Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई शहरातील धोकादायक, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून या पुनर्विकासाला गती देण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिले.
विधानसभेत सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, पराग आळवणी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनिल राऊत, जयंत पाटील, नाना पटोले, अतुल भातखळकर, छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने इमारत धोकादायक घोषित केली, तर प्रथम इमारत मालकाला पुनर्विकासाची संधी दिली जाते. मालकाने ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर न केल्यास, भोगवटादारांच्या किंवा भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ही संधी दिली जाते. जर त्यांनीही ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर केला नाही, तर मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास करण्याची तरतूद केली आहे.
पुढे बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, या प्रक्रियेनुसार, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने ८५४ इमारत मालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी ६७ मालकांनी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केले,त्यापैकी ३० मालकांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यात आले आहे.
शेवटी बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्य शासन नवीन गृहनिर्माण धोरण आणत असून, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील याची सुनिश्चित केली जाणार आहे. रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे मुंबईबाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना परत मुंबईत आणणार तसेच मुंबईतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या घरांसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. असेही यावेळी सांगितले.
