Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी असा निकाल दिला की, अटक केलेल्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर (मॅजिस्ट्रेट) हजर करण्यासाठीची २४ तासांची मुदत, जेव्हा त्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य पहिल्यांदा हिरावून घेतले जाते (म्हणजेच तिला ताब्यात घेतले जाते), तेव्हापासून सुरू होते; तपास यंत्रणेने अधिकृतपणे अटक नोंदवल्यापासून नव्हे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणातील ४ आरोपींची सुटका करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, त्यांना ताब्यात ठेवणे हे राज्यघटनेच्या कलम २२(२) चे उल्लंघन आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही यावेळी सांगितले की, राज्यघटनेच्या कलम २२(२) नुसार, अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत (न्यायालयात जाण्यासाठी लागणारा प्रवास वेळ वगळून) जवळच्या दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे आवश्यक आहे. दंडाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय पोलीस कोणत्याही व्यक्तीला या कालावधीपेक्षा जास्त काळ कोठडीत ठेवू शकत नाहीत.
२४ तासांची मुदत ही व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याच्या (जेव्हा तिचे स्वातंत्र्य मर्यादित होते) वेळेपासून सुरू होते, अधिकृत अटक नोंदवल्याच्या वेळेपासून नाही.
२ जर अशी कोठडी २४ तासांपेक्षा जास्त काळ सुरू राहिली आणि त्या दरम्यान व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले गेले नाही, तर तिची कोठडीतून सुटका केली जावी.
३ ज्या प्राधिकरणाने व्यक्तीला ताब्यात घेतले आहे, त्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की २४ तासांच्या आत कोठडीचा कालावधी वाजवी मर्यादेपेक्षा जास्त नसावा (कलम ५८, बीएनएसएस – BNSS).
४ व्यक्तीला हजर करताना, दंडाधिकाऱ्यांनी ती व्यक्ती प्रत्यक्षात कधी ताब्यात घेतली गेली, याची तारीख आणि वेळ नोंदवली पाहिजे आणि २४ तासांच्या मुदतीचे पालन झाले आहे का, हे तपासले पाहिजे.
५ दंडाधिकाऱ्यांनी हे देखील तपासले पाहिजे की २४ तासांच्या आत कोठडीत ठेवणे वाजवी होते का; जर तसे नसेल, तर ते पोलीस कोठडी (रिमांड) नाकारू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘अटक’ (arrest) आणि ‘ताब्यात घेणे’ (detention) यांच्यात कृत्रिम फरक करण्याचा कोणताही प्रयत्न, राज्यघटनेच्या कलम २२ च्या खंड (२) अंतर्गत मिळालेल्या मूलभूत संरक्षणाला कमकुवत किंवा निष्प्रभ करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की, २४ तासांची मुदत मोजताना, अटक केलेल्या ठिकाणापासून दंडाधिकारी न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासासाठी लागणारा वेळ वगळता, इतर कोणताही कालावधी यातून वगळला जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, तपास यंत्रणा एखाद्या व्यक्तीला अधिकृत अटक नोंदवण्यापूर्वी कोठडीत ठेवून, तो कालावधी घटनात्मक मुदतीतून वगळू शकत नाहीत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “कलम २२ च्या खंड (२) मध्ये अशा कोणत्याही क्षेत्राची निर्मिती करण्यास परवानगी नाही, जिथे तपास कार्यासाठी एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मर्यादित केले जाते, परंतु त्याला अधिकृतपणे अटक केल्याचे दर्शवले जात नाही.” न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, “अशा प्रकारच्या ‘बफर झोन’ची (मध्यवर्ती क्षेत्राची) निर्मिती किंवा कल्पना करणे हे घटनाबाह्य आहे.”
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, भारतीय राज्यघटना ‘अटक’ (arrest) आणि ‘स्थानबद्धता’ (detention) यांच्यात कोणताही फरक करत नाही; कलम २२(२) लागू करताना या दोन्ही संज्ञा एकत्रितपणे वाचल्या पाहिजेत. न्यायालयाने म्हटले, “राज्यघटनेत अटकेपासून वेगळी अशी कोणतीही स्थानबद्धता मान्य नाही… कलम २२ च्या खंड (२) मध्ये वापरलेले ‘अटक’ (arrested) आणि ‘स्थानबद्ध’ (detained) हे शब्द समानार्थी आहेत.”
सर्वोच्च न्यायलयाने यावर भर दिला की, २४ तासांच्या कालावधीतही, ज्या प्राधिकरणाने व्यक्तीला ताब्यात घेतले आहे, त्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की ही स्थानबद्धता वाजवी कालावधीपेक्षा जास्त नसावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना (magistrates) असे निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याची प्रत्यक्ष तारीख आणि वेळ नोंदवावी आणि ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून २४ तासांच्या मर्यादेचे पालन झाले आहे की नाही, याची खात्री करावी. जर दंडाधिकाऱ्यांना असे आढळले की, व्यक्तीला वाजवी कालावधीपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवण्यात आले आहे, तर ते कोठडीत ठेवण्याची (remand) विनंती फेटाळू शकतात.
