Marathi e-Batmya
Related Articles
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपने गुरुवारी ईडी अर्थात सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अलिकडच्या कारवाईचा आधार नाकारत एक सविस्तर स्पष्टीकरण जारी केले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की चौकशी अंतर्गत असलेले आरोप “येस बँक आणि रिलायन्स होम फायनान्सशी संबंधित व्यवहारांशी संबंधित आहेत, जे ८ वर्षांपेक्षा जास्त जुने आहेत.”
रिलायन्स ग्रुपने त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की छाननी अंतर्गत कर्जे कायदेशीर, पूर्णपणे सुरक्षित आहेत आणि पूर्णपणे परतफेड केली गेली आहेत. “रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) ने येस बँकेच्या प्रमोटरच्या काही खाजगी कंपन्यांना दिलेली कर्जे योग्य प्रक्रियेनंतर गुणवत्तेनुसार मंजूर करण्यात आली होती आणि ३० हून अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेल्या क्रेडिट कमिटीने त्यांना योग्यरित्या मंजूर केले होते. ही कर्जे पूर्णपणे सुरक्षित होती आणि व्याजासह पूर्णपणे परतफेड करण्यात आली आहेत आणि थकबाकी शून्य आहे.”
येस बँक आणि रिलायन्स ग्रुपच्या कंपन्यांमधील लाच-कर्जाच्या संबंधाची ईडी चौकशी करत असल्याच्या दाव्यांवरून कंपनीने म्हटले आहे की, “येस बँकेने योग्य प्रक्रियेचे पालन करून रिलायन्सच्या संस्थांना कर्जे दिली होती. रिलायन्स ग्रुपच्या कंपन्यांचे संपूर्ण प्रदर्शन पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि ते व्यवसायाच्या सामान्य प्रक्रियेत काटेकोरपणे केले गेले आहे. रिलायन्स ग्रुपच्या कंपन्या आणि येस बँकेमधील सर्व व्यवहार लागू कायदे, नियम आणि आर्थिक निकषांचे पूर्णपणे पालन करून केले गेले आहेत.”
आरएचएफएलच्या कॉर्पोरेट कर्ज पुस्तकात आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये ३,७४२.६० कोटींवरून आर्थिक वर्ष १९ मध्ये ८,६७०.८० कोटींपर्यंत नाट्यमय वाढ झाल्याबद्दल सेबीने ईडीशी निष्कर्ष शेअर केल्याचे वृत्त आहे, रिलायन्सने स्पष्ट केले: “माध्यमांच्या अहवालांमध्ये उल्लेख केलेल्या आरोपांसारखेच आरोप ऑगस्ट २०२४ मध्ये सेबीने दिलेल्या आदेशात संबोधित केले गेले होते. या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे आणि सध्या माननीय सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) समोर निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.”
कंपनीने मार्च २०२३ मध्ये बँक ऑफ बडोदाच्या नेतृत्वाखालील आरएचएफएल RHFL कर्ज पुनर्रचना प्रक्रियेचे निराकरण करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही उल्लेख केला.
एसबीआय SBI ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM) ला “फसवणूक” खाते म्हणून वर्गीकृत केल्याबद्दल उत्तर देताना, निवेदनात म्हटले आहे: आरकॉम “RCOM सहा वर्षांहून अधिक काळ दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, २०१६ नुसार कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (CIRP) अंतर्गत आहे. RCOM च्या निराकरणाशी संबंधित प्रकरणे एनसीएलटी NCLT आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत.”
त्यात पुढे म्हटले आहे: “स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने अनिल अंबानींना त्यांच्या समितीने या प्रकरणात निर्णय देण्यापूर्वी वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिली नाही. शिवाय, SBI ने समान कारणास्तव इतर नोटिसांविरुद्ध असेच आरोप वगळले होते; तथापि, अनिल अंबानींना समान वागणूक देण्यात आली नाही. SBI कडून हे अपयश नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे गंभीर उल्लंघन आहे आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थापित निकालांच्या विरुद्ध आहे.”
या गटाने असेही अधोरेखित केले की अंबानींचा आरकॉममध्ये कोणताही कार्यकारी सहभाग नव्हता: “हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की श्री. अनिल डी. अंबानी हे रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) च्या बोर्डावर एक गैर-कार्यकारी संचालक म्हणून काम करत होते आणि कंपनीच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या दैनंदिन कामकाजात सहभागी नव्हते.”
शिवाय, रिलायन्सने म्हटले आहे की एसबीआयने त्यांच्या निर्णयामागील मूलभूत कागदपत्रे सामायिक करण्यात अयशस्वी ठरले: “एसबीआयने अनिल अंबानींना फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट (एफएआर) चा आधार बनविणारी मूलभूत कागदपत्रे प्रदान केली नाहीत, ज्यामुळे त्यांना आरोपांचे मूल्यांकन करण्याची आणि त्यांना उत्तर देण्याची योग्य संधी वंचित राहिली.”
एसबीआयसोबत कर्ज देणाऱ्या संघाचा प्रमुख सदस्य असलेल्या कॅनरा बँकेने आरकॉम खात्यांचे फसवणूक वर्गीकरण मागे घेतले आहे, असे गटाने निदर्शनास आणून दिले. “कॅनरा बँकेने… १० जुलै २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात आरकॉम खात्यांचे फसवणूक वर्गीकरण बिनशर्त मागे घेतले आहे.”
सध्याच्या रचनेचे स्पष्टीकरण देताना, कंपनीने म्हटले आहे की, “अनिल अंबानी यांनी २०१९ मध्ये आरकॉमच्या बोर्डातून राजीनामा दिला. सध्या, अनिल अंबानी कोणत्याही रिलायन्स ग्रुप कंपनीच्या बोर्डावर नाहीत. आरकॉम आणि आरएचएफएल रिलायन्स ग्रुपचा भाग नाहीत.”
सध्या, रिलायन्स ग्रुपमध्ये फक्त दोन कंपन्या सूचीबद्ध आहेत – रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेड – आणि ग्रुपने ठामपणे सांगितले की चालू अंमलबजावणी कारवाईचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होत नाही. “या कारवाईचा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेड किंवा इतर कोणत्याही चालू रिलायन्स ग्रुप संस्थेच्या व्यवसाय ऑपरेशन्स, आर्थिक कामगिरी, कर्मचारी, शेअरहोल्डर्स किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर कोणताही परिणाम होत नाही.”
