Marathi e-Batmya
Related Articles
१३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या/ अतिरिक्त शाखावरील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान व ज्या शाळा २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि काही शाळांच्या त्रुटींमुळे अनुदान सुरू करता आले नव्हते. या शाळांनी त्रुटी पूर्तता केल्यामुळे अनुदान देण्यास आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
या बैठकीस आमदार सर्वश्री सुधीर तांबे, जयंत आजगावकर, अभिजित वंजारी, कपिल पाटील, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, किरण सरनाईक, बाळाराम पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, प्रधान सचिव ओ.पी.गुप्ता, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल आदी उपस्थित होते.
आज झालेल्या बैठकीमध्ये त्रुटी पूर्तता केलेल्या २० टक्के अनुदानासाठी ७९ प्राथमिक शाळा, २८४ तुकड्यांमधील ८३५ शिक्षकांच्या पदांना, ५३ माध्यमिक शाळांमधील २५३ शिक्षकांच्या आणि १५९ शिक्षकेतर पदांना, १२९ माध्यमिक तुकड्यांमधील १९४ शिक्षकांच्या पदांना तसेच २५१ उच्च माध्यमिक शाळांमधील १२८४ शिक्षक आणि ३६ शिक्षकेतर पदांना मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर वाढीव २० टक्के अनुदानासाठी ८२ प्राथमिक शाळा, २४० तुकड्यांमधील ७७३ शिक्षकांच्या पदांना, २०२ माध्यमिक शाळांमधील ९८९ शिक्षकांच्या तर ७१० शिक्षकेतर पदांना, ४८४ माध्यमिक तुकड्यांमधील ६७५ शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण १७७.०६ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
तसेच कायम शब्द वगळलेल्या अनुदानास पात्र असलेल्या परंतु अनुदानास पात्र घोषित न केलेल्या मूल्यांकन पात्र खाजगी शाळांना देखील अनुदानास पात्र घोषित करण्यास आजच्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली. कायम शब्द वगळलेल्या अघोषित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
मूल्यांकन पात्र ठरलेल्या २९८ प्राथमिक शाळा, ६१९ तुकड्या, ३३८ माध्यमिक शाळा, १३८६ तुकड्या तर १३२० उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय अशा एकूण ३९६१ शाळा/तुकड्या अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती.
खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत गठित काझी समितीचा अहवाल सादर
राज्यात खाजगी शाळांमधील शालेय शुल्काबाबत राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या विविध अधिनियमांतील तरतूदी व नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर येणाऱ्या अडचणी तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी मार्च २०२१ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाझ काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल आज शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, समग्र शिक्षा अभियानचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, सहसचिव तथा समितीचे अध्यक्ष इम्तियाझ काझी आदी उपस्थित होते.
या समितीमार्फत पालक/ पालक संघटना/ शैक्षणिक संस्था तसेच सर्वसामान्य जनतेकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार एकूण २८२५ सूचना ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त झाल्या. या अहवालात प्रामुख्याने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ मधील तरतुदी विचारात घेऊन, तसेच प्रत्यक्ष अधिनियमाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी, पालकांच्या व शैक्षणिक संस्थांच्या सूचनांचा विचार करून सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
