Marathi e-Batmya
Related Articles
व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्टॉक ब्रोकर्सवरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलत, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने स्टॉक एक्सचेंजमध्ये दंड आकारण्यासाठी एक तर्कसंगत आणि प्रमाणित चौकट जाहीर केली आहे. या हालचालीचा उद्देश एकसमानता आणणे, डुप्लिकेशन कमी करणे आणि किरकोळ प्रक्रियात्मक त्रुटींशी संबंधित प्रतिष्ठेचे धोके कमी करणे आहे.
विद्यमान प्रणाली अंतर्गत, अनेक एक्सचेंजमध्ये सदस्यत्व असलेल्या ब्रोकर्सना एकाच निरीक्षणासाठी अनेकदा वेगवेगळ्या दंडांना – किंवा अगदी अनेक दंडांना – सामोरे जावे लागत असे. नियामकाने असे नमूद केले की किरकोळ किंवा तांत्रिक चुकांसाठी “दंड” या शब्दाचा वापर केल्याने ब्रोकर्ससाठी एक अनपेक्षित कलंक निर्माण झाला.
यावर उपाय म्हणून, सेबीने एक्सचेंज आणि ब्रोकर असोसिएशनच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला एक कार्यगट स्थापन केला. त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे, भांडवली बाजार नियामकाशी सल्लामसलत करून स्टॉक एक्सचेंजने सुधारित चौकट आता तयार केली आहे.
नवीन प्रणालीमध्ये प्रक्रियात्मक किंवा तांत्रिक चुकांसाठी “दंड” ऐवजी “आर्थिक निरुत्साह” हा शब्दप्रयोग केला आहे. हे देखील सुनिश्चित करते की ओव्हरलॅपिंग उल्लंघनांच्या प्रकरणांमध्ये, फक्त एक लीड एक्सचेंज दंड आकारेल, ज्यामुळे एकाच मुद्द्यासाठी अनेक कर टाळता येतील.
शिवाय, सेबीने काही आर्थिक दंडांच्या जागी पहिल्यांदाच झालेल्या चुकांसाठी सल्लागार किंवा इशारे देऊन अधिक सौम्य दृष्टिकोन निवडला आहे. अनेक उल्लंघनांसाठी दंडाची रक्कम देखील मर्यादित करण्यात आली आहे.
पुनरावलोकन केलेल्या २३५ विद्यमान दंड बाबींपैकी:
४० उल्लंघनांवरील दंड काढून टाकण्यात आला,
१०५ किरकोळ चुकांना आर्थिक निरुत्साह म्हणून पुनर्वर्गीकृत करण्यात आले,
९० उल्लंघनांना दंड लागू होत आहेत, परंतु तर्कसंगतीकरण आणि नवीन मर्यादा घालण्याची यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे.
ब्रोकिंग समुदायाला एक महत्त्वपूर्ण दिलासा म्हणून, सुधारित फ्रेमवर्क चालू अंमलबजावणी कार्यवाहीला देखील लागू होईल.
याव्यतिरिक्त, सेबीने या वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू केलेल्या एकात्मिक अनुपालन अहवाल प्लॅटफॉर्म – सामूहिक प्रतिवेदन मंच (SPM) च्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली. १५ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यात एकाच एक्सचेंजद्वारे दाखल करता येणाऱ्या अहवालांची संख्या ४० वरून ७० पर्यंत वाढवली जाईल, ज्यामुळे ब्रोकरसाठी अनुपालन खर्च आणखी कमी होईल.
नियामकाने म्हटले आहे की या सुधारणा एकत्रितपणे अनुपालन सुलभ करण्याच्या आणि भारताच्या भांडवली बाजारात अधिक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहेत.
