न्यायालय

Court

काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांना दिल्ली न्यायालयाने सुनावली जन्मठेपेची शिक्षा शीख दंगलीत वडील आणि मुलाच्या हत्ये प्रकरणी सुनावली शिक्षा

१९८४ च्या शीखविरोधी दंगलींमध्ये वडील-मुलाच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेले काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांना मंगळवारी एका विशेष न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली [राज्य सरकार विरुद्ध… सज्जन कुमार]. १२ फेब्रुवारी रोजी सज्जन कुमार यांना दोषी ठरवणाऱ्या विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी ही शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने कुमारला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची सरकारी वकिलांची आणि तक्रारदाराची …

Read More »

उच्च न्यायालयात मुबंई महापालिकेची माहिती, काँक्रिटीकरण करताना कमीतकमी वृक्षतोड मुंबईतील सगळ्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचे काम सुरु

मुंबई ही मुसळधार पावसासाठी ओळखली जातो. पावसामुळेच मुंबईतील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळणी होते आणि मुंबईकरांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. या समस्येवर तोडगा म्हणून सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात येत असल्याचा दावा महानगरपालिकेने आपल्या या प्रकल्पाचे उच्च न्यायालयात समर्थन केला आहे. काँक्रिटीकरणाच्या माध्यमातून मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याला प्राधान्य देताना कमीतकमी वृक्षतोड …

Read More »

अक्षय शिंदे चकमक प्रकरण; चकमकीसाठी जबाबदार पोलिसांना तूर्त दिलासा चकमकीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्याला परिच्छेदाला ठाणे न्यायालयाची स्थगिती

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीशी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या आणि कथित चकमकीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या परिच्छेदाला ठाणे सत्र न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. त्यामुळे, अक्षयच्या चकमकीसाठी जबाबदार ठरवलेल्या पोलिसांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. अक्षयच्या चकमकीचा चौकशी अहवाल दंडाधिकाऱ्यांनी २० जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे मत, महिलेच्या शारीरिक स्वातंत्र्याला प्राधान्य देणे गरजेचे २८ आठवड्यांच्या पीडितेला गर्भपातास परवानगी

कथित लैंगिक अत्याचाराचा बळी ठरलेल्या १८ वर्षीय तरूणीला २८ आठवड्यांत गर्भपात कऱण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. शारिरीक स्वातंत्र्याची निवड करण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी सांगितले की, बाळाला जन्म द्यायचा की नाही याची निवड कऱण्याचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा याचिकाकर्तीला अधिकार आहे. त्यामुळे तिचे स्वातंत्र्य आणि निवडीच्या …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे सीबीआयला आदेश, न्यायालयात पासपोर्ट असताना नागरिक अमेरिकेला कसा गेला तीन आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी घेणार असल्याचे केले स्पष्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२१ फेब्रुवारी) केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) आदेश दिले की, अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या एका पुरूषाने त्याचा भारतीय पासपोर्ट न्यायालयात जमा करूनही अमेरिकेत पळून कसे जाण्यात यश मिळवले. पती-पत्नीमधील मुलाच्या ताब्याच्या वादातून हा प्रश्न उद्भवला आणि अमेरिकेतून मुलाला आणण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर त्या पुरूषाविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्यात आली. …

Read More »

अभिनेता आदित्य पांचोलीला न्यायालयाचा दिलासा वीस वर्षांपूर्वीच्या मारहाणीचे प्रकऱण

साल २००५ मध्ये पार्किंग वादातून एकाला मारहाण केल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या अभिनेता आदित्य पांचोलीची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली. परंतु, चांगल्या वर्तनासाठी सुनावलेली एक वर्षाची शिक्षा माफ करून पांचोलीची सुटका कऱण्याचे आदेशही दिले. त्याचवेळी, तक्रारदाराला भरपाई म्हणून दीड लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. साधारणतः २० वर्षांपूर्वी घडलेली ही घटना असून आरोपी ७१ वर्षांचा एक प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्याची कोणतेही गुन्हेगारी …

Read More »

सत्र न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, तू छान, हुशार, दिसतेस, मेसेजेस पाठवणे विनयभंगच माजी नगरसेविकेला अश्लील मेसेज पाठवणाऱ्याची शिक्षा कायम

तू खूप हुशार दिसतेस. तू गोरी आहेस, तू बारीक आहेस. मला तू आवडतेस, तू विवाहित का ? असे आणि या प्रकारचे संदेश रात्री उशिरा व्हाट्सअॅपवरून एखाद्या अज्ञात महिलेला पाठवणे तिच्या विनयशीलतेचा भंग किंवा अपमान करण्यासारखे आहे, असा निर्वाळा बोरिवली सत्र न्यायालयाने नुकताच दिला, तसेच, माजी नगरसेविकेला रात्री उशिरा व्हाट्सअॅपवरून संदेश …

Read More »

उच्च न्यायालयात मुंबई महापालिकेची माहिती, १४०० कोटींचे सफाई कंत्राट रद्द निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची महापालिकेवर नामुष्की

झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असताना महापालिकेने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेऐवजी अन्य संस्थांना कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. या निविदा प्रक्रियेवर मागील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली. महापालिकेने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती …

Read More »

उच्च न्यायालयात ठाणे- बोरिवली दुहेरी भूमिगत बोगदा प्रकल्पप्रकरणी सुनावणी बनावट बँक हमीच्या दाव्याचे कंपनीकडून खंडन-प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपनीचा याचिकेला विरोध

ठाणे आणि बोरिवलीदरम्यान दुहेरी भुयारी बोगद्याच्या बांधकामासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) परदेशी बँकेचे बनावट हमीपत्र दिल्याचा आरोप चुकीचा आणि बिनबुडाचा असल्याचा दावा प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या मेघा इंजिनिअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआयएल) या कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. याचिकाकर्त्यांने काही तथ्ये लपवल्याचा आरोप करून जनहित याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. ठाणे …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा ई-रिक्षा प्रकरणी राज्य सरकारला दोन आठवड्यांचा दिला वेळ माथेरान येथे ई रिक्षा वाटप प्रकरणी प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे दिले आदेश

माथेरान या पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या टेकडीवरील शहरातील मूळ हातगाडी चालकांना २० ई-रिक्षा परवाने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्याला २ आठवड्यांचा वेळ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने डोंगराळ शहरातील पायलट ई-रिक्षा प्रकल्पाशी संबंधित मुद्द्यांवर सुनावणी केली. महाराष्ट्राच्या …

Read More »