या प्रकरणात, २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी २:३० च्या सुमारास आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले होते, ज्या वेळी तपास यंत्रणेने ११.०३ किलो मेथॅम्फेटामाइन (methamphetamine) गोळ्या जप्त केल्याचा आरोप आहे. मात्र, त्यांची अधिकृत अटक दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११:१५ वाजता नोंदवण्यात आली. त्यानंतर, ३० सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी ४:४५ वाजता त्यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले, म्हणजेच त्यांना ताब्यात घेतल्यापासून २४ तासांपेक्षा जास्त वेळ उलटून गेला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत नोंदवले की, शोध आणि जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यापासून अधिकृत अटक होईपर्यंतच्या १८ तासांच्या अंतराबाबत तपास यंत्रणेने कोणताही खुलासा केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “न्यायिक देखरेखीशिवाय १८ तास कोठडीत असणे हा मोठा कालावधी आहे, ज्यामध्ये अधिकारांचा गैरवापर होण्याची स्पष्ट शक्यता असते.” न्यायपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, ‘बीएनएसएस’ (BNSS) च्या कलम ५८ अंतर्गत हा विलंब वाजवी ठरत नाही. न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांसाठी काही सुरक्षा उपाय निश्चित केले असून, त्यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याची प्रत्यक्ष तारीख आणि वेळ नोंदवावी आणि कोठडी मंजूर करण्यापूर्वी घटनात्मक कालमर्यादेचे पालन झाले आहे की नाही, याची तपासणी करावी. जर २४ तासांच्या कालावधीतही कोठडीतील स्थानबद्धता (detention) दीर्घकाळ लांबली असेल, तर न्यायालय रिमांड (न्यायालयीन कोठडी) नाकारू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने तपासादरम्यान होणाऱ्या कोठडीतील हिंसाचाराचाही उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा पोलीस अटक नोंदवण्यास विलंब करतात किंवा स्थानबद्धतेचे वर्णन ‘दीर्घकाळ चाललेली चौकशी’ (prolonged interrogation) असे करतात, तेव्हा मानवी हक्कांचे ‘सर्वात भीषण उल्लंघन’ होण्याची शक्यता असते. न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की, एनडीपीएस (NDPS) कायद्याच्या कलम ३७ अंतर्गत असलेल्या जामिनाच्या अटी, राज्यघटनेच्या कलम २१ द्वारे प्रदान केलेल्या ‘जीवन जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा’ अधिकार ओलांडू शकत नाहीत. न्यायालयाने म्हटले, “जेव्हा राज्यघटनेच्या कलम २१ चे उल्लंघन होते, तेव्हा एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ३७ किंवा तत्सम विशेष कायद्यांमधील कठोर तरतुदींना मागे हटावे लागते.”
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, कोणताही कायदा—मग तो विशेष असो वा अन्य—राज्यघटनेचा अर्थ लावण्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकत नाही; उलट, राज्यघटनेच्या आधारेच कायद्याचा अर्थ लावला पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले, “मूलभूत अधिकाराचा अर्थ अशा प्रकारे लावला पाहिजे की, ज्यामुळे त्या मूलभूत अधिकाराचा उद्देश जपला जाईल आणि तो अधिक बळकट होईल.”
निकालातील महत्वापूर्ण मुद्दे
२४ तासांची कालमर्यादा त्या क्षणापासून सुरू होईल जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाते—म्हणजेच ज्या क्षणी त्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित केले जाते—केवळ अधिकृत अटकेच्या वेळेपासून नव्हे.
जर एखाद्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर (मॅजिस्ट्रेट) हजर करण्यापूर्वी २४ तासांपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवले गेले, तर त्याला मुक्त करणे आवश्यक आहे.
२४ तासांची मुदत मोजताना, अटकेच्या ठिकाणापासून दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयापर्यंत प्रवासासाठी लागणारा वेळ वगळता, इतर कोणताही कालावधी यातून वजा केला जाऊ शकत नाही.
ज्या प्राधिकरणाने व्यक्तीला ताब्यात घेतले आहे, त्यांनी केवळ राज्यघटनेच्या कलम २२ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेली २४ तासांची मर्यादाच लक्षात ठेवू नये, तर ती व्यक्ती २४ तासांच्या आत ताब्यात असतानाही, तिला वाजवी कालावधीपेक्षा जास्त काळ कोठडीत ठेवले जाणार नाही, याचीही खात्री करावी.
व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाते तेव्हा, ज्या क्षणी तिचे स्वातंत्र्य मर्यादित झाले होते, ती प्रत्यक्ष तारीख आणि वेळ नोंदवणे दंडाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. तसेच, त्या क्षणापासून २४ तासांच्या मर्यादेचे पालन झाले आहे की नाही, याचीही त्यांनी तपासणी करावी. जर २४ तासांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले असेल, तर संबंधित व्यक्तीला त्वरित मुक्त केले जावे.
दंडाधिकाऱ्यांनी हे देखील तपासावे की, जरी ती व्यक्ती २४ तासांच्या आत हजर केली गेली असली, तरी तिला ताब्यात ठेवलेला कालावधी प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार ‘वाजवी’ मर्यादेपेक्षा जास्त आहे का. जर त्यांची खात्री पटली की, संबंधित व्यक्तीला वाजवी कालावधीपेक्षा जास्त काळ कोठडीत ठेवले गेले आहे, तर ते त्याला कोठडीत ठेवण्याचा (रिमांड) आदेश नाकारू शकतात.
