐतिहासिक उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या आवाराबाहेर कोणीतरी काळी जादू केल्याचा प्रकार पहायला मिळाले. ही बातमी सर्वत्र परसल्यानंतर तेथील काळ्या जादूचे साहित्य उचलण्यात आले. परंतु, राज्यात अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा अस्तित्वात असताना उच्च …
Read More »ठाणे महापालिका आयुक्तांच्या प्रशासक नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान सिद्धेश्वर तलावाभोवतालच्या उद्यानासाठीच्या भूखंडाचे आरक्षण बदलले
ठाण्यातील प्राचीन सिद्धेश्वर तलावाभोवतालच्या उद्यानासाठीच्या भूखंडाचे आरक्षण निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्यात आले असून ठाणे महानगरपालिकेने प्रकाशित केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात तसा बदल केल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. तसेच, आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याला आणि ही नियुक्ती घटनाबाह्य असल्यामुळे रद्द करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, उच्च शिक्षण आहे म्हणून नोकरीसाठी अपात्र ठरवता येत नाही झारखंड उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की उच्च पदवी असलेल्या उमेदवाराची पात्रता केवळ एखाद्या विशिष्ट पदासाठी कमी पदवी आवश्यक असल्याने नाकारली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी केली जिथे मायक्रोबायोलॉजी, फूड सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये पदव्युत्तर पदवीधर असलेल्या आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी …
Read More »न्या यशवंत वर्मा प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाची तीन सदस्यीय समिती करणार चौकशी वर्मा यांच्या घरी बेहिशोबी रक्कम घराला आग लागल्यानंतर सापडली
१४ मार्च रोजी नवी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी रोख रक्कम सापडल्याची माहिती मिळाल्यानंतर, भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी शनिवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे …
Read More »औरंगजेबची कबर हटवा; ही कबर राष्ट्रीय स्मारकांच्या व्याख्येत नाही उच्च न्यायालयात याचिका
मुघल बाहशाह औरंगजेब याची छत्रपती संभाजीनगरमधील खुल्ताबाद येथे असलेली कबर राष्ट्रीय स्मारकांच्या व्याख्येत बसत नसल्यामुळे, ती हटवण्याचे आदेश भारतीय पुरातत्व विभागाला (एएसआय) द्या, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या कबरीपासून पुढल्या पिढीने वारसा किंवा शिकवण्यासारखे काहीही नाही. त्यामुळे, या कबरीला ऐतिहासिक वारसा वास्तू किंवा राष्ट्रीय स्मारकांच्या …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा हज धोरण २०२५ च्या धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार हज यात्रेकरूंच्या कोट्याला दिले होते आव्हान
सौदी अरेबियाच्या राज्याशी सल्लामसलत करून तयार केलेल्या केंद्र सरकारच्या हज धोरण, २०२५ च्या अंमलबजावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हज धोरण, २०२५ च्या अंमलबजावणीला आव्हान देणाऱ्या अनेक रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकाकर्त्यांनी, जे हज ग्रुप ऑर्गनायझर्स (“एचजीओ”) होते, त्यांनी हज-२०२५ धोरणांतर्गत हज यात्रेकरूंच्या कोट्याच्या …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचा बीसीसीआयला सवाल, दात नसलेली संस्था आहे का? आंध्र प्रदेश क्रिकेट संस्थेला सदस्य करून घेण्यावरून केला सवाल
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ही दात नसलेली प्रशासकीय संस्था आहे का?” असा प्रश्न शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला. सर्वोच्च क्रिकेट संस्थेने हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन (एचसीए) आणि तेलंगणा क्रिकेट असोसिएशन (टीसीए) या दोघांनाही एकत्र बसवून बीसीसीआयमधील सदस्यत्वावरील वाद सोडवू शकत नाही, या याचिकेची दखल घेतली. बीसीसीआयच्या वतीने उपस्थित राहिलेल्या वरिष्ठ …
Read More »एलोन मस्कच्या एक्स कडून केंद्र सरकारच्या आयटी कायद्यातील ब्लॉक ला आव्हान कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका
अब्जाधीश एलोन मस्क यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) ने केंद्र सरकारविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९ (३) (ब) चा वापर ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करण्याला आव्हान देत खटला दाखल केला आहे, असा दावा केला आहे की यामुळे “समांतर” आणि “बेकायदेशीर” कंटेंट सेन्सॉरशिप व्यवस्था निर्माण होते. कंपनीने गृह …
Read More »
Marathi e-Batmya