Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिकेने सर्व नॉन-इमिग्रंट व्हिसासाठी एक नवीन अनिवार्य शुल्क लागू केले आहे, ज्याला व्हिसा इंटिग्रिटी फी म्हणून ओळखले जाते. १ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षापासून, हे शुल्क प्रत्येक व्हिसा जारी करणाऱ्यांना लागू होईल, ज्यामध्ये F-१ आणि F-२ विद्यार्थी व्हिसा, J-१ आणि J-२ एक्सचेंज व्हिसा, H-१B आणि H-४ वर्क व्हिसा, तसेच पर्यटक B-१/B-२ व्हिसा यांचा समावेश असेल.
आर्थिक वर्ष २०२५ साठी किमान $२५० इतके इंटिग्रिटी शुल्क निश्चित केले आहे, जे विद्यमान “मशीन-रीडेबल व्हिसा” (MRV) अर्ज शुल्क आणि परस्पर शुल्काव्यतिरिक्त आहे. ही रक्कम डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) द्वारे निश्चित केली जाते, ज्यामध्ये स्वयंचलित महागाई समायोजन आर्थिक वर्ष २०२६ पासून लागू होईल.
शुल्क अनिवार्य आहे आणि ते माफ किंवा कमी केले जाऊ शकत नाही. तथापि, जे अर्जदार त्यांच्या व्हिसाच्या अटींचे पूर्णपणे पालन करतात ते परतफेडसाठी पात्र असतील. यामध्ये अशा लोकांचा समावेश आहे जे अनधिकृत नोकरीत गुंतलेले नाहीत आणि त्यांच्या अधिकृत निवास समाप्तीच्या पाच दिवसांच्या आत अमेरिकेतून बाहेर पडतात किंवा कायदेशीर मुदतवाढ किंवा स्थितीचे समायोजन मिळवतात.
“अनधिकृत नोकरीत न सहभागी होण्यासह, त्यांच्या व्हिसाच्या अटींचे पूर्णपणे पालन करणारे आणि परदेशी व्यक्तीला अमेरिकेत राहण्यासाठी अधिकृत केलेल्या तारखेपासून ५ दिवसांच्या आत अमेरिका सोडणारे किंवा कायदेशीर मुदतवाढ किंवा स्थितीचे समायोजन प्राप्त करणारे, ते परतफेडसाठी पात्र असतील,” असे धोरणात नमूद केले आहे.
व्हिसा वेव्हर प्रोग्राम अंतर्गत प्रवेश करणारे प्रवासी किंवा व्हिसाची आवश्यकता नसलेले बहुतेक कॅनेडियन नागरिक अखंडता शुल्काच्या अधीन राहणार नाहीत.
हे नवीन शुल्क राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “वन बिग ब्युटीफुल बिल” मधून आले आहे, ज्यावर ४ जुलै २०२५ रोजी स्वाक्षरी झाली. इंटिग्रिटी फी व्यतिरिक्त, कायद्यानुसार फॉर्म I-९४ आगमन/प्रस्थान रेकॉर्डसाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व परदेशी लोकांसाठी $२४ चे नवीन शुल्क आकारले जाते, जे अमेरिकन नागरिक, कायमचे रहिवासी, स्थलांतरित व्हिसा धारक आणि बहुतेक कॅनेडियन वगळता जवळजवळ सर्व बिगर-नागरिक अभ्यागतांसाठी आवश्यक आहे.
फसवणूक शोधणे आणि अंमलबजावणीला समर्थन देण्यासाठी सर्व प्रकारच्या व्हिसा प्रकारांवर अतिरिक्त अधिभार देखील लागू केला जाईल, ज्यामुळे यूएस इमिग्रेशन अनुपालनाशी संबंधित खर्चात लक्षणीय वाढ होईल.
