Marathi e-Batmya
Related Articles
भारत १ एप्रिलपासून गुगल आणि मेटा सारख्या परदेशी टेक कंपन्यांद्वारे प्रदान केलेल्या ऑनलाइन जाहिरात सेवांवरील ६% समीकरण शुल्क, ज्याला सामान्यतः ‘गुगल कर’ म्हणून संबोधले जाते, काढून टाकणार आहे. हा निर्णय भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने वित्त विधेयक, २०२५ मधील सुधारणांचा एक भाग आहे, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे.
२०१६ मध्ये सादर केलेल्या या शुल्कात भारतीय व्यवसायांनी डिजिटल जाहिरात सेवांसाठी परदेशी कंपन्यांना केलेल्या देयकांवर कर आकारला जात होता.
अमेरिकेने यापूर्वी या शुल्कावर टीका केली होती आणि कोळंबी आणि बासमती तांदूळ यासारख्या भारतीय निर्यातीवर प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती, त्यासोबत व्यापार तणाव कमी करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हा कर काढून टाकण्यात आला आहे. या शुल्कामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांना फायदा होईल, जाहिरात खर्च कमी होईल आणि त्यांचे नफा मार्जिन वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
“इक्वलायझेशन लेव्ही काढून टाकणे हा सरकारचा एक हुशार निर्णय आहे, कारण कर संकलन फार जास्त नव्हते आणि ते अमेरिकन प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय होता,” असे EY चे वरिष्ठ सल्लागार सुधीर कपाडिया यांनी रॉयटर्सला सांगितले. पुढील व्यापार वाद रोखण्यासाठी आणि स्थिर व्यापार वातावरण राखण्यासाठी हा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे.
गुगल आणि मेटा सारख्या प्लॅटफॉर्मवरील जाहिरात खर्च कमी केल्याने भारतीय व्यवसायांना अधिक डिजिटल जाहिरात खर्च करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे या प्लॅटफॉर्मवर अधिक जाहिरातदार आकर्षित होतील आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल अशी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, या निर्णयामुळे या टेक कंपन्यांची नफा वाढण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे भारताच्या डिजिटल क्षेत्रात अधिक परदेशी गुंतवणूक वाढेल अशी अपेक्षा आहे. डिजिटल जाहिराती स्वस्त करून, सरकारला डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, ज्यामुळे वाढ आणि नवोपक्रमाच्या संधी उपलब्ध होतील अशी आशा आहे.
लेव्ही काढून टाकण्याबरोबरच, सरकार परदेशी टेक कंपन्यांना पूर्वी उपलब्ध असलेल्या काही कर सवलती रद्द करण्याची योजना आखत आहे. लेव्ही रद्द केली जात असताना, या कंपन्यांना अजूनही इतर तरतुदींनुसार कर आकारला जाऊ शकतो, ज्यामुळे संतुलित कर चौकट राखली जाऊ शकते.
वित्त विधेयकात ऑफशोअर फंड व्यवस्थापन नियमांमध्ये बदल देखील समाविष्ट आहेत, ज्याचा उद्देश अशा निधीचे भारतात स्थलांतर सुलभ करणे आहे.
