पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांना दिलासा, या बँकेत होणार विलीन रिझर्व्ह बँकेने विलीनीकरणाला दिली मंजुरी

Related Articles

वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या हस्ते ‘भारत टेक्स’मधील महाराष्ट्र दालनाचे उद्घाटन उद्योगस्नेही महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन

2 weeks ago

राजशिष्टाचार विभाग आणि ‘एसआयडीएम’, ‘सीआयआय’मध्ये सामंजस्य करार संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीसंदर्भात करार करण्यात आला

3 weeks ago

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आश्वासन, प्रशासन एमएसीसीआयएच्या संकल्पनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे ३६ जिल्ह्यांत ३६ हजार ग्रामीण उद्योजक १.४४ लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य

4 weeks ago

मुंबईः प्रतिनिधी
पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेच्या ग्राहकांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने पीएमसी बँकेच्या युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक (USFB) मध्ये विलीनीकरणास मान्यता दिली आहे. विलीनीकरणामुळे बँकेच्या ग्राहकांना ३ ते १० वर्षात जमा केलेली रक्कम मिळणार आहे.
PMC बँक दिल्लीतील युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक (USFB) मध्ये विलीन केली जाईल. युनिटी बँक भारत पे आणि सेंट्रम यांनी संयुक्तपणे सुरू केली आहे. सोमवारी रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की. या व्यवहाराअंतर्गत USFB ही PMC बँकेच्या मालमत्ता आणि दायित्वांसह सर्व ठेवी देखील घेईल.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या मसुद्यानुसार, पीएमसी बँकेतील ग्राहकांच्या ठेवी ३ ते १० वर्षांत परत केल्या जातील. तथापि, USFB प्रथम ठेव विमा अंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतची हमी रक्कम प्रदान करेल. जर एखाद्याची रक्कम यापेक्षा जास्त जमा असेल तर USFB ३ वर्षांत ५० हजार रुपये आणि पुढील ४ वर्षांत एक लाख रुपये देईल. यानंतर ३ लाख रुपये ५ वर्षात तर ५.५ लाख रुपये दहा वर्षात दिले जातील. बँकेच्या ८४ टक्के ग्राहकांना त्यांच्या ठेवी मिळाल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, मार्च २०२१ पासून ग्राहकांना पाच वर्षांपर्यंत कोणतेही व्याज मिळणार नाही. मात्र, पाच वर्षानंतर २.७५ टक्के दराने व्याज दिले जाईल. पीएमसी बँकेच्या एकूण १३७ शाखा असून ११,६०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. युनिटी बँक ही दिल्लीस्थित बँक आहे आणि ती १,१०० कोटी रुपयांपासून सुरू झाली आहे. या विलीनीकरणाशी संबंधित सर्व बाबींवर १० डिसेंबरपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. यानंतर पीएमसी यूएसएफबीमध्ये विलीन होईल.
अलीकडे रिझर्व्ह बँकेने पीएमसीवरील निर्बंध डिसेंबरपर्यंत वाढवले आहेत. २०१९ साली PMC बँक घोटाळा उघडकीस आल्याव, सप्टेंबर २०१९ मध्ये, रिझर्व्ह बँकेने PMC बँकेचे संचालक मंडळ रद्द केले. बँकेवर अनेक निर्बंध लादले गेले.
पीएमसी बँकेची बुडीत कर्जे म्हणजेच एनपीए ९ टक्के होते. परंतु बँकेने ते फक्त १ टक्के दाखवले. पीएमसी बँकेने २५० कोटी रुपयांच्या बोगस ठेवी दाखवल्या. बँकेने DHFL आणि HDIL सारख्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात नवीन कर्ज दिले. या कंपन्यांच्या संचालकांच्या नातेवाईकांच्या किंवा भागीदारांच्या नावे ही कर्जे देण्यात आली होती. आरबीआयने युनियन बँक ऑफ इंडियाचे माजी महाव्यवस्थापक ए के दीक्षित यांची नवीन प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.