न्यायालय

Court

धारावी पुर्नविकास प्रकल्प प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात सेकलिंकने दिले आव्हान

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी प्रॉपर्टीजला देण्यात आलेल्या निविदा कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजच्या याचिकेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन (याचिकाकर्ता) च्या बाजूने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास निविदा रद्द करून ती अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला पुन्हा जारी करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा करण जोहर चित्रपटावरील स्थगिती उठविण्यास नकार करण जोहर यांच्यावरील बायोग्राफीक फिल्म

`शादी के दिग्दर्शक करण और जोहर’ चित्रपटाचे हे शीर्षक प्रथमदर्शनी चित्रपट निर्माता करण जोहरच्या व्यक्तिगत अधिकाराचे उल्लंघन करते, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. इंडियाप्राइड अ‍ॅडव्हायझरी, लेखक संजय सिंग आणि दिग्दर्शक बबलू सिंग यांच्याविरोधात करण जोहर यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. चित्रपटाच्या शीर्षकात आपले नाव वापरण्यापासून …

Read More »

शिना बोरा हत्याकांड खटल्यावर १० मार्चपासून नियमित सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खटल्याची सुनावणी होणार

शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणावर येत्य़ा सोमवारपासून म्हणजेच १० मार्चपासून नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. विशेष न्यायाधीशांच्या बदलीमुळे या प्रकरणावर मागील चार महिन्यापासून सुनावणी होऊ शकली नव्हती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, येत्या सोमवारपासून या खटल्यावर नियमित सुनावणी घेण्यात येईल, अशी माहिती नवनियुक्त विशेष न्यायाधीश जे. पी. दरेकर यांनी या खटल्यातील संबंधित सरकारी आणि …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयांना आदेश, फाशीसंदर्भात सहा महिन्यात निर्णय घ्या निकालास तीन-चार वर्षे घेत असल्याने डिक्री निष्पळ

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (६ मार्च) सर्व उच्च न्यायालयांना जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील सर्व प्रलंबित फाशीच्या याचिकांची माहिती मागविण्याचे निर्देश दिले. अंमलबजावणी न्यायालये योग्य आदेश देण्यासाठी तीन ते चार वर्षे घेत आहेत, ज्यामुळे डिक्रीधारकाच्या बाजूने असलेला संपूर्ण डिक्री निष्फळ होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले. न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना प्रलंबित फाशीच्या …

Read More »

उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, अँटिलिया प्रकरणी अटकेसाठी मंजुरीची आवश्यकता नाही बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाचे निरीक्षण

अँटिलिया स्फोटकं आणि व्यापारी मनसुख हिरण हत्येप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला अटक करण्यात आली. तेव्हा, तो अधिकृत कर्तव्य बजावत नव्हता. त्यामुळे त्याच्या अटकेसाठी कोणत्याही पूर्व मंजुरी किंवा परवानगीची आवश्यकता नव्हती, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सचिन वाझेची याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया घराबाहेर जेव्हा …

Read More »

निर्माता दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट धनादेश न वटण्याचे प्रकरणी न्यायालयाने जारी केले वॉरंट

धनादेश न वटण्याचे प्रकरणी चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांचा तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित करण्याची याचिका मुंबईतील न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि वर्माविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंटही बजावले. जानेवारी महिन्यामध्ये वर्मा यांना न्यायालयाने तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती तसेच दंडही ठोठावला होता. यापूर्वी २१ जानेवारीला, अंधेरीच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी वर्मा यांना तीन महिने तुरुंगवास आणि तीन लाख ७२ …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, वनीकरणासाठी निधी अयोग्य कारणासाठी का वापरला? वनीकरणासाठीच्या पैशातून आयफोन, लॅपटॉपची खरेदी

देशभरातील हरित आच्छादन सुधारण्यासाठी असलेल्या कॅम्पा (भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण) निधीच्या कथित गैरवापराची गंभीर दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने आज उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांना हे निधी अयोग्य कारणांसाठी (आयफोन, लॅपटॉप इत्यादी खरेदीसह) का वापरण्यात आले हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे अशीही विचारणा केली की, “कॅम्पा निधीचा …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, डॉ आंबेडकर यांचा आदर कमी झाला, हा गुन्हा ठरत नाही औरंगाबाद खंडपीठाचा एका प्रकरणी निकाल देत गुन्हा केला रद्द

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांमुळे त्यांच्याबद्दलचा आदर कमी झाला आहे असे दुसऱ्या व्यक्तीला सांगणाऱ्या फोनवरून एका व्यक्तीविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने (औरंगाबाद खंडपीठ) रद्द केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांना विचारणे की ते त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवू शकत नसताना त्यांचे नाव का वापरत आहेत आणि अशा अनुयायांमुळे त्यांचे (आंबेडकरांचे) …

Read More »

अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणी ठाणे न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान राज्य सरकारने दिले न्यायालयात आव्हान

बदलापूर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकमकीतील मृत्यूप्रकऱणी पाच पोलिसांना जबाबदार धरण्याऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या ठाणे सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ठाणे न्यायालयाच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर सरकारने हे अपील दाखल केले आहे. तळोजा कारागृहातून पोलिस व्हॅनमध्ये घेऊन जाताना आरोपीने पोलिसांची बंदूक हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर व्हॅनमध्ये उपस्थित पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ त्याच्यावर गोळीबार केला. या …

Read More »

अपंग तक्रार निवारण मंडळाची बैठक घेण्यास विलंब का? उच्च न्यायालयाचा सवाल उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

अपंगस्नेही पदपथ उपलब्ध करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी अपंग तक्रार निवारण मंडळाची बैठक घेण्यास विलंब केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाचे मंगळवारी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. अपंगाबाबत सरकारची ही संवेदनशील आहे का? आम्ही जानेवारीमध्ये आदेश दिला आणि सरकार मार्चमध्ये बैठक आयोजित करते? ही तुमची संवेदनशीलता आहे का ?, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने यावेळी केली. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त …

Read More »