Marathi e-Batmya
Related Articles
आज शुक्रवारी दुपारी मंत्रालयातील कँटीगवर अन्न व औषध प्रशासनाने धाड टाकत तेथील स्थितीचा अहवाल तयार केला. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकाने मंत्रालयातील कँटींगची पाहणी करत स्वच्छतेची स्थिती आणि पदार्थाचा दर्जा तपासण्याचा प्रयत्न केला.
काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या टीपण्णीनंतर अन्न व औषध प्रशासनाने मंत्रालयातील कँटींगवर धाड टाकत अस्वच्छता, खाद्यपदार्थांचा दर्जा याबाबत काही सूचना कँटींग चालविणाऱ्या प्रशासनास केली. तसेच या सर्व गोष्टीत सुधारणा करण्याचे आदेशही दिले. त्यानुसार मागीर काही दिवसात कँटींगमधील स्वच्छता आणि खाद्यपदार्थांचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला. अन्न व औषध प्रशासनाच्या आदेशानुसार सुधारणा करण्यात आली की नाही याची पाहणी करण्याकरिता अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने आज पुन्हा धाड टाकली. त्या संदर्भातील अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात आज सादर करण्यात आला. मात्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) सादर केलेल्या अहवालावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाची खरडपट्टी काढली. मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये एकही कीटक आढळला नसल्याचा दावा एफडीएने न्यायालयात केला होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयातील दोन्ही कँटीनची संयुक्त तपासणी केली असता तेथे माश्या, धूळ आणि स्वच्छतेतील अनेक त्रुटी आढळून आल्या.
सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएवर दुहेरी निकष वापरत असल्याचा गंभीर ठपका ठेवला. खासगी आस्थापनांवर कठोर कारवाई केली जाते, मात्र सरकारी आस्थापनांबाबत वेगळी भूमिका घेतली जाते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. एफडीएने सादर केलेले तीनही तपासणी अहवाल हे “कॉपी-पेस्ट” स्वरूपाचे असून, ९८ टक्के स्वच्छतेचा दावा वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मंत्रालयातील तीनही कँटीनची सुमारे ४५ मिनिटे तपासणी करण्यात आली असून त्यामध्ये अनेक अनियमितता आढळल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
तपासणीनंतर मंत्रालय आणि विधानभवनातील कँटीनना आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, यापूर्वी परवाने रद्द करण्यात आलेल्या हॉटेल चालकांनाही सुधारणा करण्याची संधी देण्यात येणार असून, मंगळवारपर्यंत सुधारणा करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर पुन्हा तपासणी करण्यात येणार असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.
यावेळी न्यायालयाने एफडीएसमोर दोन स्पष्ट पर्याय ठेवले. मंत्रालयाच्या कँटीनचा परवाना तात्काळ निलंबित करा किंवा केवळ किरकोळ कारणांवर खासगी हॉटेल्सचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश मागे घ्या. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. सरकारी किंवा व्हीआयपी आस्थापनांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत, असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सांगत एफडीए अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर स्पष्टीकरणही मागवले आहे.
