न्यायालय

मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड अबू सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि तुरुंगातून सुटका करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सालेमने याचिकेत केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि तर राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘निर्गमित झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले म्हणजेच, सरकारी किंवा महानगरपालिका उपक्रमाच्या मालकीच्या जमिनीवर असलेल्या झोपडपट्ट्या, तेव्हा अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (“झोपडपट्टी कायदा”) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता नसताना झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र ठरतात. …

मुघल बादशाह औरंगजेबबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करणारे समाजवादी पक्षाचे नेते आणि मानखुर्द-शिवाजीनगरचे आमदार अबु आझमी यांना सत्र न्यायालयाने २० हजार रुपयांच्या बाँण्डवर अटकेपासून संरक्षण दिले. औरंगजेबबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकऱणी अबु आझमी यांच्या विरोधात मुंबईत गुन्हा दाखल कऱण्यात आला होता. त्याप्रकऱणी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, म्हणून अबु आझमी यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज केला …

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा आरोप असलेले नागपूरातील पत्रकार प्रशांत कोरटकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला दिले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, पोलिसांची बाजू न ऐकताच …

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या प्रशांत कोरटकरांना कोल्हापूर येथील कनिष्ठ न्यायालयाकडून मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करावा, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नसल्याचा दावा राज्य सरकारने जामीन रद्द करण्याची मागणी …

उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही पत्नी आणि दोन मुलींना पोटगी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या डॉक्टरला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्याला सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. डॉ. मनीष गणवीर यांनी उच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला दीर्घकाळ त्रासाला सामोरे जावे लागले, अशा शब्दात न्या. …

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी प्रॉपर्टीजला देण्यात आलेल्या निविदा कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजच्या याचिकेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन (याचिकाकर्ता) च्या बाजूने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास निविदा रद्द करून ती अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला पुन्हा जारी करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला …

`शादी के दिग्दर्शक करण और जोहर’ चित्रपटाचे हे शीर्षक प्रथमदर्शनी चित्रपट निर्माता करण जोहरच्या व्यक्तिगत अधिकाराचे उल्लंघन करते, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. इंडियाप्राइड अ‍ॅडव्हायझरी, लेखक संजय सिंग आणि दिग्दर्शक बबलू सिंग यांच्याविरोधात करण जोहर यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. चित्रपटाच्या शीर्षकात आपले नाव वापरण्यापासून …

शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणावर येत्य़ा सोमवारपासून म्हणजेच १० मार्चपासून नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. विशेष न्यायाधीशांच्या बदलीमुळे या प्रकरणावर मागील चार महिन्यापासून सुनावणी होऊ शकली नव्हती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, येत्या सोमवारपासून या खटल्यावर नियमित सुनावणी घेण्यात येईल, अशी माहिती नवनियुक्त विशेष न्यायाधीश जे. पी. दरेकर यांनी या खटल्यातील संबंधित सरकारी आणि …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (६ मार्च) सर्व उच्च न्यायालयांना जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील सर्व प्रलंबित फाशीच्या याचिकांची माहिती मागविण्याचे निर्देश दिले. अंमलबजावणी न्यायालये योग्य आदेश देण्यासाठी तीन ते चार वर्षे घेत आहेत, ज्यामुळे डिक्रीधारकाच्या बाजूने असलेला संपूर्ण डिक्री निष्फळ होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले. न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना प्रलंबित फाशीच्या …