Marathi e-Batmya
Related Articles
करदात्यांना मोठा दिलासा देत, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) बेंगळुरू येथील सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) द्वारे चुकीच्या पद्धतीने अवैध म्हणून चिन्हांकित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दाखल केलेल्या आयकर रिटर्नवर प्रक्रिया करण्याची वेळ मर्यादा वाढवली आहे. तांत्रिक त्रुटींमुळे रिटर्नवर प्रक्रिया न झालेल्या करदात्यांच्या तक्रारींचे हे पाऊल दूर करते.
अशा रिटर्नवर प्रक्रिया करण्याची मूळ अंतिम मुदत – सर्वात अलीकडेच कर निर्धारण वर्ष २०२३-२४ साठी ३१ डिसेंबर २०२४ – कालबाह्य झाली होती. त्यानुसार, बोर्डाने आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ११९ अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दाखल केलेल्या अशा सर्व रिटर्नची प्रक्रिया करण्याची परवानगी दिली आहे.
हे रिटर्न कायद्यानुसार प्रमाणित आणि प्रक्रिया केले जातील आणि कायद्याच्या कलम १४३(१) अंतर्गत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत प्रभावित करदात्यांना सूचना जारी केली जाईल.
त्यानंतरचे कोणतेही परतावे आणि लागू व्याज त्यानंतर दिले जाईल. तथापि, पॅन-आधार लिंकेज आढळले नाही अशा प्रकरणांमध्ये, २८ मार्च २०२३ च्या परिपत्रक क्रमांक ०३/२०२३ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परतावे जारी केले जाणार नाहीत.
भारत सरकारचे अवर सचिव कॅस्पर प्रकाश टी यांनी हे निर्देश जारी केले आहेत आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना अनुपालन सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, कर निर्धारण वर्ष २०२५ साठी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची विंडो खुली आहे, ज्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल आहेत – विशेषतः भांडवली नफ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या पद्धतीमध्ये. करदात्यांना २०२४ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या सुधारित स्लॅब दर, फाइलिंग आवश्यकता आणि सुधारित अंतिम मुदतींचा काळजीपूर्वक आढावा घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
ऑडिटची आवश्यकता नसलेल्या पगारदार व्यक्ती आणि हिंदू अविभाजित कुटुंबांसाठी (HUFs) आयटीआरची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, ज्यामुळे नवीन नियमांशी जुळवून घेण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. ज्या व्यवसाय आणि व्यावसायिकांच्या खात्यांचे ऑडिट आवश्यक आहे त्यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत दाखल करावे. उशिरा आणि सुधारित विवरणपत्रे ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सादर करता येतील, परंतु त्यांना दंड आणि व्याज द्यावे लागेल.
